नेपालको ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि लगानीका नयाँ स्रोत खोजिनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाले औँल्याएको छन्।

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) ऊर्जा नेपाल कार्यक्रमले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि वित्तपोषण’ विषयक कार्यशालाका वक्ताहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले भइरहेका लगानीका स्रोत मात्र पर्याप्त नरहेकाले नयाँ स्रोतका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे।

नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले लगानीका स्रोतहरूमा विविधिकरण खोजिनुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारको धारणा छ। कार्यशालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनवटै क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले पूँजी लगानी योजना (क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट प्लान) बनाउन लागेको उनको भनाइ छ।

'दीर्घकालीन योजनासहितको क्यापिटल इन्टेस्टमेन्ट प्लान तयार भइरहेको छ। यसले उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायतका क्षेत्रमा हामीलाई चाहिने लगानीको आवश्यकता कति हो भन्ने अध्ययन गरेको छ।', घिसिङले भने। उत्पादनतर्फ माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, अरुण–४, तामाकोसी–५, चैनपुर सेती, मोदीखोलालगायत जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ती आयोजनामा लगानी जुटाउनु चुनौती रहेको बताए।

त्यस्तै प्रसारण आयोजना र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि पनि लगानी चाहिने उहाँको भनाइ छ। विद्युत् प्रसारणतर्फ पूर्व–पश्चिम जोड्नेगरी चार सय किलोभोल्ट (केभी) क्षमताका दुईवटा आयोजना, भारतसँग जोड्ने तीनवटा अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन र चीनसँग जोड्ने एउटा अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले पहल थालिसकेको उनले जानकारी दिए। प्राधिकरणले अघि सारेका स्मार्ट मिटरिङ आयोजना र ग्रीन हाइड्रोजन कार्यक्रमका लागि पनि वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको घिसिङले बताए।

नेपाल सन् २०२६ सम्ममा सुख्यायाममा पनि बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने उनको भनाइ छ। 'हामी सन् २०२६–२०२७ सम्म बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ। त्यो बेला नेपालले वर्षायाममा करिब रू एक खर्ब बराबरको १४ करोड युनिट बिजुली बिक्री गर्ने हाम्रो अनुमान छ।' घिसिङले भने। काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुख्य सहरी क्षेत्रको वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि पनि लगानी आश्यक रहेको उनले बताए।

सन् २०५० सम्ममा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र तीन हजार दुई सय मेगावाट बराबर बिजुली खपत हुने अनुमान गरिएकाले त्यसका लागि संरचना तयार पार्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 'अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको वितरण प्रणालीले करिब पाँच सय मेगावाट बिजुली मात्रै आपूर्ति गर्न सक्छ। तर सन् २०५० सम्ममा उपत्यकाको विद्युत् माग तीन हजार दुई सय मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान प्राधिकरणलको छ। त्यसका लागि संरचना तयार पार्ने काम प्राधिकरणले सुरु गरिसेको छ।' उनले भने।

काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरि दुई सय २० केभी क्षमताको प्रशासरण लाइन निर्माण गर्ने, उपत्यकाभित्रको सबै एक सय ३२ केभी प्रशारण लाइनलाई भूमिगत गर्ने र उपत्यकाभित्र थप २० वटा सवस्टेशन निर्माण गर्नेगरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनले बताए। त्यस्तै, देशभरका मुख्य सहरी क्षेत्रमा विद्युत् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार पारिएको पनि घिसिङको भनाइ छ।

सोही कार्यक्रममा युएसएडका ऊर्जा विशेषज्ञ शङकर खागीले नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनका लागि थप लगानी आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि लगानीको स्रोत खोजिनुपर्ने बताए। 'हामीले हरेक वर्ष ऊर्जा उत्पादन बढाइरहेका छौँ। वर्षात्को समय विद्युत् बेच्न सक्ने अवस्था अहिले रहे पनि सुख्खा मौसममा आयात नै गर्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षाका लागि चाहिने आवश्यक लगानीको स्रोत जोहो कहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ।' उनले भने।

युएसएड ऊर्जा नेपाल कार्यक्रमका ऊर्जा तथा वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ सतिश जोशीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यकता रहेपनि त्यसका लागि स्रोत जुटाउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। लगानी जुटाउन प्रयोग भइरहेका विद्यमान स्रोतबाहेक अरु स्रोत खोज्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

'ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार लगानी जुटाउन नसकेको (इन्भेस्टमेन्ट ग्याप) अवस्था छ। कुन क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक छ र त्यसका लागि कहाँबाट लगानी जुटाउने भन्ने अहिलेको मुख्य विषय हो।', जोशीले भने। प्राधिकरणले अहिले मुख्यगरी तीनवटा क्षेत्रबाट लगानीको स्रोत जुटाइरहेकोमा त्यस बाहेक अरु क्षेत्रबाट पनि लगानी उठाउन सकिने उनको भनाइ छ। 'विद्युत् प्राधिकरणले अहिले मुख्यगरी आफ्नो नाफाबाट, सरकारले गर्ने लगानी र ऋण लिएर लगानी गरिरहेको छ।

यसबाहेक अरु क्षेत्रबाट पनि लगानी जुटाउन सकिन्छ। विद्युत् प्राधिकरणको सार्वजनिक निष्कासनमार्फत् शेयर जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट इनर्जी बण्ड तथा ग्रीन जारी गर्न गर्ने र निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी बढाउन सकिन्छ। ग्रीन ट्याक्सोनोमीको अवधारणाभित्र रहेर पनि लगानी जुटाउन सकिन्छ।' उनले भने।