नेपालमा लामाे समयसम्म कायम रहेकाे राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था २०६२/०६३ को आन्दोलनले अन्त्य गरिदियाे र गणतन्त्र स्थापनापछि भयाे। यसरी हेर्ने हो भने नेपालमा गणतन्त्र आएको १८ वर्ष भइसकेछ। हामीले राजतन्त्रात्मक शासनअन्तर्गत नै माध्यमिक शिक्षा पढ्यौँ। त्यतिखेर राष्ट्रिय गान अर्कै थियो। शिक्षा क्षेत्रमा अधिकांश राजा-महाराजाहरु नै सर्वेसर्वा थिए। उनीहरूकै गुणगान गाइन्थ्यो, संविधानमा राजाको सम्पत्ति अतिक्रम्य हुन्थ्यो। उनी संवैधानिक भनिए पनि संविधानभन्दा माथि थिए।

नेपालमा २००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनापश्चात कम्युनिष्टहरुले गणतन्त्रको स्थापनाका लागि ५६ वर्षभन्दा बढी संघर्ष गरे। त्यसपछि २०६५ सालमा राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भयो। राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजाको ठाउँ राष्ट्रपतिले लिए, जसलाई हामी राजतन्त्रामक शासनको ठाउँमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भन्दछौँ।

हरेक शासकहरु जनताको विश्वासमा टिकेका हुन्छन्। चाहे प्राचीनकालको शासन व्यवस्था होस् कि अहिलेको नवीनतम शासन व्यवस्था होस्। जनतालाई रिझाएर, सम्झाएर, बुझाएर वा बलप्रयोग, जसरी भए पनि जनतालाई आफ्नाे नियन्त्रणमा लिएर शासकहरुले आफ्नाे शासन सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। यो प्रक्रिया प्राय राजनीतिमा सर्वव्यापी हुन्छ।

शासक चाहे जुनसुकै (पुँजीवादी/ साम्यवादी) विचार बोक्ने किन नहोस् उसमा बाध्यकारी शक्ति निहित हुन्छ। जुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जनमतबाट यो वैधता शासकले प्राप्त गरेको हुन्छ। तुलनात्मक रूपले हेर्दा जहानियाँ राणा शासनभन्दा निरंकुश शाही शासन र त्योभन्दा बढी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासनमा जनताले अलि बढी स्वतन्त्रताको अनुभव गरे। अहिले हामी गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उपभोग गरिरहेका छौं।

हामीलाई यो व्यवस्थामा पनि माथि भनिए जस्तै शासकहरुले आफू अनुकूल कन्भिन्स गरिरहेकै छन्। यो नै शासन र शासकको मुख्य विशेषता हो। जुन दिनसम्म शासकहरुले बहुमत जनतालाई आफू अनुकूल कन्भिन्स गर्न सक्छन्, त्यो दिनसम्म ती शासक सत्तामा टिक्छन्। जुन दिन बहुमत जनताको विश्वास गुमाउँछन्, त्यो दिन सत्ताबाट हट्छन्। राजनीति शास्त्रको सामान्य नियम यही हो। तर हाम्रोमा राजनीति नियमअनुसार हिँडिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न यो लेख र अहिलेको नेपालको गम्भीर प्रश्न हो?

सबै समस्याको जड राजतन्त्र हो भनेर राजतन्त्र फाल्ने आन्दोलनमा सबै जनता होमिएका पक्कै हुन्। राजतन्त्रले जनताको विश्वास गुमाएकै हो र जनता राजतन्त्रका विरुद्ध सागर बनेर सडक, गाउँ, टोल, बस्तीहरुमा उर्लिएकै हुन्। देशमा नयाँ संविधान बन्यो, नयाँ संविधानले आन्दोलनको भावनाहरु हिजो भन्दाअलि बढी समेटेकै हो। तर संविधानले मार्गनिर्देश गरेका कुराहरु कार्यान्वयन किन भएनन्? राज्यका अंगहरु संविधान कार्यान्वयनमा किन प्रभावकारी ढंगले लागेनन्? देशले पद्धति र प्रणाली किन पक्रिन सकेन? यी यावत प्रश्न हाम्रासामु खडा छन्।

राजतन्त्रको बिदाइ गरिए पनि जनताको हालत त्यस्तै छ, त्योभन्दा झन् गए-गुज्रेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। आज देशमा अघोषित युद्ध मडारिएको छ। देशका अधिकांश युवा देश बाहिर सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छन्। यो देशमा एक किसिमको युद्धकै अवस्था हो। नेपाल पहाडी मुलुक हो, आज नयाँ जनगणनाको तस्बिर हेर्ने हो भने सबै पहाडी जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक छ।

