सरकारले युवालाई देशमै रोजगारी दिने, उत्पादनशील रोजगारी र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने बताउँदै श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

जसअन्तर्गत युवालाई स्वदेशमै रोजगारको अवसर वृद्धि गर्नेदेखि स्थानीय तहमा बाँझो र उपयोगहिन जमिनको उपयोग गरी उद्यम गर्न प्रत्साहन गर्ने भन्दै ७ अर्ब विनियाेजन गरिएकाे छ।

यस्तै नवप्रवर्तन, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानी कम्पनीहरुमार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न रु १ अर्ब २५ करोड बजेट छुट्याइएकाे छ।

२०७५ देखि सुरू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरी स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरेर रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगार प्रदान गर्न ५ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियाेजन गरिएकाे छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रत्साहन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तारोन्नितका साथै भण्डारमा र बजारीकरणमा सहयोग गर्न ५० करोड  रूपैयाँ छुट्याएकाे छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न नीति लिइने र मौजुदा तालिम प्रदायक संरचना र एकीकरण गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास गरिने, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहबाट व्यावसायिक सीपमूलक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

युवाहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्न बजेटमा नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारको अवसरको पहिचान गरी विभिन्न देशहरुसँग गरिएका श्रम पुनरावलोकन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधन गर्ने श्रम बजारको नतिजा सुधार्ने उदेश्यसहित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएकाे छ।

सरकारले यी र यस्तै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट  विनियाेजन गर्याे। जसमध्ये ८ अर्ब ८ करोड बजेट राेजगार प्रवर्द्धनका लागि छुट्याइएकाे छ। जुन कुल बजेटको करिब २ प्रतिशत हुन्छ।

सरकारले आगामी बजेटमा श्रम बजारको नतिजा सुधार्न परिमार्जन गरिने भनेतापनि श्रम तथा रोजगारका लागि के कस्ता विषयहरुमा परिमार्जन गरिने, कहाँ-कसरी कार्य गर्ने तथा कति युवाहरुले देशमा नै रोजगारी प्राप्त गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट पारेको छैन।

यसरी सरकारले श्रम र रोजगारी शीर्षक दिएर जतिसुकै सकारात्मक काम गर्ने बताएपनि युवाहरुले देशमा गतिलो काम पाउने गरेका छैनन्। विगतका बजेटमा भन्दा केही प्रगतिशील अवस्थाहरु देखिए पनि युवा उद्यमशीलता रोजगारीको सवाललाई अपेक्षाकृत रूपमा सम्बोधन गर्न भने सकेन।

०००

युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न युवा लक्षित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद एवंम अर्थशास्त्री डा. स्वार्णिम वाग्ले बताउँछन्। सरकारले विभिन्न विधा बनाएर युवालाई देशमा नै काम गर्ने अवसरहरू सिजर्ना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

‘काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा हाम्रा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएका छन्। कोरोना महामारीपछि विदेशबाट रोजगारी गुमाएर झन्डै १५ लाख नेपाली युवा घर फर्केका छन्। यसले झनै बेरोजगारीको समस्या थपिदिएको छ। त्यसैले बेरोजगारलाई रोजगार दिने मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ’, उनले भने, ‘यसको समाधानका लागि युवा बेरोजगार संख्या पहिचान गरी उनीहरूलाई आफ्नो सीपको आधारमा रोजगार दिन स्थानीय निकायबाट पहल हुन जरूरी छ।’

सरकारले परिमार्जन गरेकाे श्रम बजारमा विपन्न वर्गका श्रमिकलाई संरक्षण दिने गरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याएकाे भएपनि कार्यान्यन नहुँदा नेपालमा बेराेजगार संख्या बढी भएकाे वाग्ले बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा रोजगारी गुमेका र सबै नागरिकलाई समेट्ने गरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

०००

सरकारले लघु, मझौला तथा साना उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने व्यवस्था, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायका लागि परियोजना धितो राखेर एक प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने गरी १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड बनाएको छ भने स्टार्टअप (सुरूवात गर्न) व्यवसायलाई कारोवार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत–प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेकाे छ।

यस्तै श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका एवं स्वदेशमा रोजगार गुमाएका १ लाख श्रमिकको सीप विकासका लागि ४० करोड व्यवस्थाका साथै बजेटमा स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकत्तम पाँच प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको छ।

यसका साथै डिजिटल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समार्फत ई–कमर्सको विकास गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने भएको छ भने युवालाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्न विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठन गर्ने भएको छ।

पढ्दा निकै राम्राे लाग्न बजेट कार्यान्वयन भने कम हुने देखिन्छ। युवा रोजगारका विषयहरू समेटिएका अघिल्ला बजेटहरूलाई हेर्ने हाे भने पनि कार्यान्वयन न्यून मात्रमा भएका छन्। समग्रमा हेर्दा नेपालमा युवा रोजगारीको अवस्था ज्युँका त्यूँ छ।

विश्व बैंकले नेपालमा सन् २०२० मा गरेको जब (रोजगार) डायोग्नोसिस रिपोर्टअनुसार ३९ लाख ५० हजार रोजगारी थपिएका छन्। तर केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरो (२०२२) को तंथ्याकअनुसार हाल नेपालमा कुल ८६ लाख व्यक्तिले उनीहरुको योग्यता र सीपअनुरुपको रोजगारी पाएका छैनन्।

यसैगरी नेपाल श्रम सर्वेक्षण (२०२१) अनुसार प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ लाखदेखि २० लाख युवाहरु रोजगारकाे खोजीका लागि श्रम बजारमा आउँछन्, तर उनीहरुमध्ये पाँच प्रतिशतले मात्र देशमा रोजगारी पाउँछन्।

अर्थशास्त्री डा. वाग्ले युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिन रोजगार प्राधिकरण बोर्डले पनि कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्। ‘बोर्डमार्फत् रोजगारी सिर्जना, योजना, बेरोजगारका तथ्याङ्क संकलन, बजारमा आएका श्रमशक्ति अध्ययनसँग व्यवस्थापन, श्रम बैंक, रोजगारीका लागि काम गर्ने, बोर्ड अन्तर्गत सीपमुलक दक्ष श्रमशक्ति उत्पादनका लागि योजना बनाउने जस्ता काम गर्ने श्रम मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्।