प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २३ दिनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्री परिषद्को विस्तार गरेका छन्। मन्त्री परिषद् विस्तारसँगै सत्ता गठबन्धनमा जति असन्तुष्टि देखिएको छ, त्यो भन्दा ठूलो असन्तुष्टि आम मतदातामा देखिएको छ। कारण हो, आशा गरिएको मन्त्रीपरिषद्मा रामो भन्दा बदनाम सांसदलाई मन्त्रीको हैसियत।
सुरुमै नागरिकता विवादमा तानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकता सम्बन्धी छानबीन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सुम्पिएको थियो। उनी पासपोर्ट काण्डमा पनि मुछिएका छन्। नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी पीआर र पासपार्ट लिएर बसेका रवि फेरि नेपाल फर्किएका थिए।
नेपालमा वर्किङ परमिट लिएर काम गरिरहेका उनी राजनीतिमा आए। नागरिकता र पासपोर्ट विवाद नसुल्झदै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दिइयो। सडकमा छँदा सुशासनका पक्षमा चर्को नारा लगाउने लामिछाने विभिन्न देशका उदाहरण दिएर विज्ञलाई मन्त्री बनाउन पर्ने तर्क गर्थे। तर, गृह–प्रशासनको कुनै अनुभव नभएका र स्नातकसमेत नगरेका लामिछाने आफैँ गृहमन्त्री मात्रै बनेनन्, उनका मन्त्री र सल्लाहकार समेत विषय विज्ञ छैनन। रवि लामिछानेको समर्थनमा उभिनु उनीहरूको योग्यता देखिएको छ।
चौतर्फी विवादमा तानिएपछि अहिले उनले पतिरक्षाका लागि दिनभर भोजराज थापा लगायतका युट्युवरलाई दिनभर कार्यालयमा राख्न थालेका छन्।
चारजना उपप्रधानमन्त्री मध्येका अर्का विष्णु पौडेल पनि विवादित व्यक्तित्व हुन्। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर जग्गा दलाल मार्फत विक्री गरे वापत विचौलियाले उनका छोरा नवीन पौडेलका ८ आना जग्गा फेला पारेका थिए। त्यस लगत्तै उनले जग्गा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेर कार्वाहीबाट बचेका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ७ पुसमा सांसदको शपथ खाँदा ‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खाएसरह’ हुने भन्दै भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। शपथको भाषामै आमाको रगत शब्द राखेपछि उनी निकै विवादमा तानिए। तर, अहिले उनले ठेकेदार पृष्ठभूमिका सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन्।
चितवन–३ बाट निर्वाचित पाण्डे भ्रष्टाचार कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेता हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाँकेको सिक्टा सिँचाई आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएका कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पाण्डेले १३ करोड भष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।
विवादित ठेकेदार नेता पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दाबी गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनमा उनले सहरी विकास मन्त्रालय पाएका छन्। सहरी विकास मन्त्रालय पनि विकासे मन्त्रालय हो। धेरै विकास आयोजना भएको मन्त्रालयको जिम्मा बदनाम ठेकेदारलाई दिएकोमा पार्टीभित्रै विरोध भएको छ। जुम्लाबाट पहिलो पटक पार्टीको तर्फबाट पत्यक्ष सांसद जितेर आएका ज्ञानेन्द शाही लगायतलाई छाडेर विवादमा परेकालाई मन्त्री बनाएको आरोप लिङ्देनलाई लागेको छ।
पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले थुप्रै जिल्लामा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विकासे योजना हात पारेको छ। अब मन्त्री र ठेक्का दुवै एकै व्यक्ति हुने अवस्था आएको छ। उनीमाथि विभिन्न सडक आयोजना निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
सुशासनका गफ गरेर राजनीतिक उचाई बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीमा सल्लाह नै नगरी एकलौटीरुपमा मेनपावर व्यवसायीलाई श्रम मन्त्री बनाएकोमा विवाद चर्किएको बताइन्छ।
आफ्ना लागि गठबन्धनमा बार्गेनिङ्ग गरेर सलामी खाने मन्त्रालय हात पारेका लामिछानेले मेनपावर व्यवसायीलाई श्रम मन्त्री बनाएका हुन्। आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका रास्वपाका नेता डोलप्रसाद अर्याल सृष्टि ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक हुन्।
यसअघि पनि गृहमन्त्री लामिछानेले एकजना मेनपावर व्यवसायीलाई आफ्नो सुरक्षा सल्लाहकार राखेको भन्दै उनको पार्टीकै मान्छेहरूले चर्को असन्तुष्टी जनाएका थिए।
