गण्डकी सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदाको सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबारे मंगलबार आपत्ति जनाए, 'रातोकिताबमा समावेश नभएको योजनामा रकम विनियोजन गर्यो।'
मन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता खड्काका अनुसार पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले अन्तिम समयमा आएर चार अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लगाएको थियो। रातोकिताबमै नलेखिएको योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजानु विधिवत रुपमा अवैध ठानिन्छ।
नयाँ ठेक्का खोल्न प्रदेश–सरकारसँग पैसा छैन। ठेक्कामा लगाइएका १० आयोजना लमजुङ, कास्की, स्याङ्जाका दुई/दुई, तनहुँ, गोरखा, म्याग्दी र बागलुङका एक-एक योजना छन्। कास्कीको एक मोटरेबल पुलबाहेक बाँकी सडक योजना हुन्। जब कि ठेक्कामा लगाइएका योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएकै छैन।
प्रवक्ता खड्काका अनुसार नयाँ सरकार बन्नुभन्दा केही दिनअघि मात्र अघिल्लो सरकारले यी योजना ठेक्कामा लगाएको थियो। जुनबेला गुरुङ सरकार विश्वासको मत लिने तयारीमा थियो।
गुरुङ सरकारमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डा. गिरिधारी शर्माका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेटबाट मात्र नभई संघीय सरकारको समपूरक बजेटबाट पनि ५० प्रतिशत लगानीमा योजना अघि बढाइएको हुनाले पुरानै योजनाअनुसारको ठेक्का लगाइएको हो।
‘डकुमेन्ट नै नहेरी भन्नुभएको जस्तो छ। नयाँ आयोजना भनेर जस्तो प्रचार गरिएको छ, वास्तिवकता त्यस्तो होइन। भौतिक मन्त्रालयमा जानुभयो भने सबै डकुमेन्ट पाइन्छ,’ उनले भने।
आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम बिनाविस्तृत अध्ययन योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा समेत लैजान पाइँदैन। डकुमेन्टहरु सबै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रहेको उनी बताउँछन्।
स्थानीय तहमा वडालाई बाटोमार्फत जोड्ने योजनालाई पोलिटिकल रुपमा हेरिएको उनको आरोप छ। प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि सरकारले वास्तविकता बुझ्ने उनले बताए।
संघको स्वीकृति बिनायोजना अघि बढाउन नपाइने हुनाले 'पोलिटिकल प्रोपोगाण्डा' मात्रै फैलाइएको उनले बताए।
अघिल्लो सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा प्रवक्ता रहेका सांसद रामशरण बस्नेत पनि नियम मुताविक आफूहरुले ठेक्का लगाएको दाबी गर्छन्। फागुन/चैतमा टेण्डर निस्केका योजना जानेबेलामा ल्याएको भनेर कूप्रचार गरिएको उनले बताए।
‘भन्न लाज लाग्नुपर्ने हो। लाज छोप्न कूप्रचार गरिरहेका छन्। कार्यालयलाई पनि साेध्न सक्नुहुन्छ। टेण्डर निकालेर सूचना दिएर एक महिनाभित्र हिँडेको भए पो आउने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न यसो गर्यो भन्नु,’ उनले स्पष्टीकरण दिए, ‘हामीले ठेक्का लगाएका योजनामा महत्वपूर्ण सडक हुन्। एक करोड/डेढ करोड छुट्याइएका हामीले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक स्थानीय तह पालिका जोड्ने सडक, महत्वपूर्ण सडक क्रमश टेण्डर हुँदै जान्थे। योजनामा नपरेका योजना हुन्छ। प्रत्येकमा एक-डेढ करोड विनियोजन भएका हुन्थे। कतिपय समपूरक योजना हुन्।’
यसबारे संसदमा पनि जवाफ दिने बताउँदै उनले थपे, 'प्रदेश सरकारको बजेटबाट मात्र नभई नेपाल सरकारको समपूरक बजेटबाट पनि ५० प्रतिशत लगानीमा योजना अघि बढाइएको हो।’
साँचो हो भने शंकास्पद: अर्थविद्
अर्थविद्हरुले कार्यकारी सरकारले यति ठूलो निर्णय लिनु आफैंमा शंकास्पद रहेको बताउछन्। अर्थविद् आनन्दराज मुल्मीका अनुसार बजेटमै उल्लखे नभएको, रेडबुकमा नभएका योजनामा यति ठूलो रकम विनियोजन हुनु आफैंमा शंकास्पद हो।
बहुवर्षिय कार्यक्रम हो भन्ने आधार नै नभएको योजनामा रकम छुट्याएको देखिएको उनले बताए।
‘बहुवर्षिय कार्यक्रम हो भन्ने यसले देखाउदैन, जुन नयाँ कार्यक्रमको कुनै अध्ययन नै भएको छैन। कार्यक्रमको डिपिआर पनि आएको छैन। सम्भाव्यता अध्ययन हो वा होइन पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘बजेटमै उल्लखे नभएको, रेडबुकमा नभएका योजनामा यति ठूलो रकम विनियोजन हुनु आफैंमा शंकास्पद हो। ४ अर्ब रकम विनियोजन भएको भनेर प्रदेश सभामा जानकारी भएको पनि देखियो। थोरै थोरै १० लाख २० लाख पनि जानकारी गराउने प्रचलन थियो। थाहा नदिनु रहस्यमय छ।’
ठेक्का दिनुअघि अघिल्लो सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्रतिक्षारत थियो। विश्वासको मत प्राप्त नगरुञ्जेल सरकारको वैधानिकता पनि हुन्न। त्यो जहिले पनि 'केयर टेकर गोभर्मेन्ट' हो। त्यो 'केयर टेकर गोभर्मेन्ट'ले यस्ता महत्वपूर्ण 'डिसिजन' गर्नै सक्दैन।
‘कुनै पनि हालतमा गर्न सक्दैन, दुरगामी प्रभाव गर्ने खालका कुराहरु। गर्न सक्ने अवस्था नै होइन,’ उनले भने।
नेपालमा बेथिति बढी भएकाले आर्थिक रुपमा अनुशासनहिनताका काम बढी हुने उनको जिकिर छ। सरकारमा बसेकाहरुले हामीले जे गरे पनि हुन्छ भनेर संघदेखि प्रदेशसम्म पुगेको उनले बताए।
यसरी समृद्धिको लक्ष प्राप्त गर्न नसकिने उनकाे ठम्याइ छ। सरकारमा बसेकाले आफूखुसी निर्णय गर्दा सबैलाई घातक हुन जान्छ।
अघिल्लो सरकारले ठेक्का लगाएको साढे ४ अर्ब रकम कुल बजेटको पुँजिगततर्फ झण्डै २५ देखि ३० प्रतिशत हुन आउछ। त्यो ठूलो रकम हो। आफ्नो स्थायित्व नभएको सरकारले यस्ता ठूला योजनाको निर्णय दिनु नहुने उनको धारणा छ।
