उपभोक्ताको उच्च मूल्यले घरायसी बजेटमा पर्ने असरबारे सरकारको डरका बावजुद भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) पछिल्लो त्रैमासिकमा ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रले गत वर्ष बेलायतलाई उछिन्दै विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको थियो भने जनसङ्ख्याका हिसाबले हालै चीनलाई उछिनेर सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ।
कोभिड–१९ को महामारीपछि यसको वृद्धिदर ७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा माथि रहेको छ।
बिहीबार सार्वजनिक तथ्याङ्क गत आर्थिक बर्षको चार वटा त्रैमासिकमध्ये सबैभन्दा उच्च रहेको देखाएको छ। सरकारी तथ्याङ्कले वित्तीय, रियल इस्टेट र व्यावसायिक सेवा क्षेत्रको लागि १२.२ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि देखाउँछ।
अन्य देशहरू जस्तै भारत पनि विश्वव्यापी वित्तीय अवस्था, युक्रेनको युद्ध र भूराजनीतिक तनावजस्ता विश्वव्यापी हेडविन्डहरूबाट प्रभावित भएको छ।
भारतको केन्द्रीय बैङ्कले यसै महिना खाद्य पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धिले घरायसी बजेटमा असर पारेको र अझ खराब हुने अनुमान गरिएको थियो।
मुद्रास्फीति जूनमा ४.८१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन गत वर्षको ७.७९ प्रतिशतको उच्च विन्दुबाट अझै पनि तल झरेको छ।
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले यसै महिना संसदमा भन्नुभएको थियो, “सरकारले उच्च मूल्य नियन्त्रणका लागि कदम चालेको छ, जसले आम नागरिकलाई मारमा पारिरहेको छ।
खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि, खराब मौसम र प्रमुख उत्पादन क्षेत्रमा कीराको आक्रमणले टमाटरजस्ता मुख्य बालीमा क्षति पुर्याउनु सरकारको चिन्ताको विषय हो।
सीतारमणले मूल्यको चाप कम गर्न सरकारले खाद्यान्न आयात बढाएको र आयात प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाएको बताएका छन्।
विश्व बैंकका भारत हेर्ने निर्देशक अगस्टे तानो कोउमेले अप्रिलमा ‘विश्व बैंकले बाह्य झट्काप्रति बलियो लचिलोपन देखाइरहेको बताएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले यस वर्ष भारतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
आईएमएफका अनुसन्धान विभागका प्रमुख डेनियल लेहले गत महिना भनेका थिए, 'भारत आर्थिक वृद्धि दर भएको र निकै शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो र यसको यसको प्रगति जारी छ।'
