मालीमा सैनिक फौज (जन्ता) र आन्दोलनरत समूहहरू पूर्व विपक्षी नेताबीच नागरिक शासनको पुनः स्थापना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरिएको छ ।
शुक्रबार सैनिक प्रभाव रहेको प्रशासन र नेताहरूबीच दुई वर्षको सङ्क्रमणकालीन सरकार गठन गर्ने प्रस्तावलाई छलफल गर्ने बताइएको छ।
सैनिक प्रशासनद्वारा छानिएका केही विज्ञहरूको सहयोगमा छलफललाई अघि बढाइने बताइएको छ । सैनिक सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल, गैर–सरकारी संस्थाहरू सैनिक प्रशासकसमेतका करिब ५०० विज्ञहरू सम्मिलित तीन दिने सम्मेलन राजधानी बामाकोमा भइरहेको छ ।
गत अगस्ट १८ मा राष्ट्रपति इब्राहिम बौबाकर केइटालाई सत्ताच्यत गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलाका युवा अधिकारीहरू र नागरिक प्रतिनिधिहरूबीच छलफलको दोस्रो चरण सुरू भएको बताइएको छ ।
राष्ट्रपति केइटालाई सत्ताबाट हटाउन विपक्षी नेता तथा नागरिक समाजले राजीनामाको लागि चलाएको अभियानका कारण केइटाले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको भएपनि आन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले केइटालाई पदच्युत गरिएपनि आफूहरूको चाहना नागरिक शासन भएको उल्लेख गरेका छन् ।
केइटाविरूद्ध राज्य विद्रोह गरी बनेको सैनिक सरकारले उचित समयमा नागरिक नेतृत्वको सरकार गठन गरी निर्वाचन गर्ने बताउँदै आएको छ ।
तर मञ्चका धेरै सहभागीहरू संक्रमणकालको सरकार कति दिनसम्म रहनु पर्छ र सेनाले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने विषयमा विवाद भएको स्थानीय समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको छ । शुक्रबार भएका छलफलमा आएका प्रस्तावहरुमा सेनाले सरकारमा कडा पकड राख्ने एएफपीलाई प्राप्त एक सम्झौता खाकामा उल्लेख छ ।
उनका अनुसार दुई वर्षको सङ्क्रमणकालीन सरकारको नेतृत्व सेनाले अघि सारेको राष्ट्रपतिले गर्ने छन् । तर सरकारमा जाने अन्य अनुहारमा ‘सैनिक अधिकारी तथा नागरिक प्रतिनिधि’ रहने छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गर्ने र ५१–सदस्यीय विधायिका गठन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा राष्ट्रपति र सङ्क्रमणकालीन सरकार लगायतका सम्पूर्ण संरचना दुई वर्षपछि स्वतः निश्क्रिय हुने बताइएको छ ।
