नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको निक्षेपमा कडाइ गरेको छ। 

बैंकको बैंकिङ विभागले आज एक निर्देशन जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको निक्षेपबाट आयात र व्यापारिक प्रयोजनमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो।

विभागका कार्यकारी निर्देशक रामबहादुर मानन्धरले जारी गरेको परिपत्रअनुसार वाणिज्य बैंकले स्थानीय तहको कोषमा रहेको ८० प्रतिशत निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउने र सो रकम व्यापार र आयातमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो।

केही दिनअगाडि अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपका रूपमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सर्तसहित निर्देशन जारी गरेको हो।

क्रस होल्डिङ भएका संस्था गाभिनुपर्ने

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आज एक निर्देशन जारी गर्दै मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी (२०७९) को असार मसान्तभित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दश प्रतिशतभन्दा बढी क्रस होल्डिङ भएका संस्थाहरुलाई एकापसमा मर्जर वा एक्विजिसन गराउन निर्देशन दिएको हो। 

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले संस्थापक शेयरधनी भएर स्थापना गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा यस्तो व्यवस्था आकर्षित हुनेछ।

बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गको एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दश प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका संस्थाहरुबीच एकापसमा÷वा इजाजतपत्र प्राप्त एकभन्दा बढी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले एकापसमा गाभ्न वा गाभिन, प्राप्तिमा जान २०७९ को असार मसान्तभित्र कार्ययोेजना पेस गर्नुपर्नेछ।’