प्रदेश र स्थानीय तहबीच दह्रो सहकार्य आवश्यक

कर्णाली प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको दह्रो सहकार्य आवश्यक रहेको निचोड निकालिएको छ। 

कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आइतबार सम्पन्न बैठकले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय तहको समन्वय एवं सहकार्यबाट मात्र अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको कर्णाली प्रदेश विकास परिषद् दोस्रो बैठक संयोजन समितिका संयोजक डा दीपेन्द्र रोकायले जानकारी दिए। 

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेशको दफा ७ अनुसार गठन भएको परिषद्को बैठकका सदस्यहरु माझको छलफलबाट सो निष्कर्ष निकालिएको संयोजक डा रोकायले बताए। 

उनका अनुसार बैठकले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना महत्वकाङ्क्षीजस्तो देखिए पनि योजनाले मार्गनिर्देशन गरेअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

'बैठकमा चालु आवमा २० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको र यसो हुनुको मूल कारण दक्ष जनशक्तिको अभाव, साना योजना बढी हुनु, अपनत्वको कमी, अध्ययन नभएका आयोजना हुनु, खरीद प्रक्रिया योजनामा अलमल देखिनुले सोचे अनुसारको विकास नभएको समीक्षा भयो' उनले भने, 'समयमै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) र वातावरणीय पूर्वमूल्याङ्कन (आइई) नहुनु, जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिनु, सिमाना तथा मूलको विवादजस्ता विषयले समेत लक्ष्यबमोजिम विकास नभएको पाइएको छ।' 

बैठकले यस्ता विकास कार्यक्रमको समस्या समाधान गर्नाका साथै योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबीच दह्रो सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

त्यस्तै, परिषद्ले कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा संवेदनशील भई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, शिक्षामा डिजिटल व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि तथा वनजन्य उत्पादन र उद्योगमा जोड दिनुपर्ने, पूर्वाधार विकासमा निरन्तरता दिनाका साथै रोजगारीको सुनिश्चितता गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 
 
उक्त बैठकमा अधुरा योजना पूरा गर्ने, नयाँ योजनालाई अध्ययन गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र आयोजना बैंकको व्यवस्थापन गरी कर्णालीमा लगानी आकर्षित र पञ्चवर्षीय योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि परिषद्का सदस्य तथा अन्य सरोकारवालाबाट लिखित सुझाव लिएर दोस्रो बैठकले मार्गनिर्देशन गरेअनुसार व्यवहारत कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ। रासस 

प्रकाशित मिति: : 2021-04-26 21:28:00

प्रतिकृया दिनुहोस्