लुम्बिनीकाे अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजकको बजेट हत्याउने काइदा: आफ्नै मिडियालाई तीन शीर्षकमा बजेट

नीतिगत भ्रष्टाचार भएकाे भन्दै चाैतर्फी ओलोचना

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीका प्रेस संयोजक दिपक बोहराले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा हालीमुहाली गरेको पाइएको छ। बजेट बनाउने मुखमा प्रेस संयोजकमा नियुक्त भएका बोहराले आफ्नो मिडियालाई तीन शीर्षकमा गरी रु. २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियाेजन गरी बजेट हत्याउने प्रयास गरेका छन्।

दाङको तुलसीपुरबाट प्रकाशित हुने अग्रिम साप्ताहिकका प्रकाशक रहेका बोहराले उक्त साप्ताहिक पत्रिकाका लागि दुई शीर्षकमा १०/१० लाख गरी २० लाख रुपैयाँ र उक्त साप्ताहिकको अनलाइन संस्करण लाइभ दाङ डटकमका लागि रु. ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउन सफल भएका छन्। बोहरा लाइभ दाङ डटकमका सञ्चालक तथा प्रधान सम्पादक हुन्।

एउटै मिडियालाई तीन फरक शीर्षकमा बजेट विनियोज भएको छ। अग्रिम साप्ताहिक सञ्चार सामग्री खरिद शीर्षकमा रु १० लाख, यस्तै बजेटको शीर्षक केही परिवर्तन गरी अग्रिम साप्ताहिकका लागि सञ्चार उपकरण खरिद तथा स्तरवृद्धि शीर्षकमा रु. १० लाख र सोही साप्ताहिक पत्रिकाको अनलाइन संस्करण लाइभदाङ डटकमका लागि सञ्चारमाध्यमलाई सञ्चार सामग्री खरिद शीर्षकमा रु. ५ लाख गरी रु. २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

अग्रिम साप्ताहिक र लाइभ दाङ डटकमको सञ्चालक रहेका बोहराले दुई वटा मिडिया फरक रहेको र फरक शीर्षकमा बजेट परेको बताए। उनले सरकारको नीति नियमअनुसार बजेट विनियोजन भएको दाबी गर्छन्। तर, बोहराको मिडियामा तीन शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएपछि दाङको सञ्चार क्षेत्रमा चर्को आलोचना भएको छ।

माओवादीनिकट पत्रकार संगठन प्रेस संगठन दाङका अध्यक्ष पाण्डप शर्माले उक्त बजेटप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बोहरा प्रेस संगठनका जिल्ला सहसचिव हुन्। शर्माले राज्य सत्ताको समयमै सही ढंगले सदुपयोग गर्न सक्नु पनि राजनीतिक जीवनको सफलता भएको बोहराप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन्।

शर्माले व्यङ्ग्य गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्,‘आफ्नो साप्ताहिक पत्रिका र अनलाइनलाई तीन ओटा शीर्षकमा गरेर कुल २५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न सफल हुनुभएकोमा अर्थमन्त्रीको सञ्चार हेर्ने गरी नियुक्त हुनुभएका दिपक बोहराज्युलाई हार्दिक बधाई। अवश्य पनि यहीँ तरिकाले हाम्रो पार्टी पनि बन्छ। संगठन पनि बन्छ। राज्य सत्ताको समयमै सही ढंगले सदुपयोग गर्न सक्नु पनि राजनीतिक जीवनको सफलता हो।’

अध्यक्ष शर्माले थप व्यङ्ग्य गर्दै यस्तै जनप्रिय काम गर्दै जाने हो भने माओवादी पार्टीले २०८४ सालमा दुई तिहाई बढी मतले विजयी हुने भनेर कटाक्ष गरेका छन्। साथमा दाङकै मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीका प्रेस संयोजक गोपाल शर्मा भट्टराईले आफ्नो पत्रिका प्रदेश टुडेलाई रु. १० लाख बजेट विनियोजन गरेकोप्रति अध्यक्ष शर्माले थप व्यङ्ग्य गरेका छन्।

उनले अगाडि लेखेका छन्,‘प्रदेश सरकारलाई हार्दिक आभार: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गरेको बजेट विनियोजनले हामी निकै प्रफुल्लित भएका छौँ। मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूका प्रेस संयोजकज्यूहरूको मिडिया प्रवर्द्धन भयो भने अवश्य पनि सञ्चार क्षेत्रले फड्को मार्ने छ।’

अर्थमन्त्री मास्कीले एउटै मिडियालाई तीन शीर्षकमा बजेट नपरेको बताउँछन्। उनले टाइपमा मिस्टेक भएको हुन सक्ने बिएल नेपाली सेवासँग बताए। ‘मिडियालाई बजेट दिन मिल्ने गरी दिएको हो। एउटै मिडियालाई तीन शीर्षकको बजेट डुब्लिकेशन (दुई पकट टाइप) भयो होला,’ उनले भने।

