गाँजालाई अपराधमुक्त अनुमोदन गर्ने एसियाको पहिलो देश थाइल्याण्ड बनेको छ।
मंगलबार थाइल्याण्डले गाँजाको वास्तविक अपराधीकरणलाई अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था एपिले जनाएको छ। यद्यपि अधिकारीहरूले यसको मनोरञ्जन प्रयोगमा भने 'ग्रे क्षेत्र' भनेर छाडेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्री अनुतिन चर्णविरकुलले नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्डले मन्त्रालयको नियन्त्रित औषधिको सूचीबाट गाँजा हटाउन स्वीकृति दिएको घोषणा गरेका छन।
मन्त्रालयको खाद्य तथा औषधि प्रशासनले सूचीकृत गरेको अब स्वास्थ्य मन्त्रीले औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छ र सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएको १२० दिनपछि लागू हुनेछ। गत महिना थाइल्याण्डको नार्कोटिक्स कानून अन्तर्गत अवैध लागूऔषधको सूचीबाट गाँजा र भांग दुवै सम्बन्धित वनस्पति प्रजातिहरू हटाउने भनिएको थियो।
'पुलिस र वकिलहरुद्वारा गाँजा स्वामित्व अपराध हो कि होइन भन्ने अझै अस्पष्ट छ। नयाँ नियम अन्तर्गत मानिसहरूले आफ्नो स्थानीय सरकारलाई सूचित गरेपछि घरमा भांगको बिरुवा उब्जाउन सक्छन्। तर, गाँजालाई थप इजाजतपत्र बिना व्यावसायिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन', स्वास्थ्य मन्त्री अनुटिनले पत्रकारहरूलाई भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मापनले गाँजाको बिरुवाबाट नियन्त्रित औषधि भागहरूको सूचीमा राख्छ जसमा वजनमा ०.२५ भन्दा बढी समावेश टेट्राहाइड्रोकानाबिनोल, वा टिएचसी , साइकोएक्टिभ तत्व जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उच्च नशा दिन्छ।
सन् २०२० मा थाइल्याण्ड औषधिय प्रयोजनका लागि गाँजाको उत्पादन र प्रयोगलाई अपराधमुक्त गर्ने पहिलो एसियाली राष्ट्र बन्यो।
सन २०२० मा गरिएका परिवर्तनहरू अन्तर्गत गाँजाको बोटका धेरैजसो भागहरू नियन्त्रित औषधिहरूको श्रेणी सूचीबाट हटाइयो। तर, बीउ र कोपिलाहरू, जुन मनोरञ्जन प्रयोगसँग सम्बन्धितलाई भने रोकिएको थियो। एफडिएद्वारा लागू गरिएको प्रस्तावले सूचीबाट विरुवाको सबै भागहरू हटाउँछ।
गाँजालाई अपराधमुक्त बनाउनको लागि स्वास्थ्य मन्त्री अनुटिन प्रमुख शक्ति बनेका छन्। उनी देशको गठबन्धन सरकारको प्रमुख साझेदार भुमजाइ थाई पार्टीका नेता हुन्। उनले किसानहरूलाई सहयोग गर्न गाँजाको उत्पादनलाई वैधानिकता दिन २०१९ को आम चुनावमा अभियान चलाएको थियो। भर्खरको कदमले थाइल्याण्डको प्रमुख उद्योगको रूपमा गाँजा उत्पादनहरू प्रवर्द्धन गर्न मद्दतको रूपमा पनि देखिन्छ।
अनुटिनले गत हप्ता भनेका थिए,'एफडिएको सुचिकरणबाट हटाउनाले चिकित्सा र स्वास्थ्य हेरचाह लाभहरूको लागि गाँजा र भांगको विकास गर्न, प्रविधिको विकास गर्न र जनताको लागि आय सिर्जना गर्न सरकारको तत्काल नीतिलाई उत्तर दिनेछ।'
संसदमा गाँजाको कानुनीस्थिति स्पष्ट गर्न गाँजा ऐनको मस्यौदा प्रस्ताव गर्ने उनकाे पार्टीले बुधबार घाेषणा गरेकाे छ।
मस्यौदा विधेयकले सरकारलाई सूचित नगरी भांग उमार्नेलाई २० हजार भाटसम्मको जरिवाना र ३ लाख भाटसम्मको जरिवाना वा लाइसेन्स बिना यसलाई बेचेकोमा तीन वर्षको जेल वा दुबै सजाय तोकिएको छ।
यो कदम नगद बालीको रूपमा भांगलाई प्रवर्द्धन गर्ने थाइल्याण्डको योजनाको पछिल्लो कदम हो। विश्व बैंकका अनुसार यसको एक तिहाइ श्रमशक्ति कृषिमा काम गर्दछ।
एजेन्सीकाे सहयाेगमा
