भारतमा अरबिन्द केजरिवालको पार्टीले नयाँ दिल्लीपछि पञ्जावमा निर्वाचन जितेर हाईहाई कमाएको छ। अक्सर के हुन्छ भने बहुमतले अंगालेको झुटविरूद्ध बोल्नु जोखिम हुन्छ र चुप्प लागेर बस्नुपर्छ। केजरिवालको पार्टी ‘आम आदमी’बारे भित्री तथ्य बुझेर पनि चुप लाग्ने यहाँ प्रसस्त छन्।

विशेषगरी अरबिन्द केजरिवालले राजधानी दिल्लीमा अपनाएको वितरणमुखी बजेटमार्फत् बस, बिजुली, पानी, स्वास्थ्य इत्यादि फ्री सेवा यति लाेकप्रिय भएछ कि जसकाे असरले पञ्जावमा समेत ‘आप’ले अत्याधिक बहुमतका साथ निर्वाचन जितेर सरकार गठनको तयारी गरेको छ। केजरिवालको दल आपको प्रभाव नेपालमा समेत परेको छ। जसले नेपालमा समेत केही न केही असर पक्कै गर्नेछ। त्यसैले केजरिवालको राजनैतिक अभियान र उनले नेतृत्व गरेको दल ‘आप’बारे केही चर्चा गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।

खासमा अरबिन्द केजरिवालले वितरणमुखी बजेटमार्फत् फ्री सेवामार्फत् जुन चर्चा, लोकप्रियता र वाहवाई बटुल्दै छन्। यो भारतको लागि आत्मघाती छ, भलै यसको परिणाम निस्कन दशकौं लाग्ला। खासमा यो वितरणमुखी नीति केजरिवालको होइन पश्चिमिहरुको हो, जसको उद्देश्य भारतलाई विश्व शक्तिको रुपमा उदयीमान हुनबाट रोक्नु हो। पक्कै पनि कतिपयलाई यो कुरा अपत्यारिलो लाग्ला, किनकी पश्चिमाहरुले सयौं वर्षपछिको दृष्टि राखेर तय गर्ने सूक्ष्म रणनीति ठम्याउँन हाम्रो औकातले भेटदैन।

यसको अर्थ के होइन भने नागरिकलाई नि:शुल्क यातायात सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, बिजुली, पानीको सुविधा दिनुहुँदैन। तर, पूँजीकाे वितरणअघि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। उत्पादन बिनाको वितरणले देशलाई दीर्घकालमा थला पारेर छोड्छ। उत्पादन बिनाको वितरणमुखी प्रणालिले ठूला–ठूला आयोजना र परियोजनाको निर्माणलाई अवरुद्ध गर्छ, जुन कि शक्ति राष्ट्रको प्रमुख आधारस्तम्भको रुपमा रहन्छन। केजरिवालले भ्रष्टाचारको विरोध गरेको त देखिन्छ तर उत्पादनमा जोड दिएको देखिंदैन। अब यही प्रणाली भारतको सम्पूर्ण राज्यहरुमा फैलिंदै गयो भने विश्व शक्तिको रुपमा उदाउँदै गरेको भारतको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ।

१ करोड रुपैयाँ १ हजार ठाउँमा वितरण गर्नु र एकठाउँमा लागानी गर्नुको परिणाम अलग हुन्छ। पश्चिमिहरुले भारतको यात्रा अवरुद्ध गर्न यो चाल रचे र केजरिवाललाई उपयोग गरे। तर, मोदीहरुले यो बुझेर पनि चुप छन्, किनकी जनमत असन्तुष्ट हुन सक्छ।

