नेपालको कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी) उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को सहायतामा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार साँझ एक कार्यक्रमका बीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सार्वजनिक गरे।
मन्त्री रिजालले औपचारिक रुपमा पहिलो पटक मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको अवस्थितीको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा धन्यवाद दिए।
सन् २०१२/१३ मा निजी क्षेत्रको योगदान ८६ दशमलव ६७ प्रतिशत थियो। कोरोना महामारी, भूकम्पलगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा निजी क्षेत्रको योगदान कम भएको अध्ययनले देखाएको छ।
भूकम्प र कोरोना महामारीको समयमा सरकारी लगानी बढेको र निजी क्षेत्रको योगदान कम भएको देखिएको हो। प्रतिवेदन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सहयोगमा तयार पारिएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रका कम्पनी ३२ गुणाले बढेका छन्। सन् १९८३ मा कुल २८ हजार ६६० व्यवसाय सञ्चालनमा रहेकोमा सन् २०१८ मा आइपुग्दा व्यवसायको सङ्ख्या ३० गुणाले बढेर नौ लाख २३ हजार ३५६ पुगेको छ।
रोजगारी प्रदानका हिसाबले पनि निजी क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। निजी क्षेत्रले ८५ दशमलव छ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। जसमा कृषि, वन तथा मत्यपालन क्षेत्रमा ५७ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार तथा सवारी ममर्तमा गरी १२ दशमलव पाँच प्रतिशतले रोजगारी पाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाख रोजगारी उपलब्ध गराएकोमा सरकारले चार लाख २७ हजार रोजगारी उपलब्ध गराएको छ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले पूर्ण क्षमतामा काम गर्नका लागि संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको बताए। साथै सरकारले पुँजीगत खर्च पनि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा लगानीका क्षेत्र बिस्तार, दिगो विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र साझेदारीलगायतका विषय सरकारलाई सुझाव समेत दिए।
