कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी–पहिरोजस्ता विपद् प्रतिकार्यका लागि १० करोड बजेट छुट्ट्याउने भएको छ।
बुधबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले विपद् कोषमा तत्काल उक्त रकम छुट्ट्याउने निर्णय गरेको हो।
उक्त रकम विपद्को समयमा आवश्यक सामग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनमा खर्च गरिने सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले बताइन्।
'बैठकले बाढी–पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै मुख्य राजमार्गमा डोजर तयारी अवस्थामा राख्ने पनि निर्णय गरेको छ', उनले भनिन्, 'प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ती सडक खण्डमा सडक डिभिजन कार्यालय र सम्बन्धित जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा डोजरहरु राख्नेछ।'
बैठकले बाढी–पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कामको जिम्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिएको उनले बताइन्।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले विपद्को समयमा घटनास्थलमै पुगेर उपचार गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राख्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला, स्थानीय तह र प्रदेश अस्पतालसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्यकर्मी घटनास्थलमै पठाउनेछ। बैठकले स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन र परिचालनको जिम्मा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई दिएको छ।