पश्चिमाहरुले भारतको करङ्ग भाँचेर सदाकालको लागि आर्थिक रुपले थला पार्न सुनियोजित रुपले जातमा आधारित आरक्षण प्रणाली, जातिय भोट बैंकको बिजारोपण गरिदिएका थिए। जसले भारतलाई लामो समयसम्म थिलो–थिलो बनाएर छोडिदियो। जसको परिणाम कुनै बेलाको विश्वकै समृद्ध देश भारत विश्वकै कङ्गाल र भिखारी देशको रुपमा बेइजेतका साथ रह्यो। जातीय आरक्षण र जातीय भोटबैंक भत्काउन मोदीको टिम पुरै शक्तिका साथ लागिपरे जसको परिणाम मुश्लिम बहुल क्षेत्रमा समेत भारतीय जनाता पार्टी (भाजपा) उम्मेदवारले जित हासिल गरे। दलित बहुल क्षेत्रमा दलितको नाममा खुलेको बहुजन समाज पार्टीले हारको सामना गर्‍याे। मुश्लिम बहुल क्षेत्रमा मुश्लिमको नाममा खुलेको ओवैसिको पार्टिको जमानत जफत भयो। जातीय भोट बैंकको राजनीति भत्काउन भाजपा केही हदसम्म सफल भए पनि भाजपाले मुश्लिम उम्मेदवारलाई हिन्दू बहुल क्षेत्रबाट निर्वाचन लडाएर जिताउन जुन पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेको कारण जातीय भोट बैंकको राजनीति पुरै समाप्त हुन सकेको छैन र पनि यथेष्ट परिवर्तन भएको छ। पश्चिमिहरुले भारतलाई आर्थिक र राजनीतिक रुपले अपाङ्ग बनाउन जातीय आरक्षण र जातीय भोट बैंकको राजनीतिमा डुबाएर छोडेका थिए, जसमाथि मोदीले प्रहार गरिरहेका छन। अब पश्चिमिहरुले अर्को हतियार प्रयोग गरेका छन : वितरणमुखी बजेट प्रणाली।

नागरिकलाई फ्रीमा हरेक चीज सेवा दिएर नागरिकको हित हुने होइन। नागरिकको व्यक्तित्व र क्षमताको विकास हुने पनि होइन। बरु दीर्घकालमा उल्टो परिणाम निस्कन्छ। जस्तो: अमेरिकाका आदिवासी रेड इन्डियनहरुलाई जन्मेदेखि नमरुन्जेल हरेक सेवा उपलब्ध हुन्छ। मोबाइल किन्न अनेक संघर्ष र परिश्रम गर्न पर्दैन। परिश्रमबिना उनीहरुले हरेक सुविधा पाउँछन्, त्यसैले उनीहरुको बुद्धि विकासमा खिया लागेको छ। सबैभन्दा पुरानो रैथाने भएर पनि अमेरिकामा रेड इन्डियनहरु कुनै पनि सरकारी ओहदामा पुग्न सक्दैनन। अमेरिकामा उनीहरु सबैभन्दा बुद्दु समुदाय हो।

नेपालमा एमालेले २०५१ मा यस्तै शैलीको वितरणमुखी बजेट ल्याएको थियो। एमाले सरकारमा पुग्ने बित्तिकै यस्तो बजेट ल्याएको थियो। यसको अर्थ पूँजीको उत्पादनमा एमालेको कुनै भूमिका थिएन। पूर्ववर्ती सरकारले जगेडामा राखेको कोषलाई नै उसले वितरण गरेको थियो। उत्पादनमा कुनै भूमिका नगरी वितरणमा हाम फाल्नु एमालेको फट्याइँ बाहेक अरु केही थिएन। तर, एमालेले यसैको ब्याज खाइराछ। एमालेले हजारौं कुकर्म र खर्बौको घोटाला गरेर पनि यही वृद्धभत्ता र ५ लाखको मामिला भजाएर जनतालाई बेबकुफ बनाएर देश लुटिराछ। एमालेले आजसम्म उत्पादनको लागि कति उधोग तथा कारखाना खोले त, पूँजी वृद्धिको लागि के–के गरे त ! एमालेको कुनै हल्लुडले भन्न सक्छ ?

