रात परेपछि खानाकै अभावमा भोकभोकै सुत्न बाध्य विश्व समुदायको आँकडा फराकिलो बन्दै गएको छ। दैनिक ८१ करोड १० लाख जनता रातपरेपछि भोकै निदाउने गरेको तथ्याङ्क छ। सो जनसङ्ख्या विश्वको जनसङ्ख्याको तुलनामा झन्डै ११ प्रतिशत हुन आउँछ। वल्र्डओमिटरका अनुसार आज विश्वको जनसङ्ख्या सात अर्ब ९५ करोड ९१ लाख २४ हजार रहेको छ।   

 विश्वका ८२ देशका ३४ करोड ५० लाख जनता खाद्यान्न सङ्कटमा परेको विश्व खाद्य सङ्गठनले प्रकाशित गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। पछिल्लोपटक विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व, कोभिड र अस्वभाविक वातावरण प्रभावले खाद्यान्न उत्पादनमा सङ्कट उत्पन्न भएकाले भोकबाट भौतारिनुपर्ने जनताको आकार फराकिलो बन्दै गएको हो। 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सचेत गराउँदै भनेको छ, 'कुनै बेला खाद्यान्न सङ्कट उत्पन्न हुनसक्छ, त्यसबेला खाद्यान्न सञ्चित भएका राष्ट्रले खाद्यान्न निर्यात रोकेको खण्डमा त्यसले निम्त्याउने परिणाम भयावह हुनसक्छ।' संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्ममा विश्वबाट भोकलाई शून्यमा झार्ने नीति अगाडि ल्याएको छ। 

यो समयसम्म आइपुग्दा विश्वका झन्डै ८० भन्दा धेरै देशले सन् २०२२ सम्ममा झन्डै २२ दशमलव दुइ विलियन डलरअर्थात् रु २८ खर्ब १९ अर्ब ९१ करोड ९४ लाख ८० हजार भोक उन्मूलनका लागि खाद्यान्न उत्पादनमार्फत खर्च गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छन्। 

पछिल्लोपटक नेपालको खाद्यान्न आयात चुलिँदै गएको विभिन्न तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा नेपालले खाद्यान्न, तरकारी, माछा मासु-दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ विश्वका झन्डै १८ भन्दा बढी देशबाट आयात गर्ने गर्छ। त्यसको हिसाब वार्षिक करिब रु दुई खर्बभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ। 

एकातिर नेपाल राज्यले उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम लागू गरे पनि उत्पादन बढाउन सकेको छैन। विशेष गरी पढेलेखेका युवाको कृषिमा आर्कषण देखिँदैन। पढेपछि काम होइन, जागीर खोज्ने परम्परा छ। जागीर नपाएपछि रोजगारका लागि विदेश जाने चलन छ। त्यसैले नेपालको कृषि अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दै आएको छ। 

खेतीपाती गरी खाने युवा विदेश गएकै कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो हँुदै गएको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ५० लाख नेपाली कामका खोजीमा विश्वका ८४ भन्दा धेरै देशमा छरिएका छन्। सो सङ्ख्या नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै १७ प्रतिशत हुन आउँछ। नेपालको जनसङ्ख्या झन्डै तीन करोड पुगेको छ। 

विश्व खाद्य सङ्गठनले खाद्यान्न भनेपछि धान, मकै, गहुँ, फापर र कोदो मात्र बुझ्ने परम्परालाई त्याग्दै कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुने आलु, पिँडालु, सखरखण्ड, तरुल तथा इस्कुसलगायतका उत्पादन बढाउने र खानाखाने बानीमा समेत परिवर्तन नल्याउने हो भने विश्वमा भोकमरीको अवस्था डरलाग्दो हुने चेतावनी दिएको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेको छ, 'विश्वमा देखिएको वातावरण परिवर्तनले निम्त्याउने खतरालाई बेलैमा समय अनुकूलका खाद्य वस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ।'

नेपालको संविधानले पनि खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यसैले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन–२०७५ लागू भएको छ। ऐनको परिच्छेद–२ को दफा (३) ले प्रत्येक नागकिलाई खाद्यसम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चितता गरेको छ तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ। 

ऐनको दफा–१७ ले कृषियोग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ तर, स्थानीय तहका खेतीयोग्य जमिन धमाधम मासिँदै जान थालेका छन्। घर निर्माण गर्ने बहानामा जमिनको खण्डीकरण हुनु र खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम निर्माणसम्बन्धी अन्य कार्य गर्न अनुमति दिनुले समेत खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता लेखोटमा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने चिन्ताले कानुन व्यवसायीलाई समेत झस्काएको छ। 

सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) (क) मा स्थानीय निकायलाई कृषियोग्य भूमिको लागत तयार गर्ने, उपदफा (ख) बाँझो जमिन तथा अन्य जग्गाको पहिचान गर्ने (ग) भूमिको अभिलेख राख्ने (घ) भूमिसम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने (ङ) बाँझो भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अन्य काम गर्ने वा गराउने भनिएको छ तर, कार्यान्वयन भने चुस्त दुरुस्त देखिँदैन। बरु उल्टै सम्म परेको खेतीयोग्य जमिनमा बाटो लैजाने र धमाधम प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गरिहाल्ने कार्य भने रोकिएको देखिँदैन।

पछिल्लो समय जनसङ्ख्या वृद्धिलाई धान्न सक्ने गरी उत्पादन हुन सकेको छैन। विगत १० वर्षदेखि उत्पादनमा गिरावट आएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण धान उत्पादनलाई लिन सकिन्छ। नेपालको प्रमखु खाद्यान्न बाली चामल हो । हालको जनसङ्ख्यकालाई धान्न झन्डै ६५ लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ तर, उत्पादन ५५ लाख मेट्रिक टनभन्दा माथि उकालो लाग्न सकेको छैन।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कमा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको तथ्य छ। दश वर्षअघि झन्डै १६ लाख हेक्टर जमिनमा धानखेती हुन्थ्यो भने अहिले घटेर १४ लाख हेक्टरमा सीमित हुन पुगेको छ। सो तथ्याङ्कले–एकातिर धान हुने खेत मासिँदै जानु र अर्कातर्फ उत्पादनमा समेत गिरावट आउनुले विश्व खाद्य सङ्गठनले भनेजस्तै नेपालले पनि वैकल्पिक खेती लाउने परम्पराको थालनी गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको देखिन्छ।  राजाराम कार्की