लुम्बिनी प्रदेश आपूर्ति संयन्त्रको बैठकले प्रदेशमा खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था सहज रहेको जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बसेको प्रदेशस्तरीय आपूर्ति संयन्त्रको बैठकले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा खाद्यान्न, पेट्रोलियम, मलखाद तथा उपभोग्य सामाग्रीको सहज आपूर्तीले अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात पर्याप्त रहेको जनाएको हो।

उच्चस्तरीय संयन्त्र र सो मातहतको समिति तथा प्राविधिक समितिले गरेको अध्ययनअनुसार प्रदेशमा कम्तीमा चार महिनाका लागि खाद्यवस्तुको अभाव हुने छैन। समितिले निजी तथा व्यावसायिक संघसंगठन तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलगायतका सरोकारवाला निकायसँगको छलफल र तथ्यांकको आधारमा चार महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। ‘प्रदेशका बाह्रवटै जिल्लामा खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिरहेका छाै,’ मन्त्रालयका सचिव हेमराज सुवेदीले भने।

सोमबार मन्त्रालयका सचिव सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख नवविनोद पोखरेलले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नरहेकोे बताए।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक प्रबन्धक नारायणप्रसाद शर्माले मलखादका लागि केही समय अभाव सृजना भए पनि हाललाई यो समस्या केही समयका लागि सामाधान भएको उल्लेख गरे।

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक यमबहादुर कुँवर, कृषि विकास निर्देशनालयका सुनैना बराली, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक दिनेशकुमार चापागाई, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख विजयकुमार कार्की, खाद्य व्यवस्था कम्पनीका प्रमुख धर्मबहादुर बस्नेतलगायतले लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा आपूर्ति व्यवस्था सहज रहेकाे बताए।

उत्पादनका हिसाबले यो प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ। प्रदेशका रोल्पा, रुकुमलगायतका पहाडी जिल्ला आफैंमा आत्मनिर्भर नभए पनि तराईका ६ जिल्ला रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र दाङ भने खाद्यान्न, तेलहन र दलहन बाली उत्पादनका लागि उर्बर जिल्ला हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले सहज आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए।