कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहँदा सरकार के गरिरहेको छ ? परीक्षणको दायरा किन व्यापक भएन ? विदेशबाट फर्कने नेपालीको स्वदेश फिर्ता, क्वारेन्टिन र स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा के भइरहेको छ ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कतै आफैभित्र अल्मलिएको त होइन ?
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा विश्वका शक्तिशाली मानिने मुलुकहरुले गरेका कामसमेत सोचेजस्तो प्रभावकारी नभएका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र पूर्वाधार विस्तार हुने क्रममा रहेको नेपालमा जनस्तरमा यस्ता प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आफैमा के गरिरहेको छ त ? मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसहितको उपस्थितिमा आज पत्रकारसँग संवाद गर्दै मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘हामी यही असार १५ भित्र प्रतिदिन कम्तीमा १० हजारको सङ्ख्यामा परीक्षण गर्न सक्ने गरी क्षमता विस्तार गर्दैछौँ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या क्रमशः बढेकाले विज्ञहरुको परामर्शमा ‘होम आइसोलेशन’का लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई मार्गदर्शन जारी गर्दैछौँ । करीब करीब कोरोना महामारीलाई जित्न युद्धकै शैलीमा समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेका छौँ ।’
एक प्रश्नमा मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया नियम/कानून अनुसार नै सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रिया अनुसार काम भएकाले कुनै अनियमिता नभएको स्पष्ट गरे । ‘म इमान र निष्ठाका साथ राजनीति गर्दै आएको छु । यसमा म आज पनि अडिग छु र भोलि पनि अडिग रहनेछु । मलाई अनियमितामा जोडेर टिप्पणी गर्नेहरु यथार्थ बुझेपछि भविष्यमा आफैँलाई पश्चातापमा पर्नेछन् ।’
‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’का लागि जनशक्ति थपिँदै
सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि कूल तीन हजार २२५ जनाको जनशक्ति टोली तयार पार्दैछ । मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विधि अनुसार यस जनशक्तिको हाल कायम रहेको दुई तिहाइस्वास्थ्य जनशक्ति र बाँकी जनशक्तिमा नयाँ भर्ना गरिनेछ । कुनै सङ्क्रमितको नजीकको कुन कुन व्यक्तिको सम्पर्क भएको थियो र तिनीहरुमा सङ्क्रमण छ÷छैन भनेर गरिने खोज कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो ।
थप पाँच प्रयोगशाला स्थापना हुँदै
मन्त्रालयका सचिव अर्यालले परीक्षणको दायरा बढाउन थप पाँच ठाउँमा पिसिआर मेशिन जडान गरी प्रयोगशाला स्थापना गर्न थालिएको बताए । उनका अनुसार नेपाली सेनाको अस्पताल, नेपाल प्रहरीको अस्पताल, सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालका साथै दैलेख र डडेल्धुरामा प्रयोगशाला थपिनेछ।
‘अहिले रहेका प्रयोगशालाको स्तरवृद्धि र नयाँ थप पाँच प्रयोगशाला स्थापना गरेपछि हामीले दैनिक १० हजारको दरमा परीक्षण गर्न सक्छौँ । स्थानीय तहपिच्छे पिसिआर मेशिन खरिद गर्न आवश्यक छैन’, उनले भने ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा रुणा झाले अहिले धेरै नमूना सङ्कलन गरिएकाले रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएको स्वीकार्दै अबको एक हप्तामा सङ्कलन गरिएका सबै नमूना परीक्षण गरिसक्ने बताए । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले सङ्क्रमित सबैको कन्ट्याक्ट टे«ेसिङ गरिरहेको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहले कोभिड–१९ का लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त रहेको जनाउँदै व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई), एन ९५ मास्क र सर्जिकल माक्स एक महिनाका लागि सञ्चित रहेको जनाउँदै सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेरेर खरिदको प्रक्रिया जारी रहने बताए ।
भदौसम्म ४० हजारसम्म सङ्क्रमित हुने अनुमान
आजसम्मको परीक्षणमा आठ हजार छ सय पाँच सङ्क्रमित छन् भने भारतसहित विदेशबाट आउने नेपालीको आँकलन गर्दा आउँदो भदौ २ गतेसम्ममा बढीमा ४० हजारसम्मलाई सङ्क्रमण हुने प्रक्षेपण गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनीले बताए । यसबीचमा कारोनो परीक्षणको प्रयोगशाला २२ स्थानामा स्थापना भएको छ भने कोरोना विशेष अस्पताल विस्तार गरिएको छ । हाल एक हजार भेन्टिलेटर र एक हजार ८०० सघन उपचार कक्षको क्षमता विस्तार भएको छ ।
हालसम्म दैनिक छ/सात हजारको सङ्ख्यामा परीक्षण हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सम्बोधनमा सामान्य अवस्थामा कूल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत (छ लाख) जनासम्मको परीक्षा गराउने उद्घोष गरेअनुसार नै मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा अध्ययनमा
सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक प्रक्रिया तयारी अवस्थामा राखेको छ । मन्त्री ढकालले ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा अध्ययनकै क्रममा रहेकाले तत्कालका लागि निर्णय नगरिने बताए ।
सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार पुगेपछि मन्त्रालयको गत जेठ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘कोभिड–१९ महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र आपत्कालीन योजना’ कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघेपछि अनुसार ‘लेभल–२’ मानी विपद् घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । उनले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) र मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर नै कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण भइरहेको समेत बताए ।
निजीमा तोकिएको सङ्ख्यामा परीक्षण मात्रै
मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका लागि सरकारी संयन्त्रबाट सङ्कलित नमूनालाई कूल सङ्ख्याको दैनिक २५ प्रतिशत नमूना परीक्षणका लागि दिने गरी मापदण्ड तय गरेको छ । यसका लागि सरकारले परीक्षणको लागत खर्चप्रति ती निजी अस्पताललाई दिनेछ । हाल परीक्षणका लागि प्रतिनमूना रु तीनदेखि चार हजारसम्म लाग्नेछ । पिसिआर मेशिनमा एकैपटक धेरै नमूना प्राप्त भएमा कम खर्च लाग्नेछ ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा विकास देवकाटाले आवश्यकता भएकाभन्दा बढीको परीक्षण भई स्रोतसाधन खर्च नहोस् र निजीले आफैँ शुल्क लिन नसकून् भनेर यस्तो नीति ल्याइएको बताए ।
