थाइल्यान्डमा सरकारको विरोधमा उत्रिएका व्यक्तिविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा लाग्ने भएको छ।

विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई लक्षित गर्दै संवैधानिक अदालतले सो फैसला गरेको हो। नयाँ संविधान र शाही सुधारको माग गर्दै विपक्षीले १८ महिनादेखि सरकारविरोधी प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

अदालतको फैसलासँगै सरकारलाई प्रदर्शनकारी नेतालाई शाही कानुन उल्लंघन गरेको अभियोगमा देशद्रोहको मुद्दा चलाउने ढोका खुलेको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुको एउटा समुहले सुधारको माग गर्दै आन्दोलन चर्काउनु केवल राजतन्त्रको निन्दा मात्र नभएको बताएका छन्।  

आन्दोलनरत नेताहरुको अभिव्यक्ति संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाउनेतर्फ लक्षित रहेको भन्दै विशेष अदालतका न्यायाधीश विरोन सांगटियानले भनेका छन, ‘संविधानमा गरिने शाही सुधारले राजतन्त्रलाई असम्मानित अवस्थामा लैजान्छ र सर्वसाधाराणमाझ राजतन्त्रप्रति अनादरको भाव बढ्छ।’

प्रतिबादीका तर्फबाट वहस चलाएका वकिल क्रिसदाङ नटचारुटले विशेष अदालतको फैसला थाइल्यान्डको इतिहासमा नै कालो दिन भएको बताए। ‘मृत्युदण्ड भन्दा यो फैसला फरक छैन्,’ उनले भने।