पाकिस्तानमा यसवर्ष जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी कानुन अस्वीकृत गरिएपछि थप ३८ किशोरी तथा महिलाहरुलाई अपहरण गरेर धर्म परिवर्तन गराइएको भन्दै उजरी परेको जनाइएको छ।

पाकिस्तानको संसदीय समितिले गत अक्टोबरमा जबरजस्ती धर्मान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई अस्वीकार गरेको थियो। अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले विरोध गर्दागर्दै पनि उक्त कानुन बनाउन अस्वीकार गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यम एएनआईले जनाएको छ।

अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई अपहरण गर्ने र जबरजस्ती इस्लाम बनाउने गरिएको छ। मुस्लिम समुदायका सदस्यहरुले नै उक्त कानुन बनाउन हुँदैन भनेर रोक लगाएका हुन्। तर, सरकारले पनि यस विषयमा आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग नगरेको बताइएको छ।

अल्पसंख्यकहरुको अधिकारका लागि वकलात गर्दै आएका सामाजिक न्याय केन्द्रका निर्देशक पिटर ज्याकबले धार्मिक स्वतन्त्रता र आस्था शिर्षकमा आयोजित एक सम्मेलनका क्रममा पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक समुदायहरु त्रासमा रहेको बताएका छन्।

पाकिस्तानमा यससँगै ईश्वर निदासम्बन्धी कानुन हटाउन माग गरिएको भए पनि त्यसको पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन। अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई यस कानुन अन्र्तगत नियन्त्रण गर्ने र फाँसी दिने गरिएको छ। पाकिस्तानको यस कदमको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चर्को विरोध गरिरहेका छन्।