सामान्यतया संघीयताले निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ। अर्थात् संघीयतामा अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिएकाे हुन्छ। जसले निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ। संघीयता यदि एउटा देशमा लागु हुने हाे भने राजनीतिक पार्टीमा पनि लागु हुनुपर्छ, तर राजनीतिक पार्टीले प्रदेशका सांसदलाई टिकट दिने र जितेर आएका उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा सधैँ केन्द्र हावी हुन्छ।

संघीयतामा पार्टीका संरचनाहरुमा प्रदेश समिति, पालिका समिति बनाइएकाे देखिन्छ। तर, ती नामका मात्रै छन। निर्णय प्रक्रियामा सधैँ केन्द्र सामेल हुन्छ। स्थानीय र प्रदेशका नेतामा पनि केन्द्रकाे भाटगिरी गरे जे पनि पाइन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएकाे पाइन्छ।

आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले त्यसलाई थप पुष्टि गरेकाे छ। जसले कर्णालीकाे मुख्यमन्त्री बन्ने आश मानी बसेका एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेललाई भित्तामा पुर्याएकाे छ।

सात दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुखबारे भागबण्डा मिलाएपछि प्रदेशकाे दास्राे कार्यकालमा पनि यमलालकाे मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा नहुने छनक देखिएकाे हाे।

पुन: मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा लिएर बसेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई चुनावी गठबन्धनकाे असफलताले ब्रेक लगाइदियाे। गठबन्धनकै कारण प्रथम दल हुँदा पनि अघिल्लो कार्यकालमा यमलाल मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन्।

हालकाे सत्ता साझेदार दलहरुकाे सहमतिले अब कर्णालीकाे मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउने छ। अन्य प्रदेशमा दलहरुबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएपनि कर्णालीमा ५ वर्ष माओवादीले सरकार चलाउने भएको छ भने सभामुख एमालेले पाउने भएकाे छ। जसअनुसार माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित बनेकाे हाे।

०७४ मा कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको सरकार बन्दा एमालेले सभामुख पाएको थियो। त्यतिबेला माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेका राजबहादुर शाही सभामुख बनेका थिए।

सत्ता गठबन्धनको आइतबार साँझकाे निर्णयले सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ प्रदेशसभा (ख) बाट दाेस्राे पटक प्रदेशमा निर्वाचित भएका कँडेल राेकिनुपर्ने भएकाे हाे। २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि सोही ठाउँबाट निर्वाचित भएका उनी त्यतिबेला एमाले र माओवादबीच भएको भागबण्डाकै कारण मुख्यमन्त्री बन्न पाएका थिएनन्।

पहिलाे कार्यकालबाटै मुख्यमन्त्रीकाे लाइनमा लागेका कँडेलकाे पालाे यसपालि पनि आएन। ०७४ मा ४० जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका २० सांसद थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ र नेपाली काँग्रेसका छ जना थिए। केन्द्रकाे निर्णयका कारण सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नेता मुख्यमन्त्री हुने बाटाे राेकिएकाे थियाे।

आफू मुख्यमन्त्री हुन नपाएकाे झाेकमा आफ्नै २० सहित ३३ सांसदको समर्थनमा गठन भएको कर्णालीकाे सरकार ढाल्न कँडेलले विभिन्न कदम चालेका थिए। सरकार असफल बनाउने विभिन्न रणनीति अपनाउँदा पनि उनी सफल हुन सकेनन्।

०७७ असोज २५ गते (आइतबार) मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई तत्कालीन (नेकपा) संसदीय दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै १८ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको पत्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलाई बुझाउँदा मुख्य भूमिकामा कँडेल स्वयं थिए।

उनकाे खेल असफल पार्न महेन्द्रबहादुर शाहीले तत्कालीन एमालेभित्रकै माधवकुमार नेपालका समूहका सांसदलाई साथमा लिएर सत्ता जोगाए। जस जसकारण नेकपा विभाजन भयाे भने एमालेमा फुटकाे बीउ राेप्याे।

०७७ फागुन २३ सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेकाे थियाे। कर्णालीकाे संसदमा ठूलो दलकाे भुमिकामा रहेकाे एमालेले २०७७ चैत ४ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे। एमालेबाट सरकारमा गएका सांसदले २०७७ चैत २४ गते राजीनामा दिए।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्मन्त्री शाहीले ०७८ वैशाख ३ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भए। तत्कालीन एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्मरबहादुर थापाले 'फ्लोर क्रस' गरेपछि र कांग्रेसले समर्थन दिएपछि शाहीको सत्ता जोगिएकाे थियाे।

त्यतिबेला सरकार ढलाउन कस्सिएर लागेका यमलाल यतिबेला पुन: माओवादी सत्ता आराेहणकाे भर्‍याङ बन्ने भएका छन्।

२०७४ को निर्वाचनमा कर्णालीमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले २०७९ मंसिर ४ गते भएको आम निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा तेस्रो दलका हैसियतमा खुम्चिएको छ। कँडेल प्रदेश इन्चार्ज रहेको एमालेले कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभामा एमाले शून्य भएको छ।

यस्तै, प्रदेशसभाका २४ प्रत्यक्षतर्फका ५ सिटमा जित हासिल गरेको छ भने समानुपातिक ५ गरी जम्मा १० जना सांसद रहेका छन्। 

मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा यस पटक पनि उनी प्रदेशसभामा चुनाव लडेका थिए। केन्द्रमा पुस १० गते भएको अचानक राजनीतिक समीकरणले कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने आश पलाएको थियो। तर, भागबण्डाकाे राजनीतिले कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीकाे हकदार माओवादीलाई बनाइदिएकाे छ भने यसले कँडेललाई कुनामा धकेलिदिएकाे छ।