असार १५ गते हरेक वर्ष आउँछ र जान्छ। सरकारले विसं २०६१ देखि हरेक वर्ष धान दिवस मनाउँदै आएको छ सोही दिनको छेको पारेर।

मुलुक कृषिप्रधान भएकाले पनि त्यसको महत्व दर्शाउन र धानको सर्वव्यापकता फैलाउनका लागि यो दिवस मनाउने गरिएको हो। हरेक वर्ष धान रोप्ने खेत क्रमशः घट्दै गएको छ। मलिलो र बढी उब्जनी हुने फराकिला फाँटमा आजकल धान होइन, कङ्क्रिटका जङ्गल बढ्दै गएको छ।

खेती गर्नेको आत्मसम्मान समेत बढ्न सकेको छैन। सोही कारण हरेक दिन विदेशिने युवाले पठाउने विप्रेषण खर्चबाटै चामल आयात हुने गरेको छ।

भन्सार विभागले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने विवरण हेर्ने हो भने नेपालको परिचयमा समेटिएको ‘कृषि प्रधान देश’ भन्ने विशेषण पनि अब जिस्क्याएजस्तो हुन थालेको छ। 

नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ९जिडीपी०मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको विवरण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ। हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर गरिएको खर्चसमेत वास्तविक किसानले पाउन नसकेको अवस्था छ।

सोही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी आवको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो। किसानको आत्मसम्मान बढाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ तर मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने विषय केवल नारामै सीमित छ। मुलुकमा कृषि उपजको आयात बढ्दो देखिएको छ।

खाद्यान्न आयातमा मुलुकको अर्बौँ रकम बाहिरिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मुलुकबाट जेठ मसान्तसम्म प्रमुख खाद्यान आयातमा अर्बौँ रकम बाहिरिएको छ। विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म रु २७ अर्ब १२ करोड एक लाख २३ हजार मूल्य बराबरको ४९ करोड ३० लाख ८१ हजार ८०३ केजी चामल आयात भएको छ।

त्यसबाट सरकारले रु दुई अर्ब ५४ करोड ९२ लाख ८२ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ। भारतबाट मात्रै रु २६ अर्ब ९३ करोड २९ लाख १० हजार मूल्य बराबरमा ४९ करोड छ लाख ८६ हजार ९३५ केजी चामल आयात भएको छ। 

त्यस्तै मुलुकमा रु १५ अर्बभन्दा बढीको धान आयात भएको छ। विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो ११ महिनामा रु १५ अर्ब ९२ करोड ११ लाख ७७ हजार मूल्य बराबरको ५४ करोड दुई हजार १८० केजी धान आयात भएको छ।

त्यसबाट सरकारले रु ७९ करोड ८० लाख ८७ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै धानको बीउमात्रै रु ८७ करोड पाँच लाख ७२ हजार बराबरको कूल ५१ लाख १५ हजार ३० केजी आयात भएको छ। 

सोह्र अर्बको मकै आयात

विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा मकैको आयातमा समेत अर्बौँ रकम बाहिरिएको देखिन्छ। नेपालको हावापानी अनुकूल रहने मकैखेती व्यावसायिक बन्न नसक्दा यस्ता खाद्यान्नमा अर्बौँ रकम विदेशिने गरेको हो।

विभागको विवरणअनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म रु १६ अर्ब बढीको मकै आयात भएको देखिन्छ। 

कूल ४७ करोड ५७ लाख ७३ हजार ११३ केजी मकै सो अवधिमा नेपाल भित्रिएको छ। त्यसको लागत मूल्यमात्रै रु १६ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख ६२ हजार बराबर रहेको छ। यसैगरी सोही अवधिमा एक करोड ४९ लाख ७३ हजार १९६ केजी मकैको बीउ आयात भएको छ।

त्यसको लागत मूल्य रु एक अर्ब आठ करोड १० लाख २५ हजार बराबर छ। मकै तथा यसको बीउको आयातबाट सरकारले रु ९३ करोड ३० लाख २२ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ। 

पाँच अर्बको गहुँ आयात 

विभागको विवरणनुसार गहुँको आयात पनि उस्तै छ। एघार महिनाको अवधिमा मात्रै रु पाँच अर्ब ६३ करोड नौ लाख ४५ हजार बराबरको १७ करोड पाँच लाख १७ हजार ९७३ केजी गहुँ आयात भएको छ।

त्यस्तै कोदोको बीउ ११ लाख ४४ हजार ५४२ केजी रु तीन करोड ८२ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको आयात भएको छ। 

यस अवधिमा एक करोड ७९ लाख २५ हजार ६०९ केजी बराबरको जौ रु एक अर्ब २१ करोड ८६ लाख ४८ हजार मूल्य बराबरमा आयात भएको छ ।

त्यस्तै रु तीन करोड ८२ लाख ६६ हजार मूल्यमा ११ लाख ४४ हजार ५४२ केजी कोदो आयात भएको छ। विभागका अनुसार यस अवधिमा रु १८ लाख २७ हजार मूल्यमा २७ हजार १२९ केजी फापर आयात भएको छ।