कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्थानीयवासीलाई जोगाउनका लागि तीन वर्षअघि ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ सुरु गरिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा लिएको एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसै कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि थोरै मात्रै जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन हुन सकेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ देखि सुरु गरेको यो कार्यक्रम प्रदेशका पाँच जिल्लामा विस्तार भएको सरकारको दाबी छ। ती जिल्लामा दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले ६९ करोड ३४ लाख ३० हजार बजेट पठाइसकेको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन र अनुगमन गर्नेगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले बजेट दिँदै आएको थियो।

आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा २३ करोड ३० हजार र गत आर्थिक वर्षमा उक्त रकमलाई बढाएर ४६ करोड चार लाख ३० हजार रूपैयाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो।

गत आर्थिक वर्षसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयले हेर्ने यो कार्यक्रमको हालसम्मको खर्चको अवस्था र प्रगतिबारे भने सरकार बेखबर छ। स्थानीय तहमा रकम पठाएको बाहेक अन्य कुनै पनि विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग छैनन्। बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तहहरूले प्रतिवेदन नबुझाउँदा कार्यक्रमको उपलब्धीबारे पनि सरकार अनभिज्ञजस्तै छ।

अहिलेसम्मको प्रगति मूल्यांकन नै नगरेर कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि भने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा समेत सरकारले सोही शीर्षकमा १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

विगतका वर्षहरूभन्दा बजेट घटाइनु तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायसमेत हेरफेर हुनुले हालसम्मको उपलब्धीबाट सरकार पनि सन्तोषजनक अवस्थामा नरहेको बुझ्न सकिने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसपटक बजेट नै न्यून र कार्यविधि समेत परिमार्जनमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप चुनौति देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सिलिङ्गबाट बजेट छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, कि यसलाई क्रमागत बहुवर्षीय योजनामा राख्नुप-यो।’ उनले बजेट समस्याबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रसमेत पठाइएको जनाए। यद्यपि, यो शीर्षकमा अहिलेसम्म बजेट थप भने भएको छैन।

विगतमा मुुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नै धेरैजसो काम भइसकेकोले उनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा नयाँ काम सुरु गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालय अन्योलमा छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म भएका कामको विवरणसमेत उपलब्ध गराएको छैन।

‘तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन आए आगामी दिनको योजना बनाउन सहज हुन्थ्यो,’ सुवेदीले भने, ‘त्यस्ता कुनै पनि विवरणहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ।’

चालु वर्षको यो अवधिमा मन्त्रालयमा तीन वटा ठाउँबाट एकीकृत बस्ती विकासका लागि माग भइ आएको छ। तर, हालसम्म कार्यक्रमको कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय फेरिए पनि कार्यविधि परिवर्तनबारे काम हुन नसकेको हो।

अहिले मन्त्रालयले कार्यक्रमको माग संकलन गरिरहेको छ । कार्यविधि हेरफेर नगरेसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने सम्भावनासमेत छैन। हालको कार्यविधिमा माग संकलनपछि योजना छनोट मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था छ।

बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कालीकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिकामा हालसम्म एक सय ५० घर निर्माण गरिएका छन्।

बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका एक सय घरधुरीलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गरिएको छ। दुई वर्षअघिदेखि कार्यक्रम सुरु भएको कालीकोटको नरहरीनाथ–४ मा रहेको डाँडा सुन्दरखालमा दुुई सय घर निर्माण गर्ने योजना थियो।

वडा नं ४ का अध्यक्ष कदम बुढाका अनुसार ५० वटा घर निर्माणको काम अझै अधुरै छ। रासकोट नगरपालिका–७ मा एकीकृत बस्ती विकास अन्तर्गत ७४ वटा घर निर्माण भएका छन्।

सुरुकै वर्षदेखि कार्यक्रम लागू गरिएको त्यहाँ एक सय घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

यस्तै, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका र बारेकोट गाउँपालिकामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र काम मात्र सम्पन्न भएको छ। एक सय २० घर निर्माण गर्ने लक्ष्य भएपनि कामको गति भने सुस्त छ।

यो पालिकामा गएको आर्थिक वर्षबाट बस्ती विकासको योजना सुरु गरिएको अध्यक्ष वेदबहादुर शाहीले बताए। जुनीचाँदेको अधिकांश भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा छ। त्यहाँका भिरालो तथा छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित रूपमा एकै ठाउँमा राख्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।

सुरुआतमा अधिकांश महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू आफै मातहत राखेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै विषयगत मन्त्रालयलाई दिन थालेको छ।

यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ पनि यो वर्षदेखि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ। हालसम्मको प्रगति हेर्दा उक्त कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।