बन्दाबन्दी खुले पनि होटल र विद्यालयहरु बन्द हुँदा दैनिक ७० प्रतिशतसम्म मात्र दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको खपत भएको छ। बन्दाबन्दी खुल्ला भएर विस्तारै सहज भए पनि अझै ३० प्रतिशत खपतमा कमी आएको डेरी सञ्चालकहरु बताउँछन्।
कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण दैनिक दश करोड रुपैयाँसम्म नोक्सानी भएको नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ। एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालका अनुसार बन्दाबन्दी खुलेर विस्तार बजारमा चहलपहल हुँदा खपतमा वृद्धि भएको छ।
उनका अनुसार अझै दूध र दुग्धजन्य वस्तुको खपत बढी हुने शहर बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका अधिकांश नागरिकहरु गाउँमा नै रहँदा खपतमा कमी आएको छ। दसैँ तथा तिहारको समय खपतमा कमी नै आउने समय भएको भन्दै गत वर्ष सोही अवधिमा ८० प्रतिशतसम्म खपत हुने गरेकोमा धेरै नोक्सानी भएको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार बन्दाबन्दीको समयमा दूधको खपत कम हुँदा स्कट रहेका सामग्रीहरु विस्तारै खपत भएको छ। पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्टक सामग्री हुँदा स्टोर क्षमतासमेत नभएको अवस्थामा हाल एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री रहेको छ।
बन्दाबन्दीपछि दैनिक संकलन हुँदै आएको दुधमा समेत कमी आएको छ। दैनिक ३० प्रतिशत दूध संकलनमा कमी आएको छ। उनका अनुसार बन्दाबन्दी अघि दैनिक ३१ हजार लिटर दूध संकलन हुँदै आएको थियो।
यसैबीच बन्दाबन्दीका समयमा दैनिक दश करोड रुपैयाँसम्म नोक्सानी व्यहोरेकाे बताएका डेरी सञ्चालकले कर्जा सुविधा पाएपछि सहज भएको बताएका छन्। दुग्धजन्य वस्तुको खपतमा कमी हुँदा कृषकलाई भुक्तानी, कर्मचारीलाई तलब तथा घरभाडा भुक्तानीमा समस्या व्यहोरेका व्यवसायीलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा (ऋण) उपलब्ध गराएपछि सहज भएको बताएका छन्।
महासचिव दाहाल नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको ५ प्रतिशत छुटमा रु पाँच करोडसम्म कर्जा पाउँदा धेरै राहत भएको बताउँछन्।
‘बन्दाबन्दीले हामीहरु व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेका थियौँ, अन्य क्षेत्रमा कर्जा पाउन समस्या भएता पनि डेरी उद्योगीहरुलाई बैंकले खोजी–खोजी कर्जा उपलब्ध गराउँदा धेरै सहज भएको छ,’ उनले भने।
बैंकबाट कर्जा पाएपछि ४–५ महिनादेखि रोकिएको कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रकम चुक्ता गरिएको डेरी सञ्चालकहरु बताउँछन्।
डेरी एशोसिएशनको तथ्यांक अनुसार नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेकामा औपचारिक क्षेत्रमा १७ प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत खपत हुँदै आएको छ भने कृषक स्वयंले ५० प्रतिशत उपभोग गर्ने गरेका छन्।
