‘सुनकोसी–तेस्रो’ (५३६ मेगावाट) जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको अध्ययन सकिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागले अध्ययन सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ।

मन्त्रालयले प्रतिवेदन पास गरेलगत्तै आयोजना निर्माणको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने भएको छ। मन्त्रालयले यो महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पास गर्ने विभागका इञ्जिनीयर सुवास थपलियाले बताए।

उनका अनुसार गत वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयको विज्ञ टोलीसँग आयोजनाबारे सुझाव/परामर्श लिइएको थियो। 'नियमानुसार सबै अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालय बुझाएका छौँ, उक्त प्रतिवेदन पास भएलगत्तै आयोजना निर्माण कार्यका लागि ढोका खुल्नेछ', इञ्जिनीयर थपलियाले भने।

आयोजना अध्ययनसँगै पीडित क्षेत्रका बासिन्दासँग सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत लिनुपर्ने राय र सुझाव लिइसकिएको छ।

उनका अनुसार सुनकोसी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘डिजाइन ड्रइङ’, भौगर्भिक सर्भेक्षण, टोपोग्राफी सर्भेक्षण, योजनाको लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) तथा जैविक, आर्थिक सामाजिकस्थितिबारे अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइ अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।

अध्ययनअनुसार उक्त जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न रु एक खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ। विभागले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा उक्त लागत अनुमान गरिएको हो।

उनका अनुसार विभागले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेर योजनाबाट असर पर्ने जिल्लाका स्थानीय तहलाई मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेका तथा स्थानीय तहले दिनुपर्ने रायसुझाव सङ्कलन गरिएको छ।

'स्थानीय तहको रायसुझावपछि प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको हो', इञ्जिनीयर थपलियाले भने। उनका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)को कामसमेत भइरहेको छ। यसका लागि विभागद्वारा आयोजनाबाट पीडित क्षेत्रअन्तर्गत चार जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम गरिएको थियो।

उक्त आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगर, रामेछापको दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दामा असर पर्ने  जनाइएको छ।

कोरोनाको जोखिमका कारण अध्ययनको काममा असर परेर बन्द इआइएको काम थकेलिँदै आएको थियो। यसअन्तर्गत स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यसअघि नै आयोजनाको प्राविधिकतर्फको अध्ययन सकिएको थियो।

सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार भई आयोजना सञ्चालन गर्न ‘सम्भावना’ हुने–नहुने निक्र्यौल नभएका कारण सरकारले अध्ययनबाहेकमा थप बजेट विनियोजन गरेको छैन। एक नेपाली र एक चिनियाँ परामर्शदाताले सुनकोसी–तेस्रोको टिओआर भने २०७६ माघमै विद्युत् विकास विभागलाई बुझाइसकेका थिए।

टिओआरमा प्राविधिकतर्फ ‘इन्टेरियर डिजाइन’देखि सर्वेसम्मको काम सकिएको उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्षरुपले असर पर्ने घरपरवार तथा क्षेत्रलाई कुन आधारमा के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ तथा क्षतिपूर्तिलगायतका विषयसमेत उल्लेख गरिएको जनाइयो।

त्यसताका पनि आयोजनाबाट असर पर्नेसक्ने जिल्ला र स्थानीय तहको वडास्तरमा विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाबाट सुझावसमेत मागिएको थियो।

उक्त आयोजनाका लागि सरकारले विसं २०७८ भदौ अन्तिम साता बङ्गलादेशलाई प्रस्ताव गरेपछि गत डिसेम्बरमा दुवै पक्षबीच आयोजना निर्माणस्थल काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोसी नदीअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप क्षेत्रको भ्रमणका लागि सहमतिसमेत भएकामा त्यसबीच विविध कारणले रोकिएपछि आउँदो एक महिनाभित्र अनुगमन गर्ने कार्यक्रम हुने इञ्जिनीयर थपलियाले बताए।

आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन गत भदौमै नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकले सुनकोसी–तेस्रो निर्माण गर्न दिने प्रस्तावसमेत अनुमोदन गरेको थियो। काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यसैसाता संसद्मा सुनकोसी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाका विषयमा निर्माणकार्य प्रारम्भ गर्नेबारे ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए।

उक्त बैठकले ६०० मेगावाटको खिम्ती शिवालय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पनि बङ्गलादेशलाई प्रस्ताव गरेको थियो। सुनकोसी–तेस्रो आयोजनाका लागि नेपालकातर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र बङ्गलादेशका तर्फबाट शक्ति, ऊर्जा र खनिज मन्त्रालयको विकासतर्फका सचिव मोहमद हबिबुर रहमानले नेतृत्व गरेका थिए।

नेपालबाट बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्नसमेत आवश्यक तयारीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई तोकिएको थियो। दुई देशबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएपछि बङ्गलादेशले नेपालसँग एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो।

हाल विद्युत् विकास विभागद्वारा विभिन्न चरणमा अध्ययन गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति कुरेको सुनकोुसी–तेस्रो आयोजनालाई बङ्गलादेश सरकारले संयुक्त लगानीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि  छलफलसमेत भएको थियो।

परियोजनाअन्तर्गत सुनकोसी नदीमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभुघाटमा विद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ। विभागले सुनकोसी तेस्रो र सुनकोसी दोस्रो आयोजनाको अध्ययनका लागि रु ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। हालसम्मका अध्ययनबाट सुनकोसी दोस्रोभन्दा तेस्रोको सम्भावना बढेको हो।

आयोजनाअन्तर्गत लुभुघाटस्थित नदीमा करिब ४८४ मिटर लामो र १६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी ५७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीलाई एक दशमलव एक किलोमिटर लामो र नौ मिटर ब्यास भएको सुरुङबाट लुभुघाट नजिक निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा लगिनेछ भने लगभग ५३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनपछि सो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुनःसुनकोसी नदीमा खसालिनेछ। आयोजना निर्माण गर्दा काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका करिब एक हजार ६०० परिवारलाई असर पर्नसक्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ।

काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकाका आठ वटा वडामा बाँध, विद्युतगृह र डुबान क्षेत्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्र तथा अन्य जिल्ला डुबान क्षेत्रमा पर्नेछ।सन् १९८५ मै जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन (जाइका)ले त्यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

उक्त संस्थाले नेपालमा अध्ययन गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामध्ये सुनकोसी–तेस्रो एक हो। विसं २०२२ मा पनौतीमा नेपालकै तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (दुई दशमलव चार मेगावाट क्षमता) निर्माणपश्चात् प्रस्तावित सुनकोसी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना काभ्रेपलाञ्चोकको दोस्रो आयोजना हुनेछ।

आयोजनाबाट असर पर्ने परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाइएको विभागले जनाएको छ। आयोजना बन्दा माछापालन, बोटिङ, पर्यटकीय होटल तथा थप पर्यटकीयस्थल विकासकासमेत सम्भावना देखिएको छ।

विसं २०७५ चैत महिनामा काठमाडाैँमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि सुनकोसी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो। आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ भने प्रशारण लाइनको पनि समस्या छैन। प्रस्तावित आयोजना निर्माणस्थल सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट ६० किलोमिटर दूरीमा पर्छ।