गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) तर्जुमा थाल्ने भएको छ।
सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटमा प्रदेशको समग्र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाबाट प्राप्त अनुभव र यसको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा थालनी गरिने उल्लेख छ। यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताएका छन्।
बृहत् लगानीयोग्य आयोजनाको पहिचान र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने उल्लेख गर्दै बजेटमा प्रदेशमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीको प्रवर्द्धन गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने भनिएको छ।
सरकारको वित्तीय र भौतिककार्य प्रगतिलाई अनलाइन अनुगमन प्रणालीबाट विस्तृत अनुगमन गर्न र सुधारका लागि थप पृष्ठपोषण प्राप्त हुने गरी सञ्चालित प्रणालीमा सुदृढीकरण गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
प्रदेशको विद्युतीय सुशासन गुरुयोजनाबमोजिम अनलाइन अनुगमन प्रणालीको स्तरोन्नति, यातायात व्यवस्था कार्यालयको डिजिटाइजेसन र रि–इन्जिनियरिङ एवं गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक प्रोफाइललगायतका कार्यक्रममार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई सरलीकरण गरिने उनले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सञ्चालित कार्यक्रममा स्थानीय तहको अपनत्व अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउँदै अर्थमन्त्री आलेले यसका लागि रु १२ करोड २१ लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेेकाे छ।
