चालु वर्षको ३२.५८ प्रतिशत खर्च नहुँदा आगामी वर्षको लागि ३३.१७ प्रतिशत आम्दानी भएको छ।
सोमबार कर्णाली प्रदेशको संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अनुमानित बजेट प्रस्तुत भयो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विनीयोजन गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा थोरैले मात्र आकारमा सानो छ। अर्थात ६१ करोड २० लाख ७२ हजारले कम छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार छ भने आगामी वर्षको ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार अनुमान गरिएको छ।
कोरोना नियन्त्रणसँगै माहामारी, भोकमरी र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताएका छन्। उनले विषम परिस्थितिले आफूलाई गम्भिरता र जिम्मेवारीबोध गराएको सुरुवातमै उल्लेख गरेका छन्। आवको बजेट खास कस्तो छ? हामी यही विषयमा छलफल गर्दैछौं।
कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आफूले ल्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्नु रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि विभिन्न क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट सोही क्षेत्रमा खर्च हुन नसक्दा ठूलो परिणाममा रकम बचत हुने गरेको छ। अर्थात आगामी वर्षको बजेटको मुख्य स्रोत नै चालु आर्थिक वर्षको बचत हुन गएको छ।
चालु आवको लागि विनियाजित बजेटमा ३२.५८ प्रतिशत रक खर्च हुन सकेन। सोही रकम नै आगामी वर्षको सबैभन्दा ठूलो आयस्रोतको रुपमा रहेको छ। अर्थात ३३.१७ प्रतिशत आम्दानी चलिरहेको आर्थिक वर्षको बचत हो।
यदि यो रकम खर्च भएको भए कर्णाली सरकारको बजेट झण्डै ११ अर्बले कम हुन थियो वा बजेटको आकार बढाउन केही नयाँ परनिर्भर स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने थियो।
कुन क्षेत्रको रकम यसरी बचत हुन गयो होला? के कर्मचारीले तलब खाएनन्? मन्त्री तथा सांसदहरुका लागि छुट्याइएको तलब भत्ता वितरण भएन? उनीहरुले जनता सडकको नाममा आफ्नो भाग लागाएको रमक खर्च गरेनन्? जसलाई यो वर्ष पनि भारी बजेटका साथ निरन्तरता दिइएको छ। मन्त्री तथा संसादहरुले गाडी सुविधा लिएनन्? वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले हेलिकप्टरको सयर गर्न छोडे? हेर्दा त आफ्ना भाग परेको भन्दा बढी नै खर्च देखिन्छ।
यसरी बचेको रकम विकास निर्माणमा छुट्याइएको हो। उद्योग स्थापना भौतिक पूर्वाधार, सडक, यातायात व्यवस्था जसमा विद्युतीय सवारी, कर्णालीको पानी सबैको लगानी, उज्यालो कर्णाली अभियान र ग्रामिण विद्युत कार्यक्रम थिए। खानेपानी, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण, बस्ती विकास, रोजगार लगायतका योजनाहरु अघि सारिएको थियो। जसको कुनै पनि खालको प्रगति विवरण आएको छैन। जसलाई महत्वपूर्ण मानियो तीनै क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्न सकिएन। तर मूख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो कार्यकर्ता केन्द्रीत बजेट भने पुरै स्वाहा पारिएको छ।
समग्रमा बजेट बचत हुनाले, संसदमा बजेट प्रस्तुत हुँदा नागरिकमा आशा पलाउने तर परिणाम माछो माछो भ्यागुतो हुने देखिएको छ।
अरूबेला महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरकिको रुपमा व्यवहार गरिने भए पनि चुनाव ताका सुरुमा सम्बोधन गर्ने परिपाटी बजेटमा पनि दाहोरिएको छ। दिदीबहीनी दाजुभाइबाट सुरू गरिएको बजेटमै स्वीकारीएको छ, बहुआयमिक गरिबी, मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर औसत भन्दा माथि छ भनेर। तर यी समस्या कम गर्ने खालका प्रभावकारी कार्यक्रम आएका छैनन्। कर्णालीबासीको हँसिलो मुहार हेर्न थप कार्य गर्नुपर्ने सामुहिक जिम्मेवारी छ भनिए पनि यो शब्द आख्यानबाट सापटी लिए जस्तो भावुक बनाउने खालको बाहेक अरु हुन सकेको छैन।
बजेटका सुरुवाती आठ बुँदासम्म भाषालाई रसिलो बनाउने भूमिका छ। भूमिकाको मिठो शब्द समाजवाद भने आकार बिग्रेको टोपीजस्तो छ। २० औं शताब्दीमा युरोपमा समाजवाद शब्द ज्यादै चर्चित थियो। त्यहाँका जनतामा समाजवादका भोग जागेका थियो तर शासकहरुले समाजवादी व्यवस्थाका जस्तै सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति भने थिएन।
त्यसैले शासकहरुले विभिन्न नामका समाजवाद शब्दावली प्रजातान्त्रिक समाजवाद, राष्ट्रिय समाजवाद, श्रमिक समाजवाद आदि प्रयोगमा ल्याए। तर ती समाजवादले रुसको समाजवादले जस्तो जनातलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेन।
त्यसैले त्यहाँ व्यंग्यात्मक उखान चल्यो ‘समाजवाद त्यस्तो टोपी हो, जो लगाउँदा लगाउँदा त्यसको आकारै बिग्रिसक्यो’। नेपालमा पनि समाजवाद शब्दको चर्चा व्यापक छ तर निजी क्षेत्रको बैशाखी टेकेर समाजवादको यात्रा असम्भव नै हुन्छ।
बजेटले निजी क्षेत्रको आशा बढी गरेको छ। देशको विकास र उन्नतिको लागि स्वादेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरी लगानी मैत्री वातावरण बनाउने भनेको छ। उनीहरुलाई रोजगारमूलक र स्थानीय कच्चा सामग्री प्रयोग हुने आयोजनामा लागानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख छ। जो समाजवादमा राज्यद्वारा हुन्छ। कर्णालीको कम्युनिष्ट सरकारले समाजवादलाई आकार बिग्रेको टोपी बनाएको छ।
‘समृद्व कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ भन्ने दीर्घकालीन सोचअनुरुप समाजवादतर्फको यात्रामा अघि बढ्ने संकल्प गरेको प्रदेश सरकारको आफ्नो आम्दानीको दायरा साँघुरो छ। प्रस्तावित बजेटमा सरकारको खास आम्दानी भनेको आन्तरिक राजश्व हो। जुन निकै कम ०.९ प्रतिशत मात्र छ। यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारको प्रस्तावित बजेटमा झण्डै ९९ प्रतिशत व्ययभार केन्द्र सरकारको देखिन्छ।
समृद्धिदेखि प्रधानमन्त्री रोजगारसम्मको नारामा केन्द्र सरकारको प्यारोडी बनेको प्रदेश सरकारले केही आफ्नै रचनाका नारा राख्नुले बजेट अध्ययनका लागि रोचक भएको छ। तर, उद्देश्य पूरा गर्ने सवालमा शंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भरताको मुद्दा उठाएको सरकारले थप आम्दानी हुने क्षेत्रको खोजी गरेको छैन। उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बजेट छुट्याएको छैन। समृद्धि र समाजवादको नारा केवल लोकप्रिय हुनलाई फापेको छ।
आत्मनिर्भरताको जग उत्पादनमुलक उद्योग हो। सरकारी स्वामित्वमा उत्पादनका साधनहरु हुनु नै समाजवादतिरको यात्रामा लम्कनु हो। तर उत्पादनमुलक, रोजगारमुलक र निर्यातमुलक उद्योगमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता खोज्ने प्रयास जारी हुनु भनको प्रदेशको सामाजवादी यात्राले भ्रम उत्पन्न गराउनु मात्र हो।
लघु उद्यममार्फत रोजगार र स्वरोजगारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगबाट व्यक्तिलाई गुजारामुखी बनाउन खोजिएको छ। तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने खालको योजनामा लगानी गर्ने विषयमा ख्याल गरिएको छैन। सरकारी भूमिकालाई फेरी पनि एडम स्मिथको विचारजस्तै सीमित पार्न खोजिएको छ। अर्थात उत्पादनको सवालमा सरकार सिसि क्यामेरा जस्तो बन्न खोजेको छ।