आजको विश्वमा मानव पुँजी नै सबैभन्दा ठुलो पुँजी हो। जसको हाम्रोमा कुनै मूल्य नै छैन। किन यस्तो भयो भन्दा, देशपुरै राजनीतिक दलालहरुको कब्जामा जाकिन पुग्यो। लोकतन्त्र आजको विश्वमा पछिल्लो समय प्रयोगमा आइरहेको राम्रै शासन व्यवस्था हो। तर राजनीति गर्ने नेता हुँ भन्नेहरु नै जनताका रक्षक हुनुपर्नेमा जनताका भक्षक भइदिए। यसो हुनुको पछाडि नेपाली नेता भनाउँदाहरुले आफूमा परिवर्तन ल्याउन नचाहनु नै प्रमुख कारण हो।

आज विज्ञानले चमत्कार गरिरहेको छ वैज्ञानिकहरुले कृतिम बाैद्धिकताको उपयोग गरिरहेका छन्। हाम्रोमा कथित नेता भनाउँदाहरु भने त्यही व्यक्तिगत खाना, नाना र छानाको लागि समाज सेवा जस्तो पवित्र राजनीतिलाई बिकाउ माल बनाउनमै मस्त छन्। समाजको चरित्र उल्टो चक्रमा घुमिरहेको छ। सबैको आदर्श बन्नुपर्ने नेता राजनीति रुपी भट्टीबाट सबैभन्दा धनाड्य बनेर निस्किँदै छन्।

समाजलाई विचार, राजनीति, नैतिकता, दर्शन, इतिहास, भूगोल, वीरता, साहसका पाठ पढाएर कुशल शिक्षक बन्नुपर्ने अधिकांश नेताहरु सबैभन्दा पतित र भ्रष्ट भइरहेका छन्। हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यौँ तर त्यो प्रवृतिको रुपमा रहेको राजतन्त्रात्मक शैली परिवर्तन गर्न चाहेनौँ।

सामन्ती संस्कृतिको रुपमा रहेको जमिनमाथिको स्वामित्व, जंगली युगबाट कृषि युगमा प्रवेश गर्दाको घर बनाउनै पर्ने संस्कार, जनताको भन्दा बढी नेताहरुको हुनु अर्को बिडम्बना हो। सामान्य जनताले आफ्नाे जीविका निर्वाह गर्न घर बनाउनु, नाना र खानाको व्यवस्था गर्नु उन्नत्तिको द्योतक हो भने यस्तो क्रियाकलापका खातिर नेता हुँ भन्नेहरुले र्याल काढ्नु अहिले हाम्रो समाजको मुख्य बिडम्बना हो। यही हो सामन्ती चिन्तनको उपज। नेताहरुले गर्ने भनेकै चेतना र विचार निर्माणमा योगदान हो। समाज विकासका लागि चिन्तन हो। समाजका समस्याहरुसंग संघर्ष गर्नु र जुध्नु हो, परिस्थितिसंग सामना गरी त्यसलाई निर्क्यौल गर्नु हो।

गणतन्त्र आउने बेला गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी, बेरोजगारी, रोग जस्ता समस्याहरुसंग जुध्न हामीले केही योजना बनाएनौँ। यी समस्यालाई समाजका समस्या हुन् भनेर बहस छलफल नै गरेनौँ। आज पनि हाम्रा यिनै समस्या छन्, यिनमा केही परिवर्तन हुन सकेको छैन। बरु अहिले यसमा महँगी थपिएको छ। जनता पारिवारिक बिछोडले आक्रान्त भएका छन्, पारिवारिक माया नपाएर डिप्रेसनमा गइरहेका छन्।

सिंगो विश्वले यो अवधिमा कोरोना महामारीसंग जुध्नु पर्यो। यो मानव जातिमाथिकै संकट थियो। यसलाई हामीले पनि बेहोर्यौँ, अरुले यसलाई सम्बोधन पनि गरे। हामीले यसलाई सम्बोधन गर्न खासै पहल गर्न सकेनौँ। कोरोनाको क्षतिबापत जनतालाई केही राहत दिइएन। २०७२ मा भुइँचालोले भएको क्षति अझै पूरा हुन सकेको छैन। अन्त के भयो खै? तर विश्वसम्पदा सूचीमा सूचिकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्रसमेत अझै  पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छ।

