म्यान्मारको सैन्य 'जुन्ता' सरकारले देशद्रोहकाे मुद्दामा चार प्रजातन्त्रवादी कार्यकर्तालाई मृत्युदण्डकाे सजाय दिएकाे छ।
सैन्य अदालतबाट देशद्रोहकाे अभियोगमा दोषी ठहरिएका उनीहरूलाई साेमबार मृत्युदण्ड दिइएकाे 'जुन्ता' परिषद्काे नियन्त्रणमा रहेको टेलिभिजनले जनाएको हो।
सन् १९९० देखि देशमा अदालतले मृत्युदण्डलाई सदर गरेको यो पहिलो घटना भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
म्यान्मारकाे सैन्य सरकारले पूर्वसांसद ४१ वर्षीय फ्यो जेया थअ र प्रजातन्त्रवादी अधिकारकर्मी ५३ वर्षीय को जिम्मीसहित चार जनालाई मृत्युदण्डकाे सजाय दिएकाे छ। मृत्युदण्ड पाएका अन्य दुई पुरुष ह्ला म्यो आङ र आङ थुरा जअ हुन्। उनीहरू विद्यार्थी नेता हुन्।
जुन्ताले गतवर्ष सत्ता कब्जा गरेपछि भएका झडप तथा दमनका क्रममा दर्जनौं ‘सैनिक विद्रोह’ विरोधी कार्यकर्ताहरूलाई हिरासतमा लिएर हत्या गरेकाे छ। म्यान्मारले सन् १९९० पछि अदालती प्रक्रियाबाट मृत्युदण्डलाई सदर गरेको थिएन।
संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरूले नियोजित मृत्युदण्डलाई म्यान्मालीहरूमा 'डर जगाउने नीच प्रयास' भनेका छन्। म्यान्मारका अधिकारीहरूले 'कू'विरुद्धको विरोध प्रदर्शनलाई सैनिक प्रशासनले यस्ताे रबैया चालेकाे बताउँछन्। उनीहरूले मृत्युदण्डको सजाय अंगालेर जुन्ता सरकारले विनाशकारी यात्रा तय गरेकाे दावी गर्छन्।
सैन्य नजरबन्दमा रहेकी आङ सान सुकीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीका सदस्य फ्यो जेया थअलाई आतंकवाद विरोधी कानून अन्तर्गत अपराधका लागि जनवरीमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो।
गत वर्षको विद्रोह पछि सैन्य शासनले जन्ताविरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोधमा भूमिका खेलेका ११३ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ।
‘जिम्मी’ भनेर चिनिने प्रजातन्त्रवादी प्रसिद्ध अभियन्ता क्यो मिन युले पनि अर्थसैन्य न्यायिक निकायबाट सोही कसुरमा सजाय तोकिएको थियाे। स्राेतका अनुसार उनीहरूलाई फाँसी दिइएकाे छ।
म्यान्मारकाे सैन्य सरकार र अदालतले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेकाे राष्ट्रिय एकता सरकारका मानवअधिकार मन्त्री आङ म्यो मिनले दावी गरेका छन्।
