नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि तथा आवद्धता आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर (रु ३४ अर्ब ९६ करोड) र डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि (डिएनए) आयोजनाका लागि १४ करोड डलर (रु १८ अर्ब)को सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ तथा विश्व बैङ्कका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

सो अवसरमा सचिव पुष्करले समावेशीरूपमा आर्थिक,सामाजिक र विकासका क्षेत्रलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत सम्पर्क गर्न तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाले सहयोग गर्ने बताए।

राष्ट्रिय निर्देशक हदाद–जर्भोसले नेपालको व्यापार वृद्धिका लागि दीर्घकालीन दिगोपन र लगानीको उत्थानशीलता सुनिश्चित गरी नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र नेपालमा डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

संझौता अनुसार क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल गोरुसिङ्गे चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकुल चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ।

सुदृढ सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गर्दै यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहसम्म राम्रो पहुँच पुर्याएर यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी महिला उद्यमी र व्यापारीमा  आर्थिक अवसर वृद्धि गर्न ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्र निर्माण गर्नेछ।

यसैगरी डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाले विसं २०७६ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीतिअन्तर्गतको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ।

हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट बञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्ने भएकाले त्यहाँका वासिन्दा तथा व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याउनेछ।

यसबाट नेपालको सार्वजनिक तथ्याङ्क पूर्वाधार र साइवर सुरक्षा क्षमता सुधारमार्फत सरकारी सेवालाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधिमार्फत वितरण गर्न सघाउने हुँदा महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि हुनेछ।