कर्णाली प्रदेशमा पोषणको अवस्थामा केही सुधार हुँदै गएको देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा कर्णालीमा पोषणको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको हो।
आयोगले आइतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पोषण योजनासम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१६ मा प्रदेशमा ५४ दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना रहेकोमा त्यो सङ्ख्या २०२२ मा आउँदा ३५ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ, भने ख्याउटेपन पनि घटेको पाइएको छ।
त्यसैगरी, सन् २०१६ मा ८ प्रतिशत २०१९ मा १८ प्रतिशत रहेको ख्याउटेपन २०२२ मा आउँदा ४ प्रतिशतमा झरेको बहुक्षेत्रीय योजना कर्णाली प्रदेश समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवरले बताए। उनका अनुसार रक्तअल्पताको अवस्था भने अझै चिन्ताजनक रहेको देखिएको छ। प्रदेशमा ६ देखि ५९ वर्षसम्मका ३९ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिमा रक्तअल्पता हुने गरेको छ भने १५ देखि ४९ वर्षसम्मका २१ दशमलव २ प्रतिशत महिलाहरुमा रक्तअल्पता हुने गरेको देखिन्छ। सरकारको दीगो विकास लक्ष्य २०३० सम्ममा यो अवस्थालाई १० प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ।
पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा सञ्चालनमा रहेको छ भने आव २०७९र८० मा २३ करोड ४७ लाख बजेट प्रदेश र सङ्घ सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। कर्णालीमा एक लाख पाँच हजार बालबालिकाले बाल अनुदान रकम पाइरहेका छन् भने कडा कुपोषित दुई सय १० बालबालिकालाई उपचारमा राखिएको छ।
कुपोषण दर घटनाउने सरकारका योजना
प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा कुपोषणको दर घटनाउने गरी योजना निर्माण गरेको छ भने प्रदेश सरकार स्वास्थ्य नीति २०७६ मा सचेत, स्वस्थ र सुखारी कर्णाली नारा लिएर काम गरिएको छ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमः स्वस्थ, सुखी र समृद्ध परिवार, हाम्रो सरोकार, प्रभावकारी बहुक्षेत्रीय पोषण सेवा, जनताको अधिकारको नारा लिएर पोषण सुधारको योजना बनाइएको छ।
प्रदेश सरकार मातहतका निकायबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन, बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको, पोषण कोशेली कार्यक्रम, अर्गानिक प्रदेश, पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
त्यसैगरी, मातृशिशुरपोषणमैत्रीरकिशोर किशोरी अस्पतालरस्वास्थ्य संस्था, कुपोषण रोकथाम, उपचार तथा एकीकृत व्यवस्थापन, स्थानीय रैथाने खाद्य वस्तुमा आधारित पूरक पैष्टिक आहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ। कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले पोषण सुधारका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरिने बताए। उनले अब स्थानीय स्तरमा पाइने रैथाने बालिहरुको संरक्षण र उत्पादन बढाउनेगरी योजना निर्माण गरिने बताए।
पोषणमा आधारित नीति र योजना निर्माण गर्छौँः मन्त्री जिसी
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कर्णालीमा अहिले पनि कुपोषण अवस्थामा खासै सुधार हुन नसकेको भन्दै यसका लागि आवश्यक नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
कुपोषणकै कारण कर्णाली पछाडि परेको छ। उनले भने, ‘जब जनशक्ति अब्बल बन्छ, तब मात्रै विकासको काम अगाडि बढ्छ त्यसको लागि मानिस पोषित हुनुपर्छ।’ पोषित हुनलाई खानपान राम्रो हुनुपर्छ, त्यसको लागि प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।
