केन्द्रीय नेतै नेता भएको जिल्ला चितवनमा विकास खर्च गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी, राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलगायत केन्द्रीय स्तरमा पहुँच भएका नेताहरूको गृह जिल्ला हो, चितवन।

जिल्लामा हुने हरेक कार्यक्रममा भौतिक विकासको भाषण गर्न नछुटाउने नेताहरुले विकास खर्च बढाउनेतर्फ भने चुइँक्क बोल्दैनन्। यस आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विकास खर्चका रुपमा लिइने पुंजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै कमजोर छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भन्दा पनि यस आवमा विकास खर्च अत्यधिक न्युन भएको छ। यस पटक पुंजीगत बजेटको झण्डै आधा बजेट फ्रिज हुने देखिन्छ।

‘नारायणी र राप्ती नदी, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत पहाड र समथर भुभागसमेत भएको यो जिल्ला सिंगै राष्ट्रको लागि एउटा विकासको मोडल हुन सक्छ’, केही दिनअघि भएको एक कार्यक्रममा चितवन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका प्रचण्डले भनेका थिए।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनकाअनुसार चालु आवको जेठमसान्तसम्म पुंजीगतमा संघतर्फ २८.७४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३२.३४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

चालुमा भने संघतर्फ ८७.३७ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ६०.३२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। गत आव २०७७/७८ को यस अवधिमा पुंजीगतमा संघतर्फ ५५.७२ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ४७.२९ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

यस आवमा चितवनका लागि संघतर्फ १० अर्ब पाँच करोड ५० लाख ६९ हजार र प्रदेशतर्फ तीन अर्ब २९ करोड ४४ लाख ४२ हजार रूपैयाँ पुँजीगत बजेट प्राप्त भएको थियो।

जेठ मसान्तसम्म संघतर्फ दुई अर्ब ८८ करोड दुई लाख ४० हजार र प्रदेशतर्फ ८७ करोड ६० लाख १९ हजार रूपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाईले बताए। जेठमा मात्रै संघको ५२ करोड ४२ लाख ७५ हजार र प्रदेशको १८ करोड ९५ लाख ८२ हजनार रुपैयाँ पुंजीगत खर्च भएको छ।

असारमा पुंजीगत खर्च बढेर कुल बजेटको ५० प्रतिशत आसपास पुग्ने कोलेनिकाको अनुमान छ। नेपालमा हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिममा बर्खाको समयमा विकासले गति लिने गर्छ। असारे विकासको गुणस्तरीयतामा भने प्रश्न चिह्न खडा हुँदै आएको छ। ‘असारमा एक दिनमै करोडौँ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ’, चापागाई भन्छन्, ‘यो महिनामा पुंजीगत खर्चमा अल्लि धेरै प्रगति देखिन्छ।’

अत्यधिक मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकार विकास खर्च गर्नमा पनि असफल भएको छ। सत्ता सहयात्री दलका प्रमुख नेता प्रचण्डले पनि यसतर्फ चासो दिएका छैनन्। मूल्य वृद्धि भएपछि मूल्य समायोजनको माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरुले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ गरिरहेका छन्। साढे दुई महिनादेखिको समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिदैन।