सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल फेकोफन ले प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर तथा वन पैदावार र सदुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै त्यसप्रति असहमति प्रकट गरेको छ।
 
वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मस्यौदामा समुदायको अधिकार कटौती हुने केही प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै फेकोफनले त्यसलाई सच्याउन माग गरेको हो। महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले विभिन्न प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनमा सङ्घीय वन ऐन २०७६ विपरीतका व्यवस्था गरी सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गरिएको उल्लेख गर्दै संरक्षित क्षेत्रको घोषणा र विस्तारले सामुदायिक वनलाई असर पारेको बताए। त्यसैगरी सामुदायिक वनमा निरन्तर रुपमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने कार्य गरिँदै आएको टिप्पणी गर्दै उहाँले तत्काल संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य रोक्न, तेहेरो कर खारेज गराउन र वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरे।