विकसित मुलुकमा निश्चित समयका लागि राजनीतिमा आउने र त्यसपछि आफ्नै पहिलेको पेशामा फर्कने अभ्यास छ। नेतृत्व पुरानै पुस्ताले ओगटिरहँदैन। नेपाली राजनीतिमा भने अवकाशको अवधारणा नै छैन। बरु यसैलाई पेशा बनाई नाजायज आर्जन गर्ने विकृति छ। बाँचुन्जेल राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरिरहने दलीय आकांक्षाले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ। अहिले त भ्रष्टाचारमा सर्वदलीय सहमति जस्तै देखिएको छ।
केही वर्षअघि बालुवाटारको सरकारी जग्गा किनबेच भएको काण्डदेखि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजान भएको पछिल्लो संगठित अपराधसम्म नियाल्दा भ्रष्टाचार दलहरूको साझा चरित्र बनेको छ। यस्तो प्रवृत्ति खासगरी २०५६ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि मौलाएको हो। विगतमा जस्तो एक वा दुई दल मिल्दैमा सरकार चलाउन पुग्ने बहुमत नजुटेपछि सांसद किनबेचको खेल शुरू भयो। यही ध्येयले सांसदहरूलाई काठमाडौं, ठमेलको होटलमा राखिएको प्रकरण चर्चामै छ।
सत्ता चलाउन सर्वदलीय गठबन्धन बन्न थाले। तर, यस्तो मिलाप मुलुकको विकासका लागि नभई राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहनमा उपयोग भएको छ। अहिले त अघिल्लो सरकारले गरेको अनधिकृत कामलाई पछिल्लो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको पाइन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अर्बौं रुपैयाँ ठगी गर्ने योजनामा सबै दलका नेता संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ।
