सांसदले बाँड्दै आएका ७२ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थमन्त्रीले काटिदिएपछि गण्डकीमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन।

अर्थमन्त्री रामजी बरालले १ असारमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि ५ असारका लागि डाकिएको बजेट छलफल आधा असार सकिन लाग्दासमेत सुरु हुन सकेन। निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट अर्थमन्त्री बरालले हटाएपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसद समेत बरालको विरुद्धमा लागेका छन्।

उनीहरुले बरालको राजीनामा समेत मागेका छन्। लामो समय निकास ननिस्किएपछि केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गरेर छुटेका कार्यक्रम राख्ने सहमतिसहित पोखरा फर्किएका अर्थमन्त्री बरालले पुनः पूरानै अडान दोहोर्‍याए।

‘यो कार्यक्रम अब आउँदैन। काठमाडौंमा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘बजेट छलफलमा लैजाऔं। पास गरौं। छुटेका कुराहरु त समावेश गर्न सकिन्छ नि।’

अर्थमन्त्रीको अडान रहिरहेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको उपस्थितिमा शीर्ष नेताहरुसँग बैठक बसेर हटाएको कार्यक्रम राख्ने सहमति भएको थियो। तर, बरालले पोखरा फर्किएपछि पुनः कार्यक्रम राख्न मान्नुभएको छैन।

७२ करोड रुपैयाँको उक्त कार्यक्रम नराखेपछि प्रदेशसभा अनिर्णित भएको छ। अझै अडान राखिरहे मुख्यमन्त्रीले हटाउने सहमति ल्याएको एक मन्त्रीले बताए।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले अधिकार लिएर आउनुभएको छ। सल्लाह भइसकेको छ। अब पनि मान्नुभएन भने अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट फर्किएपछि पटक पटक छलफल र वार्ता भएको छ। उहाँ टसकोमस हुनुहुन्न। आर्थिक वर्ष सकिनै लागिसक्यो। १५ दिनभित्र बजेट पास हुनुपर्छ। बजेट वक्तव्यमाथि नै छलफल भएको छैन।’ वार्षिक विकास कार्यक्रमाथि छुट्टै छलफल हुन्छ। अहिले गण्डकीमा अर्थमन्त्री एकातिर र अरु सबै सांसद अर्कोतिर भएका छन्।

सदन नचलेपछि शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम मात्र होइन, मन्त्रालयलाई दिइएको बजेट सिलिङमा समेत मनपरी गरेर आफ्ना योजना छिराएको आरोप मन्त्रीहरूको छ।