नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमनका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ।
सहकारी संस्थाका बेथिती लगातार सार्वजनिक भइरहेको तथा अनेकन असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर केन्द्रीय बैंकले समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको हो।
आज सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि गरिनेछ।’
सरकारले चालु आवको बजेटमा सहकारी संस्थाको बेथिती नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।
