नेपाल सरकारले भदौको पहिलो सातादेखि लागु हुने गरी विदेश घुम्न जाने नेपाली पर्यटकका लागि कडा शर्तसहितको कार्यविधि ल्याएको छ । 'पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ नाम दिइएको कार्यविधिमा पर्यटक भिसामा विदेश जान वार्षिक करयोग्य आम्दानी चार लाख र विदेश जाँदाका समय बैंकमा दुई लाख रुपैयाँ मौज्दात हुनुपर्ने, सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, भारत, मलेसिया र खाडीबाहेक अरू थप दुई देश घुमेको हुनुपर्ने, हवाई टिकट काट्नुअघि अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेलगायतका सर्त राखिएका छन् ।

पर्यटक भिसामा विदेश जाने नेपालीलाई १६ समूहमा वर्गीकरण गरेर ल्याइएको कार्यविधि पर्यटन भिसाका नाममा हुने मानव तस्करी नियन्त्रण तथा विदेश पुगेर अलपत्र हुने गरेका समस्या समाधानका लागि ल्याइएको बताइएको छ ।

सरकारले ल्याएको यो कार्यविधिलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया मिलेको छ । सरकारले ‘भिजिट भिसाको आवरणमा विदेश पुग्ने, विदेश पुगिसकेपछि अध्यागमन कानुनविपरीत उतै लुक्ने/भाग्ने र धेरैजसो त मानव तस्करको फन्दामा पर्ने गरेका विषय बाहिर आइरहेको र सरकारी अध्ययन/अनुसन्धानबाट पनि त्यस्तै देखिएकाले  अब त्यस्ता अपराध हुन नदिन र भिजिट भिसामा विदेश जाने मानिस सहजै गन्तव्यबाट स्वदेश फिर्ता होउन् भन्ने असल मनसायले कार्यविधिमा केही सर्त राखिएको प्रष्टिकरण दिएको छ । कार्यविधिको समर्थन गर्नेले सरकारको यो असल मनसायको समर्थन गरेका छन् । उनीहरू प्रश्न गर्छन्, ‘यो समस्या बिकराल भैरहेको छ । यसलाई जुनसुकै मूल्यमा पनि रोक्न आवश्यक छ । त्यसका लागि यसो नगरे के गर्ने त ?’

यस कार्यविधिको विरोध गर्नेहरू यसका प्रावधानबाट असर पर्ने सर्वसाधारणभन्दा पनि स्वार्थ समुहहरू बढी देखिएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायीहरू,  वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरू, विदेशलाई पानीको पधेरो बनाउने गैर-सरकारी संघसंस्थामा काम गर्ने समाजसेवीहरू, विदेशीहरूको गुड बुकमा रहेका तथाकथित सामाजिक अभियन्ताहरू, मानवअधिकारवादीहरू, नागरिक अभियन्ताहरू, यो वा त्यो नाममा विभिन्न सामाजिक संघसंस्था खोलेर मानव तस्करी गरिरहेकाहरू प्रभावित भएका छन् ।

यसैबीच नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा)ले विज्ञप्ति जारी गरेरै सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ । उसले कार्यविधिका कडा सर्त र प्रावधानले सर्वसाधारणलाई विदेश घुम्न कठिन बनाएको भनेको छ । अरूको भने संस्थागत विरोधको आवाज आएको छैन ।

नेपाल सरकारले पयर्टनका नाममा बढेको मानव तस्करी, विदेशी मुद्राको अपचलन, सुन तस्करीलगायतका विकृति रोक्न भनेर ल्याएको पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि लागु भयो भने अब सर्वसाधारण नेपालीका लागि विदेश घुम्नु आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ ।  

समर्थन र विरोधको आआफ्नो कोण होला तर कार्यविधिमा नेपाली नागरिकलाई विदेश घुम्नै अयोग्य बनाउने खालका केही  प्रावधानहरूमाथि भने ध्यान दिन जरूरी छ ।  जस्तो कि, नेपालीको वार्षिक औसत आय एकहजार चार सय अमेरिकी डलर छ । यो भनेको  लगभग पौने दुई लाख रुपैयाँ हुन्छ । तर, कार्यविधिमा चार लाख वार्षिक आम्दानी भएको हुनुपर्ने र  बैंकमा कम्तीमा पनि दुई लाख रुपैयाँ मौज्दात भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । औसत वार्षिक आम्दानीभन्दा थप सवा दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी कसरी देखाउने, यसलाई किमार्थ पनि व्यवहारिक भन्न मिल्दैन ।

यो कार्यविधि पहिलो चरणमा खाडी मुलुक, मलेसिया, अफ्रिकी तथा दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा पर्यटक भिसामा जाने नेपालीका लागि लागू हुने भनिएको छ । यो लागु हुँदा विदेश भ्रमण गर्न सर्वसाधारण नेपालीलाई त असम्भव नै छ, अहिले यो वा त्यो नाममा विदेश घुमिरहेका  नेपालीलाई पनि सजिलो छैन । यसका लागि आवश्यक कागजात र टिकटको व्यवस्था गर्न सजिलो छैन । टिकट जारी गर्ने ट्राभल एजेन्सीलाई धेरै जिम्मेवार बनाइएकाले टिकट पाउँन नै महाभारत हुने देखिन्छ ।

निश्चित पनि यो कार्यविधिका प्रावधानहरू सर्वसाधारण नेपालीलाई विदेश घुम्न सहज बनाउने खालका छैनन् । तर, पनि बढ्दो मानव तस्करी र विदेशमा नेपालीहरू लुकेका कारण नेपालको छवि धुमिल हुनबाट जोगाउन, पर्यटनका नाममा बढ्दो डलर खर्च नियन्त्रण गर्न र मानव तस्करीबाट पीडित नेपालीको हितका लागि यी प्रावधानलाई अनावश्यक भन्न मिल्दैन ।

अब प्रश्न यो लागु हुन्छ कि हुन्न भन्ने हो । किनकि नेपाल कानून, नियम, कार्यविधि बनाउने तर त्यसलाई लागू हुनै नदिई विभिन्न स्वार्थ समुहको चलखेलका कारण तुहाउने नाममा बदनाम छ । यसअघि २०७७ मा पनि सरकारले पर्यटन भिसामा विदेश जान अंग्रेजी बोल्नुपर्ने, कम्तीमा प्रवेशिका वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने, वार्षिक आम्दानी १० लाख र बैंकमा ५ लाख रुपैयाँ मौज्दात हुनपर्ने जस्ता प्रावधान प्रस्ताव राखेर कार्यविधि ल्याएको थियो । तर, स्वार्थ समुहहरुको चलखेलले त्यो लागू हुनै नपाई तुहिएको थियो ।