वृद्धभत्ता र गाउँलाई ५ लाखको मामिला निकालेर एमालेले अहिले पनि आफ्नो सम्पूर्ण कुकर्म ढाकिराछ। तर, यी निर्णय कतिसम्म हचुवा, फट्याइँपूर्ण र नागरिकलाई बेबकुफ बनाएर सिर्फ भोट बटुल्ने धन्दा यो त भन्ने ख्याल कसैले गरेनन।

एक त नेपालमा सबै वृद्ध यस्तो भत्ता लिनैपर्ने अवस्थामा थिएनन। करोडपतिको बाउआमा पनि वृद्ध थिए। महिनाको १२-१५ लाख भाडा आउने न्यू रोडको घरको साहुको बाउआमा पनि वृद्ध थिए। काठमाडौँमा १ मोहोरमा पाइने सिटामोल १० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गाउँ पनि थिए। भैरहवामा १५ पर्ने चामल १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गाउँ पनि थिए। त्यसैले भौगोलिक परिवेश र व्यक्तिको आर्थिक आवश्यकता हेरेर वृद्ध भत्ता दिनुपर्थ्यो, बरु आवश्यकता हुनेलाई १ हजारको ठाउँमा ५, ६, ७, ८, ९, १० हजार दिए हुने। तर, कथित साम्यवादी भएर हो कि सबैलाई बराबर गरे। यी कुराको ख्याल गरिएन किनकी चक्कर सिर्फ भोटको थियो। यो पूँजी उत्पादन गर्न यिनको सामर्थ्य र योगदान पनि थिएन। वृद्धभत्ताको दुरुपयोगको हिसाबको आंकलन आजसम्म कसैले गरेको छैन।

मानौँ, एउटा वृद्ध वृद्धभत्ताको कार्ड बनाएपछि छोरासँगै विदेश लाग्यो। विदेशमै ती वृद्धको निधन भयो। ती वृद्धको मृत्यु दर्ता चाहिँ, १० वर्ष वा २० वर्षपछि भयो। अब त्यो वृद्धको त्यो अबधिको वृद्धभत्ता कसले खायो त ! नेपालमै हुनेले समेत आफ्नो बाउआमाको मृत्यु दर्ता २-३ वा ४ महिनापछि  गर्छन। विदेशमा गएर उतै मृत्यु भएर मृत्यु दर्ता नगर्नेहरु पनि छन। त्यो पैसा कसले खान्छ ? वृद्धभत्ताको ढोल पिटेर भोट बटुल्ने एमालेले यसको क्षतिपूर्ति ब्यहोर्न तयार हुन्छ कि हुँदैन ?

गाउँलाई ५ लाखको मामिला यस्तै छ। यही ५ लाखले गाउँ गाउँका भुरेटाकुरे नेताहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न, बिल मिलाएर कमिसन खान सिकायो। यो निर्णय कतिसम्म हचुवा र कूबुद्धिपूर्ण थियो भने १९ हजार जनसंख्या भएको मोरङकाे रंगेली गा.वि.स.लाई पनि ५ लाख, वर्षको जाडो महिनाको ६ महिना पुरै गाउँ खाली हुने जम्मा ६० जना जनसंख्या भएको र ती मध्ये पनि अधिकांश काठमाडौँ, पाेखरा बस्ने र भोट हाल्न मात्र हेलिकप्टर, जहाज चढेर आउने मनाङ्ग जिल्लाको कुनै गा.वि.स.लाई पनि ५ लाख।

गाउँको नाममा आउने त्यो ५ लाख पनि ठमेलमा ५ जना जम्मा भएर बाँडेर लिएको उदाहरण छन। खोपडिमा गिदी हुनेले यस्तो हचुवा निर्णय गर्छ ? गाउँको नाममा जाने वार्षिक ५ लाखको चरम दुरुपयोग भयो। तर, यो रकम एकमुष्ट कुनै परियोजनामा लगानी गरेको भए त्यो बेलै विद्युत संकट हल हुन्थ्यो। त्यत्रा उद्याेगहरू विस्थापित हुने थिएन। गाउँको विकास भन्दै बिना कुनै योजनामा ५ लाख दिँदा भ्रष्टाचारको जरा गाउँ–गाउँ पुग्यो। कमिसनको जालो गाउँ–गाउँ पुग्यो। र, अहिले देश भ्रष्टाचार र कमिसन्रखाेरीले बर्बादिमा गएको छ। पिउनले समेत कमिसन खान सिकेको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

