हुम्ला सार्केगाड गाउँपालिका–३ प्रवीण कार्की पुल योजना माग गरी उपभोक्ता समिति नै गठन गरी कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पुगे। उनले चलानी नम्बर नभएको गाउँपालिकाको सिफारिसका साथ मन्त्रालयमा पुगेका थिए।

योजना निवेदन दिँदै जसरी नि यो योजना हुनुपर्छ भन्दै मन्त्रीका सचिवालयका  सबैलाई दबाब समेत दिए। उनी जस्तै यस्ता खालका समस्या बोकेर आउने मन्त्रीको निजी सचिवालयमा आएका मानिसहरूको भिड देखेपछि योजना पार्ने भएपछि पैसा समेत दिने भन्दै मन्त्रीका नजिकका मान्छेसँग बार्गेनिङ समेत गरेका थिए।

त्यस्तै हुम्ला ताजाकोटका भूमिकला शाही तटबन्धको माग गर्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा पुगिन। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सिफारिस समेत ल्याएर  जलस्रोतमा पुगेकी शाहीले ७ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरी आफू अध्यक्ष भएको कागज समेत पेस गरिन। उनले निवेदनमा रु ६० लाख रुपैयाँ माग गरिएको थियो। उनले आफ्नो योजना जसरी गर्नुपर्ने भन्दै चर्को दबाब दिँदा जलस्रोत मन्त्रालयका कर्मचारीहरू चकित परेका थिए।

शक्ति केन्द्र धाउँदै ,योजनाको सिफारिस ल्याएर जसरी नि आफ्नो योजना हुन पर्छ भनी दैनिक प्रदेशका मन्त्रालयमा धाउनेको संख्या अझै ठुलो मात्रामा रहेको छ। प्रदेशका मन्त्रालयमा योजना माग्नेहरूको संख्या ठुलो रहेको छ। पालिकाको सिफारिस, प्राविधिक स्टमेट र कुनै नम्स नभएको तर कपीको पातामा योजना टिपाउनेहरूको झन् ठुलो ताँती नै रहेको छ।

असार १ गते प्रदेशको बजेट आइसकेको भए पनि योजना माग्न आउनेको लर्को अझै नरोकिएको मन्त्रालयमा आउने भिडले बोल्ने गरेको छ। अधिकांश आफ्ना योजना परे वा परेनन् भनेर सोधिखोजी गर्दै मन्त्रालय धाउनेको संख्या समेत ठुलो रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका नवराज शर्माले बताए। प्रदेशमा योजना निर्माण गर्दा पालिकाबाट पठाएको , प्रदेशसभा सदस्यले दिएको र जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयले पठाएको योजनाहरू मात्र प्राथमिकताको आधारमा समावेश हुनुपर्ने हो। तर ढोकाबाट नभई झ्यालबाट आएको योजनालाई प्राथमिकता दिँदा समस्या आएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

योजनाको लिस्ट ल्याइ झ्यालबाट टिपाएर बजारमा गई तेरो योजना पारिदिएको छु भन्दै मोटो रकम असुल्दा कर्णालीको विकास होइन व्यक्तिको पकेटको विकास भएको सरोकारवालको आरोप छ। योजना निर्माण कार्य विधिमा नहुँदा विकास नभएको भन्दा पनि पहुँचको भरमा काम भइरहेको आम नागरिकको भनाइ छ। एक योजना , एक योजना माग गर्दा आफूहरू हैरान भएको मन्त्रीका सचिवालयले बताएका छन्।

सबैभन्दा बढी योजना माग्नेहरूमा हुम्ला , कालिकोट , दैलेख र जुम्लाका रहेका रहेका छन्। त्यस्तै जाजरकोट पश्चिम क्षेत्रको समेत भारी मात्रामा योजना मागेको देखिन्छ। समाजको आवश्यकता भन्दा पनि व्यक्तिका आवश्यकताले योजना माग गर्न आउनेको संख्या भारी रहेको छ। हेमन्त केसी