सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन्।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर सर्जरी नै आवश्यक रहेका बेला सामान्य झारफुकले मात्र यो सम्भव नहुने धारणा राखे।
त्यस्तै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले धेरै विषय समटेको भए पनि त्यसले अपेक्षित आशा जगाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
'धेरै विषय परेका छन्। केही छुटाउन नहुने कुरा छुटेका छैनन्। भन्दिनुपर्ने, सुनाइदिनुपर्ने कुरा पनि ल्याइएको नै छ', वाग्लेले भने, 'आर्थिक वृद्धि, सुशासन, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, सङ्घीयताको सवलीकरण, सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेजस्ता कुरा अर्थमन्त्रीले ल्याएका छन्। तर पनि माहोल खल्लो छ। हामी उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ।'
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई तत्काल सुधार्न हतार (सेन्स अफ अर्जेन्सी) नदेखिएको पनि उनले उल्लेख गरे। 'यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा, सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुञ्जायस हामीले भेटाएका छैनौँ। त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हामीले भेटाइरहेका छैनौँ', वाग्लेले भने।
अर्थतन्त्रले लय गुमाइरहेका बेला आर्थिक वृद्धि र उन्नतिका कुरा असुहाउँदो रहेको टिप्पणी पनि उनले गरे। 'चालु आर्थिक वर्षका लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकामा अहिले हामी दुई प्रतिशत हाराहारीमा रुमलिनुपरेको छ', उनले भने, 'लयमा भएको अर्थतन्त्रमा स्थिरताका कुरा गर्न सुहाउँछ। तर सङ्कटमा जाकिएको र भड्कालोमा परेको अर्थतन्त्रका बेला स्थिरता र स्थायित्वको नाराले न्याय गर्दैन।'
नेपालको कर्जा विस्तारमा आर्थिक वृद्धिदरसँग सामञ्जस्यता देखिन नसकेको उनले बताए। त्यस्तै सरकारी आयको तुलनामा खर्च बढ्दै जानु पनि गम्भीर विषय रहेको उनले उल्लेख गरे।
'बजेट घाटाको खाडल कसरी हटाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ। कर्जा लगानी र आर्थिक वृद्धिदरबीच ठूलो भ्वाङ छ। कर्जा नियमितरुपमा २०/२२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ। तर त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा उपेक्षित योगदान दिन सकेको देखिँदैन', उनले भने।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा परेको ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारका विषयलाई गम्भीर भएर लिइनुपर्ने उनले बताए। 'छोटो समयमा ठूलठूला काम गर्नुछ। लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि चार दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसमा सरकारको ध्यान पुगोस्', वाग्लेले भने।
नेपालमा डिजिटल प्रविधिको पर्याप्त विकास हुन नसकेको, विश्वआपूर्ति शृङ्खला खल्बलिएको, सस्तो पुँजी दुर्लभ हुँदै गएको, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार पर्याप्त रहेपछि त्यहाँबाट पाइने सेवाको प्रभावकारिता देखिन नसकेकोलगायतका विषय सांसद वाग्लेले उठाएका छन्।