तेस्रो विश्वका देशहरुमा पश्चिमाहरुले दशौं हजार आईएनजीओमार्फत् अर्बौ डलर लगानी गरेको यी देशहरुलाई विकसित गर्न होइन, बरु कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने गरी थिलोथिलो बनाउनको लागि हो। केही मुठ्ठिभर टाठाबाठा, राजनितिक पात्र र संगठनहरु, कर्मचारीमाथि लगानी गरेर पश्चिमिहरुले राज्यको निर्णय तह, संसद, मन्त्रीमण्डलालाई आफ्नो मुठ्ठिमा पारेर आफू अनुकुलको नियम, कानुन बनाउँछन। यथार्थमा नेपालको कानुनहरु विभिन्न आईएनजीओहरुले तयार गर्छन, र यिनले पालेका नेता र कर्मचारीले ल्याप्चे ठोक्छन। मुल संविधान नै आईएनजीओले तयार गरे भनेपछि विधेयक र कानुनको त कुरै नगरौं।

आईएनजीओले कसरी कानुन तयार गर्छ र दलालहरुले कसरी पारित गरेर लागू गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न कृषि निर्देशिका हेरे हुन्छ। कृषि निर्देशिकामा टनेलको प्लास्टिक फलाना देशबाट आयात गर्नुपर्ने, टनेलको डण्डी फलाना देशबाटै आयात गर्नुपर्ने बुँदा रहेछ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैँकबाट ऋण लिएर सञ्चालित परियोजनामा विदेशी प्राविधिक तथा अधिकारी हुनुपर्ने र ती प्राविधिकको तलब, भत्ता, सुविधा नेपाली प्राविधिकको औसत तलब भत्ताभन्दा सय गुणा बढी हुने भएकोले जनताको नाममा आएको परियोजनाबाट देश ऋणमा डुब्दै जान्छ। पश्चिमिहरुले फन्डिङ्ग गरेको विभिन्न आईएनजीओहरुको इशारामा बनाइएको ऐन, नियम, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताले देश कहिल्यौ उँभो नलाग्ने गरी थला पर्दैछ। सिर्फ सिमित टाठाबाठा मोटाउँछन र यी टाठाबाठा दलालहरु जस्तोसुकै देशद्रोह गर्न तयार रहन्छन। नेपालले यिनै पश्चिमी शक्तिको इशारामा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरण सन्धि सम्झौता हेर्दा हुन्छ। देशभर सालको काठ वर्षौंदेखि लडिरहेको हुन्छ, त्यही सडेर जान्छ किनकी त्यो काठ उठायो भने जेल जानपर्छ। आफ्नै बारिको रुख काटन पुर्जी काटेर कर तिर्नपर्छ। तर, बाहिरबाट खर्बौको काठ र फर्निचर आयात हुन्छ।

विकसित देशहरुबीच आर्थिक समृद्धिको होडबाजी पश्चात् तिब्र गतिमा औधोगिकीकरण र प्राकृतिक श्रोतहरुको दोहनसँगै पर्यावरण सन्तुलनमा गडबडी, ओजोन तहको नाशसँगै क्यान्सरलगायतका गम्भीर रोगको व्यापकतापछि विकसित देशहरुसामु पर्यावरण सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने जरुरी देखियो। तर, आर्थिक समृद्धीमार्फत् प्रभुत्व जमाउने होडबाजिमा तिनले प्राकृतिक श्रोतको दोहोन र औधोगिकिकरणलाई न्यून बनाउने दिशामा गएनन, बरु नेपाल लगायतका तेस्रो विश्वमा लगानी गरेर संचालित आईएनजीओ र आईएनजीओको डलर खाएर मोटाएका टाठाबाठा मार्फत् वन/जंगल जोगाउने नियम कानुन ल्याएर कार्यान्वयन गरे। तिनको औधोगिकिकरण र प्राकृतिक श्रोतको दोहोनले संसारभरका मनुष्यले स्वास्थ्य क्षति व्यहोर्नपर्ने तर तिनको औधोगिकीकरण र प्राकृतिक श्रोतको दोहनले ती मात्र समृद्ध हुने, त्यही समृद्धिको रवाफले हामीमाथि हरतहले हस्तक्षेप गर्ने !वन/जंगल जोगाएर पर्यावरण संरक्षणको ठेक्का हामीले लिनुपर्ने अनि हाम्रो वन/जंगलले सुधारेको पर्यावरणको फाइदा चाहिँ तिनलाई पनि हुने! 