कारोना माहामारीको प्रकोप बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा कर्णाली सरकार चुकेको छ। यस अवस्थामा चिकित्सा विज्ञानमाथि भरोसा राख्नुको विकल्प छैन। जसलाई उत्साहित गराउन केही नयाँ योजना आएका छन्। भोकमरीलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको बजेटले खाद्यान्न मौज्दातलाई विकल्प मानेको छ तर उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन।
भारत तथा तेस्रो मुलकबाट कर्णाली भित्रिएको ठुलो मात्राको जनशक्ति बेरोजार हुने सम्भावनालाई ख्याल गरी अगाडि सारिएका रोजगारीका कार्यक्रममा उद्यमशिलतालाई अगाडि ल्याउन सीप विकास र तालिमलाई अगाडि सारिएको छ।
तर विश्वबैंकले सहयोग गरेको भ्ख्भ्ल्त् परियोजनाको मुल्यांकन हेर्ने हो भने तालिम प्राप्त गरिसकेपछि उद्यम शुरु गरेका मध्ये ७० प्रतिशतले उक्त उद्यम संचालन गर्न थप चुनौतिहरु व्यहोरिरहेका छन्। उद्यम व्यवसाय गर्दै स्वरोजगार भै अरुलाई पनि रोजगारी सृजना गर्नको लागि लगानीको कुनै प्रबन्ध गरिएको छैन। रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा १ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइएको छ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी दलित भएको प्रदेश कर्णाली हो। दलितको परम्परागत सीप विकास गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ तर कार्यक्रम बनाएर बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन।
यी बाहेक बजेट वितरणमा केन्द्रित छ। उन्नत जातका स्याउ, ओखर, किवि, सुन्तला र कागतिका विरुवा खरिद तथा वितरण एवं उन्नत जातका पशुपंक्षी खरिद गरी नश्लसुधार, एक स्थानीय तह एक उत्पादन, मेरो किसान, मेरो अन्नदाता कार्यक्रम यसकै निरन्तरता हुन भने किसानलाई सहुलियत कर्जा नारामा पुँजीपतिहरुको रजाइँ छ। विशेषगरी सरकारी बैंकहरुमा निम्न वर्गको पहुँच छैन।
कृषिलाई प्राथमिकता दिएको भनिएको छ तर भूमिहीन किसानलाई भूमि उपलब्ध गराउने विषयमा सोचिएको छैन। बरु भूमिको चक्लाबन्दी, वैज्ञानिक भूमिसुधार संसोधानवादी नारालाई हाइलाइट गरिएको छ।
वैकल्पिक उर्जा र लघु जलविद्युत, उर्जा विकास र ग्रामिण विद्युतिकरणमा लगानी गरेर ठुला आयोजनामा लगानी गर्नबाट पछि सरेको छ। मेघा प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने विषयमा सोचिएको छैन।
जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना, कर्णाली कोसेली घर निर्माण, आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, गरिब तथा जेहेन्दारलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति दिने र अध्यनपछि सोहि स्थानीय तहमा ३ वर्ष अनिवार्य काम गर्ने पर्ने प्रावधान प्रभाकारी देखिए पनि कार्यान्वयन हुने विषयमा संसय छ। बजेट चालू आवमा खर्च हुन नसकेझैं यो वर्ष पनि खर्च हुनेमा विश्वासको वातावरण बनेको छैन।
समग्रमा बजेटलाई आत्मनिर्भरताको मुखौटामा परनिर्भरताको खोल ओढाएर ल्याइएको छ।
हेर्नुहोस् बजेटको पूर्ण पाठ
यो पनि हेर्नुहोस्
नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, र अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको पुनर्संरचना: गुमेको एक ऐतिहासिक तथा स्वर्ण अवसर
