वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा गएर २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार शुरु गरेमा सुविधा पाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ मा संशोधन गर्दै मर्जर तथा प्राप्ति जाने वाणिज्य बैंकलाई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिदेखि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याएको हो।
आगामी असार मसान्तसम्ममा एकीकृत कारोबार शुरु गरेमा तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) र ब्याजदर अन्तर कायम गर्नका लागि पनि सुविधा पाइनेछ।
'एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा–निक्षेप अनुपातले सीमा नाँघेको अवस्थामा नियमित गर्न छ महिनाको समय प्रदान गरिनेछ', राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको संशोधनमा भनेको छ, 'गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थामा साविकमा कायम रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याजदर अन्तर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएका ब्याजदर अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन एक वर्षको समय दिइनेछ।'
राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा एक वर्षसम्म पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने पनि एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ। कर्मचारी तथा व्यवस्थापकको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुविधा दिइएको छ। 'सञ्चालक समितिका सदस्य तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा छ महिना व्यतित नभई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट पाइनेछ।', एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मर्जर र प्राप्तिपछि एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी सोही दूरी भित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको स्वीकृत आवश्यक पर्नेछैन।
