ढुङ्गा, वालुवा, गिट्टीजस्ता नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निर्यातका लागि बाटो खोल्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाइरहेको विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको छ।
आज संसद्मा प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले ढुङ्गाखानीको व्यावसायिक उत्खनन र निकासी गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
'ढुङ्गा खानीहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन, व्यावसायिक उत्खनन तथा निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारी सिर्जना हुने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ', आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'हालसम्म नक्साङ्कन हुन नसकेको देशको उच्चपहाडी र हिमालय क्षेत्रको भौगर्भिक नक्साङ्कन गरी धातु, अधातु एवं दुर्लभ भौगोलिक पदार्थको अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइनेछ।'
दिगो व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलमा औद्योगिक र व्यापार सहजीकरणका उपायमार्फत व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइने उल्लेख छ।
पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
