गण्डकी प्रदेश सरकार आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेका बेला बजेटको अनुमान यर्थापरक हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा पोखरामा आयोजित ‘वित्तीय सङ्घीयता र अन्तरसरकार सम्बन्ध’ विषयक संवाद कार्यक्रममा उनीहरूले स्रोतमा आधारित रहेर वस्तुनिष्ठ बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेट बनाउँदा राजस्वको लक्ष्य यथार्थपरक र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने बताए।
'तथ्यपरक अनुमान गर्न सकिएन भने बजेट बनाउनुको औचित्य छैन', उनले भने, 'योजनाको चाप या राजनीतिक दबाब छ भन्दै राजस्वको अनुमान बढाएर बजेटको आकार बढाउन थालियो भने त्यसले विकृति निम्त्याउँछ।'
वास्तविक धरातलमा नटेकी ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उहाँले उल्लेख गरे। 'बजेट भनेको अनुशासन पनि हो, यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरौँ, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाऔँ', अध्यक्ष पौडेलले भने।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने उनले बताए। बजेट र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार कार्यजिम्मेवारी दिने हो भने सशर्ततर्फको अनुदान पनि एकमुष्ट दिनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको सुझाव छ।
'नीति र मापदण्ड तोकेर सशर्त अनुदानलाई एकमुष्ट दिने हो भने प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकता तय गर्न सक्छ, यो विषयमा सङ्घ सरकारलाई सहमत गराउन आवश्यक छ' उनले भने, 'अहिले समानीकरणतर्फको बजेट पनि घटेर आएको छ, राजस्व बाँडफाँट पैसा पनि भनेजति आएको छैन, बजेट निर्माणमा प्रदेशलाई दबाब छ।'
सङ्घीयताका विज्ञ यमनाथ शर्माले नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले क्षेत्रगत नीति तय गरेर त्यसमै आधारित कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए। 'नतिजामा ध्यान दिऔँ, काममा दोहोरोपना हटाऔँ' उनले भने।
शर्माले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास गर्ने शासकीय एकाइका रुपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। प्रदेश सरकारले पुँजी र प्रविधि सघन र स्थानीय तहले श्रम सघन कार्यक्रम तथा योजनामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
