चीनले हङकङमा विवादास्पद नयाँ सुरक्षा कानूनपारित गरेकाे छ।  मंगलबार पारित गरेकाे कानून बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ। 

स्वायत्त क्षेत्र हङकङमा बेइजिङ्गको शक्ति र उपस्थिति थप बलियो बनाउने कानूनलाई लिएर हङकङका प्रजातन्त्र पक्षधरहरु आन्दोलनमा रहे पनि चीनले सो कानून पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

नयाँ सुरक्षा कानून चीनको नेशनल पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो। यदि लागु गरेको विवादास्पद नयाँ सुरक्षा कानून उल्लंघन गरेमा हङकङका बासिन्दाले आजीवन जेल सजाय भोग्नु पर्ने छ।

याेसँगै नयाँ सुरक्षा कानूनसँग बाझिने हङकङको स्थानीय कानून खारेज भएकाे छ।

चीनले ल्याएको कानूनमा विखण्डन, आतंकवाद वा विदेशी शक्तिसँगको सहकार्यका कुनै पनि गतिविधिलाई आपराधिकरण गरी त्यसमा बेइजिङ्गले हस्तक्षेप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही कानूनलाई टेकेर चीनले हङकङमा आफ्नो सुरक्षा कार्यालय खोलेकाे छ।

तर चीनले ल्याएको नयाँ सुरक्षा कानूनले हङकङको स्वतन्त्रता खुम्चिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

सो कानूनले हङकङको पहिचानमै गम्भीर चुनौती थपेको भन्दै आलोचकले चिन्ता जनाइरहेका छन्। यसले हङकङको न्यायीक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने उनीहरुको भनाई छ।

तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले हङकङमा भएको प्रदर्शनको समर्थन गरेका अमेरिका, बेलायत र ईयूका विरुद्ध नबोल्न चेतावनी दिएको छ। 

चीनले भने विखण्डनकारी गतिविधि रोक्नका लागि कानून आवश्यक रहेको बताएको छ।

बेलायतको पूर्व उपनिवेश हङकङ सन् १९९७ मा चीनले फिर्ता पाएको थियो।

हाल हङकङमा चीनको ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत शासन चल्दै आएको छ। उक्त नियमअन्तर्गत ५० वर्षसम्म चीनले आंशिक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ।

पछिल्लो समय चीनले हङकङको स्वायत्ततालाई कुण्ठित गर्न प्रयास गरिरहेको अधिकारकर्मी तथा प्रजातन्त्र पक्षधरहरुको भनाई छ। गएको वर्ष सुपूदर्गी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा दशौँलाख मानिसले हङकङमा सात महिनासम्म प्रदर्शन गरे।

प्रदर्शनका कारण विधेयक रोकियो र त्यसपछि फिर्ता लिइयो।  बेलायतले चीनलाई हस्तान्तरण गरेको दिनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि फास्ट–ट्रयाक मार्फत कानून पारित गरिएको हो।