हाम्रा नेताहरुले गणतन्त्र आएपछि कहिल्यै पनि जनजीविकाका सवालमा भेला, बैठक सहमति गरेनन्। गरे त के भन्दा सत्तामा मालदार कुर्सी कसरी पाउने त्यसको लागि न रात भने न त दिन नै। मानक नै सिर्जना गरे नेताहरुबीच अन्तिम राति सहमति हुन्छ नेपालमा भनेर। यस्ता सहमति र छलफल जनताको जनजीविकामाथि गरेको भए आज देश विकसित मुलुकको सूचीमा दरिने थियो र जनताले आफ्नो जीवन मानवीय ढंगले बाँच्न पाउँथे।

गणतन्त्र प्राप्तिपछि जनता विरोधी गतिविधिहरुले लगातार प्रसय पाइरहे। जस्तो ठुलाठुला कर छली हुने, बैंक नै डुबाउने, कालो अर्थतन्त्रको बिगबिगी, सुन तस्करी, शहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्यवृद्धि, रातोचन्दनको व्यापार, कृषिमा बिचौलियाको बिगबिगी, न्यायिक क्षेत्रमा भाँडभैलो, शिक्षामा हद दर्जाभन्दा बढी निजीकरण, स्वास्थ्य क्षेत्रको के कुरा गर्नु।

यस्ता मानवीय भावना र सम्वेदनासंग जोडिएका वस्तुहरु जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी जुन अहिलेको समयका न्यूनतम मानव अधिकारभित्रका आधारभूत कुराहरु हुन्। यिनैको प्राप्ति हाम्रा लागि जीवन-मरणको प्रश्न भइदियो। कारण थियो, सत्ता सञ्चालक दलहरु जनताप्रतिको कर्तव्य निर्वाहप्रति पूरै बिमुख हुनु र आपनो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्नु। अब यसको परिणाम के हो कसैले यसै भन्न नसकिने अवस्थाको सृजना भएको छ।

निरासा मात्र छरेर हुँदैन, दलहरुलाई सच्चिने मौका अझै बितेको छैन। जनताले हाम्रै दलहरु हुन् भनिरहेका छन्। अहिले ५ वर्षका लागि चुनाव भएको छ। जनतालाई घरघरमा पैसा पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने होइन। सरकारले सरकार छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्दछ। यसको लागि राज्यले आपना प्राथमिकताका क्षेत्रहरु र आफूले प्रदान गर्ने सेवाहरुमा गुणस्तरता दिन्छौँ भनि आभाष दिलाउनुपर्छ।

शिक्षा, स्वास्थ्यलाई राज्यले कम्तिमा आपनो दायित्वभित्र समेट्नुपर्छ। यसलाई कर असुल्ने माध्यमको रुपमा बुझिनु हुन्न। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समाजका अरु क्षेत्रमा पर्छ। जस्तो छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा पढाउन भनेर मात्रै मान्छेले बसाइँसराइ गर्नु पर्दैन, आफ्नो थातथलो छोडेर अर्को ठाउँमा घरघरेडी जोड्दा हुने खर्चबाट जनता जोगिन्छन्। यसले जनतामा बेग्लै खुसियाली छाउँछ। यसको लागि राज्यले आफ्ना सरकारी स्कुलमा सिकाइ प्रकृयालाई मात्र व्यवस्थित गर्दा मात्र पुग्दछ। यसको लागि राज्यको थप एक पैसा पनि खर्च हुँदैन किनकि नेपालमा अहिले स्कुल नभएका ठाउँ बिरलै भेटिएलान्। यो त सामान्य उदाहरण मात्रै पेश गरेको हो।

खर्च नगरी नै सुधार गर्न सकिने यस्ता थुप्रै क्षेत्र छन् वा भनौँ सुधार भएको कुनै क्षेत्र नै छैन। अझै पनि राजनीतिक खिचातानी नै गरिराख्ने हो भने यी दलहरु, गणतन्त्र र देश नै कुन खाल्डोमा कुन शक्ति राष्ट्रले कसरी स्वार्थ समूहको प्रयोग गरी भड्खालोमा हाल्ने हुन्, यसै भन्न सकिन्न। त्यसैले समय छँदै प्राप्त उपलब्धिको र देशको रक्षार्थ जनपक्षीय नीति नियम छिट्टै बनुन् र यिनको प्रभावकारी कार्यान्वन गर्ने प्रेरणा मिलोस्। गणतन्त्र प्राप्तिका १८ वर्षले दिन नसकेको उत्साह आउँदा १/२ वर्षहरुले नै दिन सकुन् र जनताले गणतन्त्र ल्याएको महसुस गर्न पाउन्।