कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च २६ प्रतिशत भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा २६ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।
आव २०७७/०७८ को कुल ३३ अर्व ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमा जेठ मसान्त सम्ममा रु नौ अर्व सात करोड ९२ लाख ६२ हजार एक सय ६६ खर्च भएको हो।
जसमा चालु तर्फ रु १४ अर्व ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार मध्ये चार अर्व ४१ करोड ४४ लाख ८० हजार तथा पुँजिगतमा रु १९ अर्व छ करोड ९१ लाख २१ हजार मध्ये रु चार अर्व ६६ करोड ४७ लाख ८२ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानवहादुर बमले जानकारी दिए।
गत आव २०७६/०७७ मा जेठ मसान्त सम्मको खर्च भन्दा चालु आवमा ६ दशमलव ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रमुख बमले बताए। उनका अनुसार गत आवको जेठ मसान्त सम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च २० दशमलव २५ मात्र भएको थियो।
चालु खर्चमा २९ दशमलव ८४ तथा पुँजिगत खर्चमा १४ दशमलव ३७ रहेको थियो। गत आवको अन्त्य अर्थात असार महिनामा मात्र रु १० अर्व खर्च भएको थियो। आलु आवको अन्तिम महिना असारमा करिव ११ अर्व सम्म थप वजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा सवैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा सामजिक विकास मन्त्रालयको ३५ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ भने सवै भन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३ दशमलव २३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३१ दशमलव ५८, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च गरेका छन। त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७ दशमलव ९४ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रमुख बमले जानकारी दिए।
त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले ८८ दशमलव ७३, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७३ दशमलव ४३, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २७ दशमलव ५९ र कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले १३ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदान तर्फ ४२ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशको आ.व २०७७/०७८ को जेठ मसान्त सम्मको राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको रकम रु पाँच अर्व ९७ करोड १२ लाख ५७ हजार दुइ सय ११ भएको प्रमुख बमले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको आव २०७६/०७७ को जेठ मसान्त सम्मको राजश्व सङ्कलन रु चार अर्व २१ करोड ३९ लाख ३४ हजार चार सय २९ रहेको थियो। गत आव भन्दा कर्णालीमा यस आवको जेठ मसान्त सम्म रु एक अर्व ७५ करोड ७३ लाख २२ हजार सात सय ८१ रुपैया बढी सङ्कलन भएको छ।
गत आवमा सम्झौता भएका, क्रमागत तथा वहुवर्षिय योजनाको भुक्तानी चालु आवमा हुँदा अघिल्लो आव भन्दा यो आवमा जेठ मसान्तसम्म खर्च वढेको छ।
कोभिड महामारी, खर्च नहुने योजनामा वजेट विनियोजन हुनु, तयारी विनाको आयोजनामा वजेट विनियोजन हुनु, स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन हुने योजनाको वाँडफाँड समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको बजेट खर्चमा कमी रहेको बताइएको छ।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि वजेट खर्चमा कमी आएको हो। अनुगमन नहुनु, योजना छनौट हुनु तर निगरानी नहुनुले पनि वजेट खर्च कम हुने गरेको वमले वताए। रासस
