भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा गत महिना भएको जातीय हिंसाको छानबिन गर्न भारतको सङ्घीय सरकारले आइतबार तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
आयोगको अध्यक्षता गौहाटी उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लाम्बाले गर्नुहुनेछ भने समितिमा भारतीय प्रशासनिक सेवाका अवकाशप्राप्त अधिकारी हिमांशु शेखर दास र भारतीय प्रहरी सेवाका अवकाशप्राप्त अधिकारी आलोक प्रभाकर सदस्य रहेका छन्।
भारत सरकारले मणिपुर राज्यमा मे ३ र त्यसपछिका हिंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गर्न कमिसन अफ इन्क्वायरी एक्ट अन्तर्गत जाँच आयोगलाई अधिसूचित गरेको छ।
'आयोगले आफ्नो पहिलो बैठक बसेको मितिले छ महिनाभित्र यथाशीघ्र केन्द्रीय (संघीय) सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ,' गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारतका सङ्घीय गृहमन्त्री अमित शाह हालै चार दिने भ्रमणका लागि मणिपुर पुगेका छन्। उनले त्यहाँका स्थानीय नेता तथा अधिकारकर्मीलाई भेटेका छन्। उनले राज्यमा सामान्य स्थिति स्थापनाका लागि सुरक्षा बैठकहरू गरेका छन्।
गैर–आदिवासी मेइटिस समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जामा समावेश गरिएको विरोधमा गत महिना आदिवासी विरोध प्रदर्शनका क्रममा राज्यमा ठूलो मात्रामा हिंसा भड्किएको थियो।
अखिल आदिवासी विद्यार्थी युनियन मणिपुरले विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो। भारतमा अनुसूचित जनजातिहरूलाई आधिकारिक रूपमा विपन्न सामाजिक–आर्थिक समूहको रूपमा नामाकरण गरिएको छ। उनीहरूलाई जीवन सुधार गर्ने उद्देश्यले शिक्षा र जागिरमा आरक्षण दिइन्छ।
र्यालीमा हजारौं मानिस सहभागी भएका थिए, जसमा आदिवासी र गैरआदिवासीबीच हिंसा भड्किएको थियो। राज्यमा प्रदर्शनकारी भीडले विद्यालय, घर, चर्च, सवारी साधन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेका थिए।
जातीय झडपमा परी ९८ जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ। राज्यमा हिंसाका क्रममा करिब ३०० जना घाइते भएका छन् भने करिब १७०० घर जलेका छन्। अधिकारीहरूले कफ्रयू लगाएर राज्यमा शान्ति बहालीका लागि सेना र अर्धसैनिक बलका १०० भन्दा बढी टुकडीहरू तैनाथ गरेका छन्।
