सरकारले विवादित भएपछि खारेज गरिएको सांसद विकास कोषलाई परिमार्जन गरेर पुनः ब्युँताएको छ। पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि खारेजीमा परेको सांसद विकास कोषलाई सरकारले ब्युँताएको हो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्दै पहिले ‘सांसद विकास कोष’ नामलाई परिवर्तन गरेर अहिले ‘संसदीय पूर्वाधार विकास’ कार्यक्रम ल्याएका हुन्। यस कार्यक्रमका लागि प्रत्येक सांसदले रु पाँच करोड पाउनेछन्।

निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा पूरा गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री महतले बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरुले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरु जनप्रनिधिमातर्फ सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु।’

तर उक्त ‘संसदीय पूर्वाधार विकास’ कार्यक्रमबाट रु एक करोड भन्दा कमका आयोजनामा लगानी गर्न पाइने छैन। यस कार्यक्रमअन्तर्गत एक आयोजनामा न्युनतम रु एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायत भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रम छनौट गरिने छ’, अर्थमन्त्री महतले भने।

सरकारले ‘संसदीय पूर्वाधार विकास’ कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले ‘संसदीय पूर्वाधार विकास’ कार्यक्रमको घोषणा गरेपछि सांसदहरुले खुशी भएर टेवल ठोकेका थिए।