पाकिस्तानका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीभन्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बढी तलब पाउने गरेका छन्।
पाकिस्तानको केन्द्र सरकारका साथै प्रान्तीय सरकारका मन्त्री, सांसद, सचिव एवम् उच्च सरकारी कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकोभन्दा कम तलब पाउने गरेका सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरिएको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै द न्युज इन्टरनेशनलले जनाएको छ।
पाकिस्तानमा सबैभन्दा धेरै तलब पाउने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन, भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दोस्रो श्रेणीमा छन्। तीन नम्बरमा राष्ट्रपति छन्। सङ्घीय मन्त्री र सचिवकोभन्दा पनि कम तलब छ प्रधानमन्त्रीको।
सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष नुर खानका अनुसार पाकिस्तानी राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक पाकिस्तानी रु. ८ लाख ९६ हजार पाँच सय ५० छ भने प्रधानमन्त्रीको रु. २ लाख १ हजार ५ सय ७४। प्रधानन्यायाधीशले रु. १५ लाख २७ हजार ३ सय ९९, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले रु. १४ लाख ७० हजार ७ सय ११ र सङ्घीय मन्त्रीको तलब रु. ३ लाख ३८ हजार १ सय २५ रहेको छ। एक जना सांसदको तलब रु. १ लाख ८८ हजार छ भने २२औँ तहका सरकारी अधिकारीको तलब रु. ५ लाख ९१ हजार चार सय ७५ छ।
लेखा समितिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले प्राप्त गर्ने भत्ता, अन्य सेवा–सुविधा तथा भत्ताको विवरण माग गरेको द न्युज इन्टरनेशनलले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले बितेका १० वर्षमा गरेका खर्चबारे जानकारी दिन तथा लेखा परीक्षणका निम्ति समितिमा उपस्थित हुन उक्त अदालतका रजिष्ट्रारलाई दिइएको निर्देशनको अवहेलना भएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्।
समितिको आगामी मंगलबार हुने अर्को बैठकमा पनि रजिष्ट्रार अनुपस्थित रहेमा उनीविरुछ पक्राउ पुर्जी जारी गरिने चेतावनी दिइएको समाचारमा जनाइएको छ।
