विसं २०५८ मा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा रामबहादुर चौधरीको परिवार त्यहाँबाट विस्थापित भएर यहाँको बेलौरी नगरपालिका–३ खिरिया (पणाव) पुग्यो।
शुक्लाफाँटा निकुञ्जको तत्कालीन पणाव गाउँका स्थानीयवासीलाई सरकारले विस्थापित गर्दै बेलौरी नगरपालिका–३ खिरिया क्षेत्रमा प्रतिपरिवार १० कट्ठा जमिन उपलब्ध गरायो। निकुञ्ज विस्तारअघि पाँच बिघा जमिन भएका चौधरी सरकारले पुनस्र्थापना गर्दा १० कट्ठामा समिति हुन पुगे।
दस कट्ठा जमिन पाए पनि कृषि र श्रम गर्न सधैँ अग्रसर रहने चौधरी अहिले सो क्षेत्रका व्यावसायिक सफल कृषकका रुपमा परिचित छन्। २०६५ सालदेखि नगदेबालीका रुपमा तरकारी खेतीमा लाागेका रामबहादुर चौधरी अहिले वार्षिक रु आठ लाखभन्दा बढी तरकारीको कारोबार गरिरहेको बताउँछन्।
'निकुञ्ज विस्तारअघि पनि पुस्तौँदेखि कृषि पेसा नै गरेर बुबा/बाजे जीविका चलाउँदै आएका थिए', उनले भने, 'अहिले एक बिघामा तरकारी फलाएर घर खर्चसँगै आम्दानीसमेत बाध्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छु।'
निकुञ्जको पणाव गाउँबाट बेलौरी नगरपालिका–३ सरेका तत्कालीन विस्थापितले यहाँ पनि गाउँको नाम पणाव नै राखेका छन्। अधिकांश चौधरी थारू रहेको यहाँ प्रायः हरेक घरमा व्यवसायी तरकारी खेती गर्छन्। 'तरकारी बेचेरै १३ कट्ठा जमिन जोडे', रामबहादुरले भने, 'यो मौसममा पनि अहिलेसम्म करिब आठ क्विन्टल काउली बिक्री गरिसकेको छु।'
मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका चौधरीले तरकारी बजारको समस्या नरहेको बताए।
'धनगढी, महेन्द्रनगरदेखि स्थानीयमा पुनर्वास र बेलौरी बजारसम्म तरकारी खपत हुन्छ' उनले भने, 'यो व्यवसायबाट सन्तुष्ट छु, मेरो विदेश भनेको यही हो।'
तरकारीको आम्दानीबाटै छोरीलाई धनगढीमा स्नातक अध्ययन गरिरहेका चौधरीले अहिले वार्षिक रु आठ लाखको कारोबार भइरहँदा रु पाँच लाख मुनाफा हुने गरेको जानकारी दिए।
तरकारी खेतीका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र, नगरपालिका र दातृ निकाय नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एनएनएसडब्लुए) अनुदान, कृषि सामाग्री तथा प्राविधिक सहयोगसमेत पाउँदै आएको उनको भनाइ छ।
विगतको भन्दा तरकारी उत्पादनमा ह्रास आउन थालेपछि एनएनएसडब्लुएको सहयोगमा केही सातायता गड्यौला तथा मल उत्पादनमा समेत उनी लागेका छन्। 'धनगढीबाट १० किलोग्राम गड्यौला ल्याएर मल उत्पादन थालनी गरेका छौँ' उनले भने, 'उत्थान परियोजनाले यो काममा सहयोग पु¥याएको छ।'
उनले गड्यौला मलले उत्पादनमा वृद्धि हुनाका साथै रासायनिक मल विस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको बताए। 'रासायनिक मलको प्रयोगले काउलीको तौलमै कमी आएको देखियो', उनले भने, 'अब गड्यौला तथा मल उत्पादनमा पनि जोड दिन्छौँ।'
बेलौरी नगरपालिकाको तरकारी पकेट क्षेत्र मानिएको पणाव क्षेत्रमा कृषि सहकारीमार्फत शुक्लाफाँटा विस्थापितहरु लामो समयदेखि व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेतीमा सक्रिय छन्। यहाँ पछिल्लो समय सौर्य सिँचाइ जडान भएपछि गाउँमा तरकारी खेतीमा आकर्षण बढिरहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
त्यसैगरी स्थानीय नवराज डगौंराले पनि पाँच कट्ठा जमिनमा लगाएको तरकारीले घरको खर्च चलिरहेको बताए। 'रु ६० हजारको काउली बेचे फेरि काउली लगाउँदैछु' उनले भने, 'शुक्लाफाँटाबाट विस्थापित हुनुअघि पनि त्यहाँ तरकारी फलाएर बेच्न झलारीदेखि बेल्डाडीसम्म जान्थे।'
पुनस्र्थापनाका बेला आएको १० कट्ठा जमिनमा पाँच भाइले जीविका चलाउन निकै गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ। 'अहिले पनि जमिन भाडामा लिएर पनि भाइहरु मिलेर तरकारी खेती गरिरहेका छौँ', उनले भने, 'अन्नबालीभन्दा तरकारीमा मुनाफा बढी हुँदोरहेछ।'
उनले तरकारी खेतीमा आबद्ध कृषकहरु व्यवसायका लागि जनजागृति बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारीबाट लगानीसमेत लिने गरेको बताए। 'सहकारीबाट शेयर सदस्यले थोरै ब्याजमा रकम लिएर पशुपालनदेखि तरकारी खेतीसम्म सक्रिय छन्', डगौंराले भने, 'तरकारीबाट आर्थिक अवस्थामा सुधार आएसँगै परनिर्भरता हट्दै गएको छ।'
त्यसैगरी स्थानीय कृषक राजेश चौधरीले पनि बजारको समस्या नहँुँदा बस्तीमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको बताए। 'अहिले थारू समुदायका ६०/७० परिवार तरकारी खेतीमा छन्' उनले भने, 'यहाँ एक कट्ठदेखि दुई बिघा खेतमा तरकारी लगाएका छन्।'
बस्तीमा रहेको आरक्ष पीडित निवारण कृषक समूह नै बनाएर विस्थापितहरु तरकारी खेतीमा लागेका छन्। २० जना आबद्ध रहेको उक्त समूहमा अधिकांश निकुञ्ज विस्थापित छन्।
'गाउँमा सिँचाइको समेत व्यवस्था दातृ निकायबाट भएपछि तरकारीमा झन् आकर्षण बढ्यो', चौधरीले भने, 'अहिले गड्यौला मल उत्पादनमा पनि कृषक समूह अघि सरेको छ।'
विगतमा दक्षिणतर्फ रहेको भारतीय बजारहरुमा मजदुरी गर्न जाने स्थानीय अहिले व्यावसायिक रुपमा कृषिमा आबद्ध हुँदै गएको उनको भनाइ छ। शेरबहादुर सिंह