पर्यावरण संरक्षणको नाममा हजारौं आईएनजीओ खोलेर पश्चिमी देशहरुबाट डलर ल्याएर खाने टाठाबाठाहरु मजाले मोटाए तर पर्यावरण संरक्षण जोगाउन, वन/जंगल जोगाउन खास योगदान न्यून वर्गका किसानहरु थिए। तिनलाई न पर्यावरणबारे खास जानकारी छ न तिनले पर्यावरण संरक्षणको नाममा भित्रिएको डलरबाट लाभ नै लिएका छन। पर्यावरण बचाउँन पर्यावरण संरक्षणको नाममा डलर भित्राउने टाठाबाठाहरुको कुनै योगदान छैन।

वास्तवमा नेपाल यो हदसम्म भ्रष्ट्रीकरणको दिशामा जानु, चरम सुखभोग र विलासिताको दिशामा जानु र पैसा भनेपछि ज्यान फालेर जस्तो सुकै कुकर्म गर्न तयार हुने कूसंस्कृती भित्रिनुमा सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवार यिनै आईएनजीओहरु छन, नत्र हाम्रो समाज यतिविघ्न सुविधाभाेगी, स्वार्थी, लम्पट र जनद्रोही थिएन। आईएनजीओले सामान्य दर्जाको हाकिमलाई उपलब्ध गराउने करोडौंको गाडी, लाखौं तलब भत्ता सुविधाले यो देशको नेता र कर्मचारीलाई पनि सुविधाभोगी र विलासी बनाएको छ।

आईएनजीओको एउटा सामान्य हाकिम ५ करोडको गाडी चढने तर देशको मन्त्री, सचिव ५० लाखको गाडी चढ्ने कुरा भएन। आईएनजीओको एउटा सामान्य कर्मचारीले प्रतिमहिना लाखौं तलब भत्तासहित केही वर्षमै काठमाडौँमा महल ठड्याउँदा निजामती सेवामा वर्षौंसम्म उच्च अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहँदा पनि काठमाडाैँमा महल खडा गर्न नसक्नु पक्कै शर्मनाक विषय हुने भयो र समाजले कुरा काट्ने भैहाल्यो। यत्रा हजारौं आईएनजीओका कर्मचारी र टाठाबाठाले हासिल गरेको आर्थिक उन्नतिको प्रतिस्पर्धामा निजामती सेवाका कर्मचारिहरु दौँडदा देश नै भ्रष्ट्र भएको छ। पश्चिमिको डलरले नेपालीहरुलाई भ्रष्ट्र बनाएको छ। यसले नेपालमा एउटा छुट्टै वर्ग सिर्जना गरेको यो वर्गले हरियो डलरको बलमा चरम सुविधा उपभोग गर्दैछ। बाँकी नागरिक यिनको देखासिकी गरेर यिनकै जस्तो जीवनशैली अपनाउने चक्करमा दौँडदा पुरै समाज पतित भएको छ।

नेपाल र भारतको स्थिती अलग छैन। त्यहाँ पनि आईएनजीओहरुको ठूलो घेरा र चक्कर छ। जब चुनाव नजिकिन्छ तब मोदीले आईएनजीओको फन्डमाथि लगाम लगाउँछन। कतिपय आईएनजीओहरु खेदछन, पाकिस्तान र बंगलादेशले समेत सयौं आईएनजीओहरु खेदेका छन। चीन र रुसले त आईएनजीओहरुलाई चियाउँन पनि दिंदैन। नेपाल र भारतमा जस्तो आईएनजीओले यस्तै हर्कत त्यहाँ गरोस् त सिधै गोलीले उडाइदिन्छन। त्यसैले ती देश सुरक्षित छन। अफ्रीकी मुलुकहरु रुवान्डा, बुरुन्डी, सुडान, सोमालियामा गृहयुद्ध मच्याएर करोडौंको नरसंहार मच्याउन पूराका पूरा आईएनजीओहरुको भूमिक थियो।

भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरु, भारतकै पञ्जाव, श्रीलंकामा हिंसा भड्काउन आईएनजीओहरुकै हात थियो। पश्चिमी आईएनजीओहरु जहाँ छिर्छन त्यो देशका टाठाबाठा छट्टुहरु लाभान्वित हुन्छन तर देश चाहिँ बर्बाद हुन्छ। तर, यहाँ राज्य नै वास्तवमा आईएनजीओले चलाएको छ, जुन दूर्भाग्य हो, नेपालको हरेक मन्त्रालय, संसद, न्यायालय, अख्तियार, प्रहरी, सेना, गुप्तचर संस्था, राजनैतिक दलमा आईएनजीओ घुसेको छ। ७ दशकदेखि यी आईएनजीओहरुले नेपालीहरुको बुद्धि कसरी भुटिरहेको छ भन्ने तथ्य गहिराईमा केलाउने हो भने हरकोहीको होसले ठाउँ छोड्छ। तर, यो भित्री तथ्य बुझ्ने नागरिक न्यून छन। यी न्यून संख्याको नागरिकहरुमध्ये प्राय आईएनजीओहरुबाट लाभान्वित छन्, त्यसैले बोल्ने कुरा भएन।

पश्चिमी फन्डिङ्गबाट हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वका देशहरुमा निश्चित राजनितिक तथा आर्थिक एजेन्डासहित राजनैतिक दल र पात्रहरु जन्माएर समग्र राजनीतिलाई मुठ्ठिमा राख्ने जुन किसिमको गतिविधि गर्दै आएका छन, त्यो निकै खतरनाक छ। भारतमा केजरिवालको नारा आकर्षक देखिन्छ र जनमत पनि राम्ररी बटुलिरहेको छ। उनी राजनितिमा छिर्नुअघि आईएनजीओमा हर्ताकर्ता थिए। दिल्लीमा उनले जसरी उत्पादन बिनाको वितरणमुखी बजेट मार्फत् राज्य चलाइरहेका छन्, त्यसरी नै भारतका सम्पूर्ण राज्य चल्ने हो भने दीर्घकालमा भारत थिलोथिलो हुन्छ। विकसित भनिएका शक्ति राष्ट्रलाई चुनौती दिन सक्ने भारतको सम्भावनालाई रोक्न यो सब गरिएको हो भन्ने बुझ्न कठिनाई छैन। वितरणमुखी बजेट सतहमा लोकप्रिय देखिन्छ। दिल्लीमा केजरिवालले अपनाएको वितरणमुखी बजेट प्रणाली पनि हचुवा देखिन्छ जस्तो: दिल्लीमा सबै नागरिक पैसा तिरेर गाडी चढ्न नसक्ने छैनन। सामाजिक न्यायको नाममा सञ्चालित यस्ता कार्यक्रम वर्गमा आधारित नभएर हचुवामा आधारित हुनुले यस्तो कार्यक्रमको उद्देश्य कुटिल देखिन्छ। फेरि यो पैसाको श्रोत त तिनै नागरिकले तिरेको कर हो। त्यो करको पैसा उत्पादनमुखी काममा लगाएर मुनाफा भएको पैसा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा खर्च गर्नु र उत्पादन नगरी वितरण मात्र गर्नुमा फरक पर्छ। पश्चिमी देशहरुले करको पैसा उत्पादनमा खर्चेर सिर्जना भएको पूँजी सामाजिक न्यायमा खर्च गर्छन तर तिनै पश्चिमाले तेस्रो विश्वमा केजरिवालहरु जन्माएर उत्पादन बिनाको वितरण प्रणाली अपनाउन अह्राउँछन्। कुनै पनि देशले अर्को देशलाई अफूभन्दा शक्तिशाली र समृद्ध बनाउन पैसा खन्याउँदैन बरु आफ्नो हैकम जीवित राख्न खर्च गर्छन, सूक्ष्म रुपले बुझ्न मात्र कठिनाई हो।