अर्थमन्त्रालयले यति ठुलो गल्ती किन गरेको भन्दा उनले कतिपय विषयमा यस्तो डुब्लिकेशन भएको बताए। मास्कीले विगतको प्रचलन जस्तै मिडियालाई प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गर्छन्।

तर, दाङका सञ्चार उद्यमीले नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्। ‘मिडियालाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ तर एउटै मिडियालाई तीन शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुनु यो त सरासर सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार हो,’ एक सञ्चार उद्यमीले भने, ‘कुन मिडियालाई बजेट छुट्याउँदा के मापदण्ड ? आधार के ? भनेर नहेरिनु कुनै व्यक्तिको हालीमुहाली भएको हो।’

यस्तै कुनै व्यक्तिको हालीमुहालीमा केही संचार माध्यमलाई बजेट छुट्यानु बजेटको दुरुपयोग भएको प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य शरद अधिकारीले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै दाङबाट प्रकाशित हुने राप्ती पोष्ट दैनिकका संचालकसमेत रहेको अधिकारीले कुनै अमुक व्यक्तिको संचारमाध्यमलाई बजेट विनियोजन हुनु सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको बताएका छन्।

अगाडि लेखेका छन्, ‘सरकारले दिने रकम मन्त्रीको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो ? मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका निकटहरुले चलाएकाका केही मिडियालाई रकम दिने भनेर बजेटमा लेखिएको छ। यो कुनै पनि हिसाबले मान्य हुँदैन। यो सत्ताको चरम दुरुपयोग र बजेटको भद्दा विनियोजन हो।’

प्रदेशमा रहेका १२ वटा पत्रकार महासंघलाई संस्थागत विकासका लागि भनेर रकम विनियोजन गर्नु पर्नेमा जनताको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोग हुने गरी बजेट विनियोजन गरिनु दुःखद रहेको अधिकारीको भनाइ छ। ‘प्रदेशका १२ वटा पत्रकार महासंघलाई संस्थागत विकास गर्नु पर्नेमा प्रदेश सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गरेर रकम विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले जे गर्न खोजिरहेको छ यो सत्ताको चरम दुरुपयोग हो,’ उनले लेखेका छन्,‘आफ्ना आसेपासेलाई रकम दिने कुराले लाज पनि लजाएको छ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्युहरु। ख्याल होस् तपाईंले जे गरिरहनुभएको छ यो ठिक भएको छैन। प्रदेशभरका सबै मिडियालाई एउटै व्यवहार गर्नुपर्छ।’

अधिकारीले भनेको जस्तै बजेटमा सत्ताको दुरुपयोग भएको प्रष्ट देखिन्छ। पाँच वटा सञ्चारमाध्यम (रेडियो बुद्ध आवाज, मायादेवी, बाणगंगा, हर्टबिट, बुद्ध आवाज पत्रिका)लाई उपकरण खरिद गर्न रु. १० लाख छुट्याएको प्रदेश सरकारले एउटा अग्रिम साप्ताहिकको उपकरण नै खरिद गर्न एक शीर्षकमा १० लाख छुट्याउनु सत्ताको दुरुपयोग भएकाे देखिन्छ। अझ एउटा व्यक्तिको सञ्चारमाध्यमलाई तीन वटा शीर्षकमा बजेट छुट्याउनु अर्को चरम सत्ताको दुरुपयोग भएको एक दाङका एक सञ्चार उद्ममीले बताए।

यस्तै सत्ताको दुरुपयोग गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रेस संयोजकका मानसिंह विश्वकर्माले पनि बजेट छुट्याउन सफल भएका छन्। उनले रेडियोको सामग्री खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापनको शीर्षकमा रोल्पाको रेडियो जलजलालाई रु. १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न सफल भएका छन्।

यस रेडियोलाई कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुँदा सामग्री खरिदलागयत विभिन्न शीर्षकमा रु. ६५ लाख विनियोजन भएको थियो।

हेर्नुहोस् सञ्चार क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट

– पत्रकारिता अध्ययन गर्ने छात्रछात्राहरुलाई छात्रवृत्ति (महिला, आदिवासी, जनाजाती, दलित, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक)का लागि रु १० लाख

– पत्रकारिता पुरस्कारका लागि रु. ५ लाख,

– पत्रकारिता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. २० लाख

– पत्रकारहरुको दुर्घटना वीमा कार्यक्रमका लागि रु . २० लाख

–वृत्तचित्र निर्माणका लागि रु. २० लाख

–समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रम )महिला, जनताजी, आदिवासी, दलित, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक)का लागि रु. २० लाख

–सञ्चारकर्मीकल्याणकारी कोषका लागि रु २० लाख

–अग्रिम साप्ताहितक सञ्चार सामग्री खरिदका लागि रु १० लाख

–सञ्चार उपकरण खरिद तथा स्तरबृद्धि, अग्रिम साप्ताहिक तुलसीपुरका लागि रु १० लाख

–सञ्चारमाध्यमलाई सञ्चार सामग्री खरिद, लाइभदाङ डटकम दाङका लागि रु ५ लाख