भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम कारवाही अगाडि बढेसँगै ताप्लेजुङमा ४२४ भूमिहीनको निवेदन मालपोत कार्यालयमार्फत प्राप्त भएको छ।

आयोगले ताप्लेजुङमा कार्यालय स्थापना गरेसँगै स्थानीय तहहरुसँग सम्झौंता गरेर काम अगाडि बढाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ प्रकाश इवारासामले बताए।

आयोगले कार्यलय स्थापना भएपछि अघिल्लो पटक स्थापना भएको आयोगले सङ्कलन गरेको विवरण खोज्ने कार्य भएको विज्ञ  इवारासामले बताए।

जिल्ला मालपोत कार्यलयको तथ्याङ्क अनुसार १०१ भूमिविहीन दलित, २३५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८८ परिवार अव्यवस्थित बसोबास भएको पाइएको छ। यो आठ वर्ष पुरानो तथ्याङ्क भएको आयोगका विज्ञ इवारासामले बताए।

पुरानो तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नयाँ विवरण खोज्ने काम भइरहेको छ। जिल्लाभित्र कति घरपरिवार भूमिविहीन छन् भन्ने  विवरण आउन तीन महिना लाग्नसक्ने जनाइएको छ।

ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक, सिदिङवा, सिरिजङ्घा र मिक्वाखोला गाउँपालिकामा विवरण सङ्कलनको लागि सम्झौंता भइसकेको आयोगका ताप्लेजुङ अध्यक्ष लक्ष्मी याक्सोले बताए।

बाँकी ५ स्थानीय तहसँग विवरण सङ्कलन गर्न सम्झौंताको तयारी भइरहेको अध्यक्ष याक्सोले बताए। प्रत्येक गाउँपालिकामा भूमिहीनको तथ्याङ्क सहजीकरण गर्न समिति गठन हुने तयारी भइरहेको छ।

सबै स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएपछि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन जरुरी छ।

भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको आधार हो।

भूइँ तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुका साथै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि पनि लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण हुन आवश्यक छ।

भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सँगै उनीहरूलाई पुनःस्थापन गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसमेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन उपलब्ध जमीनको यथोचित् व्यवस्थापन आवश्यक छ।

भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो। यस आयोगको समयावधि तीन वर्ष छ।