शिवम् सिमेन्टले आयोजना प्रभावितलाई सेयर बेच्दा भएको नाफामा आयकर छल्न खोजेको आन्तरिक राजस्व विभागले निष्कर्ष निकालेकाे छ।

आयोजना प्रभावितलाई सेयर बिक्री गर्दा थप ६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले अब भने आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ।

शिवमले सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर बेच्दा भएको नाफाबाट समेत आयकर तिरेको छैन। सन् २०१८ मा २ लाख ४० हजार कित्ता सेयर १०० रुपैयाँ प्रिमियम लिएर बिक्री गरेको थियो। त्यो बेला शिवम् सिमेन्टले २ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियाे।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार उद्योगका हकमा २५ प्रतिशत आयकर लाग्ने हुँदा सरकारले शिवम् सिमेन्टबाट ६० लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो। तर, विभागको रेकर्डमा अहिलेसम्म बुझाएको देखिँदैन। पछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा आयोजना प्रभावितलाई बेच्दा भएको आम्दानीबाट समेत कर नतिरेकाे देखिएको छ।

शक्तिशाली कर प्रशासक नहुँदा यो विषयले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन। यो बीचमा आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्व लिन पुगेका शोभाकान्त पौडेल, रितेश शाक्यले यस विषयमा धेरै प्रयास गरेका थिए। तर त्यस्ता कम्पनिलाई कारबाही गर्न सकेनन्।

शिवमले अतिरिक्त मूल्य लिएर सेयर बेचेको विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा समेत छलफल भएको थियो।

धेरै कम्पनीहरुले बारम्बार शक्तिको प्रयोग गरेर कर नतिर्ने प्रपञ्च गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका एक सचिव बताउँछन्।

मुख्यसचिवसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका भएका अन्य सचिवहरुका बीचमा कर छलीको विषयले प्रवेश पाए पनि कर प्रशासकहरुले दह्रोसँग खुट्टा नटेक्दा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको ती सचिवको भनाइ छ।

यसविषयमा ठूला करदाता कार्यालयले भित्री रुपमा अध्ययन गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख मदन दाहाल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली यस बारेमा पूर्ण जानकार रहेकाले अब शिवमलाई कर निर्धारण गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको बुझाइ छ।