काठमाडाैँ उपत्यकामा करिब ९ हजार ट्याक्सी छन। तीमध्ये ३ हजार ३ सय ५० वटा ट्याक्सी त थाेत्रा भएर थन्किएका छन। अहिले सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी संख्या जम्मा ५ हजार ६ सय ५० मात्रै रहेकाे छ। ती संचालनमा रहेका केही ट्याक्सी थाेत्रा भइसकेका छन्।
उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सीमध्ये अधिकांश त थोत्रा र कबाडी भइसकेका छन्। काठमाडाैँका कतिपय ट्याक्सी त ट्याक्टरजस्तै आवाज निकाल्ने भइसहेका छन्, कतिपय भने पानी चुहिएर विजाेग हुन्छ।
पर्यटकहरुले उपत्यकामा भएका ट्याक्सी त चढ्न छाडिसकेका छन्। पर्यटकहरुसँग मनलाग्दी भाडा लिने र उचित स्थानमा नपुर्याइदिएर हैरान पार्छन्। विगत ३३ वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखुल्दा नयाँ व्यवसायीहरु प्रवेश पाएका छैनन् भने राेजगारीका अवसरहरु पनि गुमिरहेका छन्।
ट्याक्सी चालक केशव नेपाल भन्छन्,‘हामी कत्ति अरुको मात्र ट्याक्सी चलाउने हो र ? सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्ने प्रक्रिया चाँडो अगाडि बढाउनुपर्छ।’ उनले बजारमा सिमित ट्याक्सीहरुकाे रवाफ बढेकाे बताए।
‘ट्याक्सी लाइनमा केही व्यवसायीहरुकाे सिण्डिकेट छ। एउटै व्यक्तिका सयाैँसम्म ट्याक्सी छन्, उनीहरु नै नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया चल्न दिँदैनन्,’ उनले भने।
यद्यपि, अहिले उपत्यकामा टेम्पाे र निलाे भ्यानकाे सटा भर्ना खुलेकाे छ। उपत्यकालाई प्रदूषणमुक्त र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने पक्रिया सुरु भएकाे छ। टेम्पो र निलो भ्यानको सटा भर्नाको काम अहिले प्रदेशका यातायात कार्यालयमा सुरु भएको छ। टेम्पो र निलो भ्यानको सटा इलेट्रिक ट्याक्सी दिने योजना छ। तर, ट्याक्सी भने अहिलेसम्म पनि प्रदेश कार्यालयमा आइपुगेकाे छैन।
वि.सं. २०५४ सालमा सरकारले उपत्यकामा भएको विक्रम टेम्पोको सटा भर्ना गरेको थियो। त्यतिखेर पनि सरकारले टेम्पो सटा नयाँ ट्याक्सी दिएको थियो। सरकारले यस्तो प्रक्रिया फेरि पनि सुरु गरेको छ। नयाँ ट्याक्सी बजारमा भित्र्याउनु भनेको सर्वसाधारणहरुको लागि राम्रो पक्ष नै हो। तर, अहिले नयाँ ट्याक्सी किन्छु र व्यवसाय गर्छु भन्दा सर्वसाधारणहरुले पाएका छैनन्।
सरकार कहाँ चुकिराखेका छ त ? कि त यातायात व्यवसायीहरुको अगाडि सरकार लम्पसार परेको हाे ?
उपत्यकामा भएका ट्याक्सी व्यवसयीहरुको मुखबाट एउटै कुरा सुन्निछ, हामीले चाहे नयाँ दर्ता खुल्छ नत्र न भए कहिले खुल्दैन। के यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेर नयाँ व्यवसायी भित्र्याउन सक्छन् त ? प्रश्न जतात्तै उठ्न थालिसकेको छ।
यातायात व्यवसायीको एकलौटी कुरा सुनेर सरकारले नै ट्याक्सीमाथि सिण्डिकेट लगाएको अभियानकर्मीहरुको आरोप छ। ट्याक्सीमा सिण्डिकेट हुँदा केही सिमित व्यक्तिको दादागिरी चलेको प्रष्ट देखिन्छ। यातायात क्षेत्रमा सरकारको नभई यातायात व्यवसायीले रजाइँ चलाएको सर्वसाधारण बताउँछन्।
पटक–पटक यातायात व्यवसायीको दबाबमा आएर भाडा ह्वात्तै बढाए पनि त्यसबाट जनतामा परेको असरबारे सरकार बेखबर देखिन्छ। ट्याक्सी व्यवसायीकै पहलमा फ्लगडाउन १४ बाट बढाएर ५० पुर्याइयो। त्यसअघि यात्रुले प्रतिकिमि ३९ रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो। तर, अहिले प्रतिकिमि ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
मुलुकमा दिनहुँ बेरोजगारी बढिरहेको छ। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिँदा बेरोजगारी पनि केही हदसम्म कम हुन्थ्यो। ट्याक्सी चलाएर घरपरिवार पाल्छु भन्नेले पनि पाउँथे।
पैसा तिरेर जनताले राम्रो सेवा सुविधा पाएका छन्, अहिले सञ्चालित ट्याक्सी सबै ७९६ सिसी मारुती छ। त्यो पनि सलाईको बट्टा आकारको, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा सरकारलाई नै राजश्व आउने हो तर सरकार नै किन पछि हटिरहेको छ ?
यता बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेल भन्छन्,‘नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्न निकै गाह्राे छ। नयाँ दर्ता खुल्न सुरुमा तीन जिल्लाका स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ भने यहाँ भएका जनसङख्या, आवश्यकतादेखि सबैबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। नयाँ दर्ता नखुल्ने भन्ने होइन समय लाग्न सक्छ।’
प्रवक्ता पोखरेलले थपे,‘अहिले सटा भर्नाको काम भने अगाडि बढेको छ। यसको कार्यविधि बनाएर हामीले सबै निकायमा बुझाइसकेका छौँ। सटा भर्नाको काम चाँडै नै हुन्छ। सटा भर्ना गर्नको लागि अहिलेसम्म पनि नयाँ विघुत्तिय ट्याक्सी हामी कहाँ आइपुगेको छैन तर आउँछ भनेमा सबै ढुक्क छन्।’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भटराई भन्छन्,‘म यहाँ महानिर्देशक भएर आएको जम्मा तीन/चार दिन भयो। मलाई अहिले त्यति जानकारी छैन।’ उनले यसबारे तत्काल जानकारी लिने बताए।
