सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरु आयोजनामा तीन वर्षभन्दा बढी समयका लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने र स्रोत सहमति दिएको मितिले ९ महिनाभित्रमा काम सुरु नभए ठेक्का सम्झौता स्वतः रद्द गर्ने भएको छ।

सरकारले आगामी आ.व.को बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। त्यस्तै यसअघि स्रोत सहमति दिएर ९ महिना पूरा भई हालसम्म ठेक्का नलागेका तथा आगामी आ.व.को बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिएको पनि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बताए।

स्रोत सहमति माग गरेको आवमा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ पनि बजेटमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृतिको प्रक्रिया सहज बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन लागि रीतपूर्वक आएका प्रस्ताव ३० दिनभित्रमा स्वीकृत गरिसक्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा राखिएको छ। त्यस्तै, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी रुख तलमाथि भएका पूरक इआइएका गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन गरिने विषयमा पनि बजेटमा राखिएको छ।

कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का अघि नबढेका आयोजना र कार्यक्रममा विनियोजन रकम रोक्का गर्न सकिने, आगामी आवको सुरुआती तीन महिना अवधिमा रकमान्तर स्रोतान्तर नगरिने र सो अवधिमा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि बजेटमा जनाइएको छ। कुनै योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ।

निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएका ठेक्काको विवरण र कार्यप्रगतिको अवस्था आवधिकरुपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ।

अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरबाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ।

निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त भनी पहिचान भएका खानीबाट तोकिएको समयमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकालिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै, ऋण र अनुदानको रकम विकास कार्यक्रममा मात्रै खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ। रु एक अर्बभन्दा बढी विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको पदाधिकारी रहेको अनुगमन समिति बनाइने बजेटमा जनाइएको छ।

विगतमा टुक्रे आयोजना, स्रोत सुनिश्चितता नभएका बहुवर्षीय आयोजना र सम्भाव्यता अध्ययन नै भएका आयोजनामा ठूलो बजेट राख्ने गरिएकोमा यस वर्षको बजेटमा यस्ता कार्यक्रम नराखिएको अर्थमन्त्री महतले संसद्मा बताए।

‘सरकारले ठुलो सङ्ख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि ठुला तथा रणनीतिक महत्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसङ्ख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइएको छ’, उनले भने।

विनियोजन विधेयकका सिद्दान्त र प्राथमिकता फागुन मसान्तभित्रमा संसद्मा पेश गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ। आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्रमा तर्जुमा गरिसक्ने योजना सरकारको रहेको छ। कार्ययोजनाको नियमितरुपमा अनुगमन गरिने पनि बजेटमा जनाइएको छ।